जाहिर तौर पर यह यात्रा कांग्रेस का शो है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा वरिष्ठ विपक्षी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई वरिष्ठ विपक्षी नेता भी भाग लेंगे।

तीन हिंदी भाषी राज्यों में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में अपनी करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस नेतृत्व सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक बाद यह यात्रा विपक्ष के नेताओं को प्रेरित करने और उन्हें एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगी।

आरएसएस द्वारा चुनावी प्रबंधन की कमान संभालने और रणनीति तैयार करने के साथ, कांग्रेस के लिए इंडिया ब्लॉक के घटकों को एक साथ लाने और आरएसएस की योजना को चुनौती देने की रोमांचकारी तात्कालिकता पैदा हो गयी है। हालाँकि, आरएसएस ने अपनी आधी चुनावी कवायद पहले ही पूरी कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी भगवा राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र का सार्वजनिक चेहरा होंगे, मतपत्र की मुख्य लड़ाई आरएसएस द्वारा लड़ी जायेगी।

भाजपा के चुनावी तंत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बनाये रखने का आरएसएस का संकल्प इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में अपने तीन भरोसेमंद कैडरों को स्थापित करने की योजना में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, भले ही इन राज्यों में भाजपा को जीत दिलाने के लिए मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। स्पष्ट राजनीतिक मजबूरियों के कारण आरएसएस नेतृत्व मोदी को दरकिनार करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन तब यह उन्हें चुनावी रणनीतियों और तैयारियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी नहीं देगा।

हालाँकि मोदी के भक्त और भाजपा नेताओं का एक वर्ग उन्हें इन राज्यों में सत्ता परिवर्तन का श्रेय देता है, लेकिन ये दावे सच्चाई से बहुत दूर हैं। यह विश्वास करना नादानी होगी कि वसुंधरा राजे मोदी के सामने झुक गयी होंगी। यह आरएसएस की इच्छा थी कि भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाये, जो उन्हें राजनाथ सिंह के माध्यम से भेजा गया था, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से नरम होना पड़ा।

हालांकि मोदी और अमित शाह को उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए रणनीतिकार माना जाता है और वे स्पष्ट रूप से राज्य के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, यह आरएसएस नेतृत्व है जो दिशानिर्देश जारी कर रहा है और नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार कर रहा है। यद्यपि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस कैडर नहीं हैं, संघ नेतृत्व उनकी नाव को बर्बाद करने को तैयार नहीं है।

सत्ता विरोधी खतरे को खत्म करने के लिए आरएसएस ने जिला इकाइयों के पदाधिकारियों में फेरबदल और बदलाव का काम किया है। चूंकि जिला इकाइयों के अध्यक्षों को जिला और गांव स्तर के लोगों से सीधे संवाद करना होता है, इसलिए आरएसएस नेतृत्व को उम्मीद है कि नये चेहरे मतदाताओं को समझाने में कुशलतापूर्वक सफल होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य आरएसएस इकाई ने 71% जिला इकाइयों में बदलाव किये हैं और मतदाताओं को उनके घर से निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ बूथ स्तर की समितियां भी गठित की हैं।

आरएसएस का मुख्य निशाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है। संयोग से 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आरएसएस ने इस क्षेत्र में एक मजबूत आधार हासिल कर लिया था। मुज़फ़्फ़रनगर शहर में 7 सितंबर को भड़की हिंदू-मुस्लिम झड़पों में लगभग 50 लोग मारे गये थे। इन दंगों को भारत में एक दशक में सबसे भयानक दंगों के रूप में वर्णित किया गया है। हिंसा में हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग गये थे।

लेकिन हालिया किसान आंदोलन के मद्देनजर क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य और समीकरण बदल गये हैं। जिन जाटों ने मुसलमानों पर खतरनाक हमले किये थे, वे अविश्वास के तत्व पर काबू पा चुके हैं और अब मुसलमानों के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। जाटों ने भाजपा से नाता तोड़ लिया है। भाजपा के लिए बुरी खबर यह है कि हिंदू किसानों के एक बड़े वर्ग ने भाजपा की ओर से मुंह मोड़ लिया है। किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले 800 किसानों में से अधिकांश राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के थे।

यह भाजपा से हिंदू अलगाव का तत्व है जिसने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा को पश्चिमी यूपी में केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। 2024 के आम चुनाव पर नजर रखते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन अखिलेश द्वारा कांग्रेस को कोसने और उसे धोखेबाज बताने से मुसलमान खुद को दोराहे पर खड़ा पाते हैं। साथ ही वे अखिलेश के साथ जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपने नेता और सपा के संस्थापक आजम खान, जो संयोगवश मुलायम सिंह यादव के साथी हैं, के साथ अखिलेश द्वारा किया गया बुरा व्यवहार पसंद नहीं है।

