चुनाव की पूर्वसंध्या पर राजनीतिक गिरफ़्तारियों को जायज ठहराने में व्यस्त एजंसियां

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी उनके इस्तीफे के बाद हुई, जो एक ऐसा कदम था जो चुनाव के समय से मेल खाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के आसपास की परिस्थितियों की न्यायिक जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सोरेन की गिरफ्तारी का समय, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ, कानून प्रवर्तन एजंसियों के राजनीतिक लाभ के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किये जाने की संभावना पर सवाल उठाता है।

इसी तरह, उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी सर्वोच्च न्यायालय के विचारण के दायरे में आ गयी है। अदालत ने स्पष्ट रूप से ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के पीछे का तर्क बताने को कहा है, जो चुनाव से ठीक पहले हुई थी। 'समय' के पहलू को समझने पर अदालत का जोर ऐसी गिरफ्तारियों की संवेदनशील प्रकृति और चुनावी प्रक्रिया पर उनके संभावित प्रभाव की न्यायिक स्वीकृति का संकेत देता है।

इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थानों की पवित्रता को बनाये रखने के उद्देश्य से न्यायिक निरीक्षण के व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं। गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाकर, अदालत प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केंद्रीय एजंसियां राजनीतिक साजिशों में उलझे बिना, कानून और निष्पक्षता के दायरे में काम करें।

अदालत की कार्रवाइयां उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं जिसे कानून के प्रवर्तन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण के बीच बनाये रखा जाना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका चुनाव के दौरान और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राजनीतिक माहौल गर्म होता है, और केंद्रीय एजंसियों की कार्रवाइयां गहन सार्वजनिक जांच के अधीन होती हैं।

संक्षेप में, ईडी की कार्रवाइयों के औचित्य पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न कानून प्रवर्तन एजंसियों की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण जांच का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसी एजंसियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक नेताओं के साथ उनकी बातचीत और चुनावी परिणामों पर संभावित प्रभाव के संदर्भ में।

जैसा कि सम्पूर्ण देश आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन हाई-प्रोफाइल मामलों से निपटने को देख रहा है, संदेश स्पष्ट है: कानून का शासन कायम रहना चाहिए, और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए। अदालत का रुख चुनावी शतरंज के खेल में केंद्रीय एजंसियों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की लोकतांत्रिक भावना जीवंत और अजेय बनी रहे।

सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक फंडिंग में भारी योगदान देने के लिए कॉरपोरेट्स को मजबूर करने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजंसियों का उपयोग गहन जांच और बहस का विषय रहा है। जबकि इन एजंसियों द्वारा दबाव डालकर चुनावी बांड के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी को धन दिलवाना जारी रहा है, विपक्षी दलों द्वारा चुनावी निर्णयों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका भी आज की राजनीतिक कथा में एक नया अध्याय दर्शाती है।

इन एजंसियों द्वारा राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी का सहारा सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रवर्तन एजंसियों के दुरुपयोग में एक और स्पष्ट मोड़ का प्रतीक है। चुनावों में समान अवसर को खत्म करने के लिए सत्ताधारी दल द्वारा इन एजंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को चुनाव आयोग के ध्यान में लाया गया है, जिसने हालांकि अब तक मूक दर्शक के रूप में ही काम किया है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपने नेताओं को कथित तौर पर निशाना बनाये जाने के खिलाफ आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय का यह सवाल कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम चुनाव शुरू होने से ठीक पहले क्यों गिरफ्तार किया गया, को समझाने के लिए ईडी को काफी स्पष्टीकरण की जरूरत होगी। पीठ ने ईडी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या केंद्रीय एजेंसी मामले में न्यायिक कार्यवाही के बिना आपराधिक कार्यवाही कर सकती है। अदालत ने ईडी से कहा है कि वह बताये कि कार्यवाही शुरू होने और गिरफ्तारी के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है, जिसका जवाब संभवतः अगली सुनवाई में आयेगा। (संवाद)