सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ असम में विपक्षी एकता की कोशिशें शुरू

हालाँकि, दुर्जेय लेकिन अत्यधिक विभाजनकारी मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त मोर्चे के लिए स्वयं के स्वार्थ का 'बलिदान' देते हुए एक साथ आने वाली 14 पार्टियों के बीच एक व्यापक समझौते के बावजूद, सीट-बंटवारे पर प्रारंभिक चर्चाओं ने संकेत दिया है कि आगे की राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल अगले महीने फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं।

अधिकांश राज्यों की तरह, इन वार्ताओं का संचालन सुचारू नहीं था। असम कांग्रेस के नेताओं को सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 80 संभावित उम्मीदवारों की एक अस्थायी पहली सूची की एकतरफा घोषणा करने के लिए अन्य विपक्षी दलों के गुस्से का सामना करना पड़ा। यह कांग्रेस की ओर से विपक्ष के लिए एक अचूक संकेत था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, वह सीट समायोजन के लिए अपनी शर्तें निर्धारित करने की हकदार है। अगर विपक्षी दलों के बीच सहमति नहीं बनी तो वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।

भारत के अधिकांश अन्य राज्यों की तरह, सीट समायोजन को अंतिम रूप देने पर कांग्रेस और अन्य दलों के बीच असहमति के कारण असम में भी प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी सीट साझा व्यवस्था के बारे में प्रारंभिक बातचीत में देरी से शुरू हुई। जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जैसी कुछ पार्टियों को लगा कि सीट-बंटवारे की व्यवस्था को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जिसपर कांग्रेस ने आपत्ति जतायी है।


कांग्रेस को लग रहा है कि पांच राज्यों (पूर्वोत्तर में मिजोरम सहित) में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ही ऐसी बातचीत अधिक सार्थक ढंग से हो सकेगी। भाजपा कर्नाटक में हार गयी थी और हाल के दिनों में अधिकांश उप-चुनावों में उसका प्रदर्शन खराब रहा। लेकिन कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और अधिकांश क्षेत्रीय दलों के विपरीत, वह अपनी पकड़ बना रही है।

कांग्रेस के अनुसार इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के साथ, भारत की सबसे पुरानी पार्टी के लिए टीएमसी, आम आदमी पार्टी (आप) और विभिन्न असमिया क्षेत्रीय दलों सहित छोटे समूहों से सीट बंटवारे की मांगों को और अधिक मजबूती से संभालना आसान हो जायेगा।

फिर भी, रायसर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआई (एम) और अन्य सहित 13 विपक्षी दलों ने पहले दौर की बातचीत के लिए राज्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। गुवाहाटी स्थित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आप और टीएमसी दोनों ने संकेत दिया कि वे कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीपीआई (एम) बारपेटा से चुनाव लड़ना चाहती थी, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां वह मजबूत है।

कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा और अन्य नेताओं ने इस समय ऐसे मामलों पर कोई ठोस चर्चा नहीं की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी दलों को एक विश्वसनीय वैकल्पिक भाजपा विरोधी राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने के लिए अपने समर्थन की मात्रा और पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अपनी मांगों पर जोर देने के लिए सहमत होना चाहिए।

इस बीच, रिपन बोरा (टीएमसी) को विपक्ष मंच के लिए एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने का काम दिया गया। राज्यसभा सदस्य अजीत भुइयां और पूर्व कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन को भाजपा की विभिन्न विफलताओं और कथित तौर पर जनविरोधी नीतियों को सूचीबद्ध करते हुए एक आरोप पत्र का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया।

भाजपा ने अपने तरीके से जवाब दिया, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने पहले के दावे को जोरदार ढंग से दोहराया कि सत्तारूढ़ पार्टी एक या दो को छोड़कर सभी सीटें जीतकर लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा से बहुत पहले ही वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भरोसा है कि संयुक्त विपक्ष न केवल असफल होगा, बल्कि अपने मतभेदों और झगड़ों के कारण एकजुट भी नहीं रह पायेगा।

विपक्षी सूत्रों ने संकेत दिया कि भाजपा को असम गण परिषद जैसे सहयोगियों के साथ अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कथित तौर पर भाजपा की आक्रामक कार्यप्रणाली के कारण राजनीतिक हाशिये पर चले जाने के खतरे का सामना कर रही है। दोनों पार्टियों के लिए, राजनीतिक समर्थन का मुख्य क्षेत्र असमिया भाषी समुदाय है। हालाँकि, अपनी बड़ी राजनीतिक पहुंच, शक्ति और व्यापक अपील के साथ, भाजपा मूल रूप से क्षेत्रीय पार्टी, एजीपी से बहुत आगे है। मतदाता एजीपी की तुलना में भाजपा के फायदे से पूरी तरह वाकिफ हैं।

भाजपा के आलोचकों का कहना है कि उसके आत्मविश्वास का मुख्य कारण हाल ही में आधिकारिक परिसीमन उपायों के माध्यम से असम में विभिन्न विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आधिकारिक पुनर्गठन था। शर्मा सहित पार्टी नेताओं ने खुले तौर पर घोषणा की कि जैसी स्थिति अभी है, मूल असमिया (असमिया भाषी लोग) को विधानसभा की 126 सीटों में से लगभग 110 सीटों पर चुना जाना चाहिए। केंद्र और राज्य ने यह सुनिश्चित किया था कि असमिया कभी भी असम के भीतर शक्तिहीन अल्पसंख्यक नहीं बनेंगे।

एआईयूडीएफ आदि विपक्षी दलों ने नई परिसीमन प्रक्रिया का तीखा विरोध किया था यह आरोप लगाते हुए कि वे कई स्थानीय समुदायों (विशेषकर मुसलमानों) और अन्य समूहों के प्रति भारी पक्षपाती थे। हालाँकि, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में की गयी उनकी अपीलों से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। अधिकांश नये परिसीमन आदेशों को उनकी आपत्तियों के बावजूद बरकरार रखा गया। (संवाद)