फिर भी वे देश के राजनितिक रूझान का अनुसरण करना पसंद कर सकते हैं और वे हो सकता है कि कांग्रेस के पीछे चल दें। लेकिन यह निश्चित रूप से आसान मामला नहीं होगा। राहुल को उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाना होगा और उन पर भरोसा जताना होगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का नियमित दौरा करती रही हैं और राज्य की महिलाओं के बीच उनके प्रति सहानुभूति जगाने में सफल रही हैं, लेकिन यह आरएसएस को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है, लेकिन राज्य से लोकसभा सीटें जीतने के लिए उसे हिंदुत्व को लेकर आरएसएस द्वारा शुरू किये गये मनोवैज्ञानिक युद्ध को हराना होगा। हालांकि राज्य में कांग्रेस जिस तरह से अपनी चुनावी तैयारी को आगे बढ़ा रही है, उससे पार्टी के अन्दर ज्यादा उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ है। हालाँकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की भावना यात्रा के माध्यम से राज्यों में ग्रामीण स्तर तक फैल गयी है, यह राज्य में आम लोगों, ओबीसी, डीबीसी और दलितों की कल्पना को जगा नहीं सकी। अन्यथा भी राहुल ने अब तक ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों तक पहुंचने की पहल नहीं की है।

राज्य में जाति निर्णायक कारक रही है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व स्थानीय जाति क्षत्रपों तक पहुंचने में विफल रहा है। उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अधिकांश पर दलित वोट बैंक का प्रभाव है। लेकिन सच तो यह है कि न तो समाजवादी नेता अखिलेश और न ही कांग्रेस ग्रामीण स्तर पर इस आबादी तक पहुंच पायी है। कांग्रेस के दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का जादू दलितों को कितना प्रेरित करेगा, यह अभी साफ नहीं है।

2024 के चुनाव में दलित मतदाताओं का विश्वास जीतना, जो धीरे-धीरे मायावती और बसपा से दूर हो रहे हैं, विपक्षी दलों का प्राथमिक मिशन रहा है। मायावती ने अपना करिश्मा और आकर्षण खो दिया है। अडानी के खिलाफ मुहिम में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का साथ देने के लिए उन्होंने पार्टी सांसद दानिश अली को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद से मुसलमान भी दूर जा रहे हैं। अली को बर्खास्त करने से जहां मुस्लिम उनसे दूर हो गये हैं, वहीं यह कड़ा संदेश गया है कि वह भाजपा की "बी" टीम की तरह काम कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों की नजर बसपा के दलित वोट बैंक पर है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 22 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में बसपा अस्तित्व के संकट से जूझ रही है जहां यह कल तक एक दुर्जेय शक्ति थी। उसके पास राज्य विधान सभा में केवल एक सीट और प्रदेश में 12.88% वोट शेयर है।

योगी के सत्ता में आने के बाद पिछले सात सालों में भाजपा ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कई दलित नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। हाल के महीनों में अखिलेश अपने 'पीडीए' (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) नारे के जरिये दलित मतदाताओं को जोड़ने में सक्रिय हैं। लेकिन यह काम करता नजर नहीं आ रहा है। दलित यादवों के वर्चस्व को लेकर सशंकित हैं। दलित नेताओं को लगता है कि वे न तो समाजवादी पार्टी में और न ही भाजपा में स्वीकार्य हैं। उनसे बस दिखावा किया जाता है।

कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वह इस उलझन में फंसी हुई है कि किसके साथ गठबंधन किया जाये – चाहे यह ऊंची जातियों के साथ हो या दलितों के साथ। दोनों के बीच घोर विरोधी संबंध हैं। वह स्थानीय दलित नेताओं द्वारा गठित विभिन्न छोटे दलित उन्मुख दलों के साथ तालमेल को लेकर भी उलझन में है। सूत्रों का कहना है कि युवा फायर ब्रांड दलित नेता चंद्र शेखर आजाद रावण इंडिया के घटक दल बनकर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर मन नहीं बनाया है।

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांशीराम की विरासत पर कब्ज़ा किया जा रहा है। सभी दल उन्हें और उनकी विचारधारा को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को कांग्रेस ने उनके आदर्शों पर केंद्रित 'दलित गौरव यात्रा' शुरू की। सपा भी बाबासाहेब अंबेडकर और कांशीराम दोनों का आह्वान करते हुए 'संविधान बचाओ जन चौपाल' आयोजित कर रही है। राष्ट्रीय राजनीतिक दिग्गजों को अपने पाले में करने में माहिर आरएसएस ने सभी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ते हुए प्रतिस्पर्धा कड़ी कर दी है।

अखिलेश ने बुधवार को ही संकेत दिया था कि उनकी पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि इंडिया गठबंधन के अन्य घटकों के लिए केवल 15 सीटें छोड़ी जायेंगी। हाल के विधानसभा चुनावों में 35% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और यह इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। यह एक मिथ्या आख्यान है कि मोदी के करिश्मे ने भाजपा को 2019 के चुनाव में 62 लोकसभा सीटें जीतने में मदद की थी। सच तो यह है कि पुलवामा में सैनिकों की हत्या के बाद की लहर मोदी और भाजपा के लिए आश्चर्यजनक रूप से लाभदायी साबित हुई। अगर पुलवामा कांड नहीं हुआ होता तो भाजपा की सबसे बुरी हार होती। तीन राज्यों में जीत का श्रेय मोदी को देते हुए, विश्लेषक अक्सर इन राज्यों में आरएसएस द्वारा निभायी गयी भूमिका को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि मोदी वास्तव में निर्णायक होते तो उन्होंने आरएसएस को इन राज्यों में आरएसएस कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने की अनुमति नहीं दी होती। (संवाद)