तीस्ता नदी परियोजना पर बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध चीन से मदद मांगी

राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि दक्षिण एशिया से संबंधित मामलों में, वह बांग्लादेशी संवेदनाओं के बारे में किसी भी स्पष्ट चिंता के बिना भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ अधिक निकटता से जुड़ना पसंद करते हैं। ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार से निपटने में आने वाली कठिनाइयों से अनभिज्ञ, चालाक डॉ. यूनुस अपने तरीके से पलटवार कर रहे हैं: 1971 के बाद के पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को फिर से जगाने के बाद, बांग्लादेश ने अब चीन को पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक तरीके से लुभाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस दिशा में उसके प्रयास, जैसा कि पहले पाकिस्तान के साथ हुआ था, निकट भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ नहीं ला पाये हैं।

यह देखना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। डेमोक्रेट्स से पहले के समर्थन से कटे हुए, यूनुस के नेतृत्व वाला बांग्लादेश, अमेरिका के वर्तमान पसंदीदा भारत के लिए घर के नज़दीक जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बनाकर ट्रंप प्रतिष्ठान को धोखा देना चाहेगा। ढाका के इस कदम से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश ने अभी तक दक्षिण एशिया में एक संप्रभु तथा स्वतंत्र देश के रूप में काम करने में बहुत प्रगति नहीं की है, क्योंकि उसे अपने बड़े पड़ोसियों जैसे चीन या भारत से स्पष्ट समर्थन की आवश्यकता रहती है।

बांग्लादेश के लिए संकट यह है कि यूनुस की अन्य योग्यताएँ चाहे जो भी हों, मूल रूप से एक अनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक प्रतिष्ठा का आनंद ले रहे हैं। परन्तु अत्यधिक जटिल दक्षिण एशियाई राजनीतिक खदानों से गुजरते हुए कूटनीतिक रूप से अभद्र साबित हो रहे हैं। उनकी दुर्दशा पर विचार करें: इस व्यक्ति को एक हिंसक तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में लाया गया है, जिसकी वजह से 5 अगस्त 2024 से बांग्लादेश में 2000 लोगों की जानें जा चुकी हैं (और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है!)। उनके मुख्य घरेलू समर्थकों में, कट्टरपंथी जमाती/इस्लामी चरमपंथी सुर में सुर मिलाते हैं, यहाँ तक कि शक्तिशाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को भी दरकिनार कर देते हैं, जो चुनावों के माध्यम से वैध रूप से अर्जित राजनीतिक सत्ता का प्रमुख दावेदार है। ढाका से भारत के खिलाफ़ शुरुआती धमकियाँ, जिनमें पाकिस्तान या चीन से उधार लिये गये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके या संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे को काट कर परमाणु हमला करने की कुछ विचित्र (और हास्यास्पद!) कल्पनाएँ शामिल थीं, जो इस्लामी चरमपंथियों के दबाव में की गयी थीं।

गौरतलब है कि बीएनपी ने शुरू में यूनुस का समर्थन करने के बावजूद कभी भी खुद को इस तरह की मूर्खतापूर्ण कॉल और चेतावनियों से नहीं जोड़ा। बहुत देर से, महान मुख्य सलाहकार को एहसास हुआ कि उन्हें गलत सलाह दी जा रही थी, अगर वास्तव में स्वदेशी कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवादियों की भीड़ द्वारा उन्हें गुमराह नहीं किया जा रहा था तो। इन लोगों ने पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, मध्य पूर्व और अन्य देशों से सब्जियाँ, चावल और चीनी आयात करने की कोशिश की, और भारत का पूरी तरह से बहिष्कार किया!

सौभाग्य से, अंतरिम सरकार ने आखिरी समय में अपना रुख बदल दिया और भारत विरोधी बयानबाजी को कम किया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव के तहत सीमा व्यापार और भारत से आवश्यक वस्तुओं के आयात को पहले की तरह सामान्य करने की कोशिश की!

ऐसा नहीं है कि यूनुस की टीम के पास ज़्यादा विकल्प थे। बीएनपी ने पहले ही मुख्य सलाहकार के प्रति अपनी बढ़ती हुई अधीरता के पर्याप्त संकेत दे दिये हैं, जो पिछले छह महीनों के दौरान अपने सभी कदमों के माध्यम से किसी न किसी बहाने से लंबे समय से प्रतीक्षित चुनावों को रोक रहे हैं। देश की दूसरी प्रमुख ताकत, अवामी लीग (एएल), जिसकी नेता श्रीमती हसीना वाजेद अभी भी निर्वासन से काम कर रही हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन बीएनपी ने भी इसका विरोध किया है। बांग्लादेश में वैध लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते, अनुभवी बीएनपी नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि एएल के बिना आम चुनाव आयोजित करना, जैसा कि जमात सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें घर या विदेश में शायद ही कोई विश्वसनीयता हासिल होगी।

इसके अलावा जमात के नेताओं ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के लिए मुख्य सलाहकार की आलोचना करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना के प्रशासन के तहत उनके देश को परेशान करने वाली सभी बुराइयाँ - शीर्ष पर भ्रष्टाचार, राज्य प्रायोजित हिंसा और अराजकता, असहमति का बलपूर्वक दमन, लोगों के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली उच्च मुद्रास्फीति, सांप्रदायिक हमलों का लगातार प्रकोप - बेरोकटोक जारी है। एकमात्र उपाय है कि एक बार फिर से आम चुनाव करवाये जायें। अंतरिम सरकार ने अभी तक अपने मुख्य प्रायोजक की ओर से इस आभासी अभियोग का जवाब नहीं दिया है।

यह हताशा की हद है कि ढाका ने तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित भारत विरोधी आंदोलन को प्रायोजित करने की कोशिश की है। यह कदम टीम यूनुस को बहुत जरूरी समय देगा और वर्तमान शासकों और उनके 'सलाहकारों' के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को अस्थायी रूप से कम करेगा। 'तीस्ता नदी को बचाने' के तरीके के बारे में चीन के साथ बातचीत फिर से शुरू हो गयी है।

ढाका स्थित राजनयिकों के बीच वार्ता में इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, चीन द्वारा अंतरिम शासकों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की संभावना, कम से कम पहले के अमेरिकी समर्थन के नुकसान की भरपाई के लिए, चर्चाओं में भी शामिल थी।

चीन के साथ गुप्त कूटनीतिक पहल के परिणामस्वरूप अब तक चीन की ओर से एक विशिष्ट प्रोटोकॉल-अनुमोदित प्रतिक्रिया सामने आयी है। बीजिंग हलकों ने बताया कि नदी विशेषज्ञों ने दो साल के लंबे अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद तीस्ता नदी को पुनर्जीवित करने की प्रस्तावित बांग्लादेश योजना के जवाब में पहले ही अपने सुझाव दे दिये हैं। यह बांग्लादेश को बताना था कि क्या वह इस परियोजना पर आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए चीन आवश्यक होने पर धन देने के लिए तैयार है। इसके अलावा, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देश आधिकारिक समझौते के बाद ढाका द्वारा अपने बड़े उत्तरी पड़ोसी से पहले की तरह अधिक हथियार और गोला-बारूद खरीदने पर भी चर्चा शुरू कर सकते हैं।

हालांकि, बांग्लादेश की मदद करने के लिए विशिष्ट स्थितियों में चीन द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना के बारे में, बीजिंग की प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल-परफेक्ट थी, जैसा कि प्रमुख शक्तियों के साथ आम तौर पर होता है। ढाका को बताया गया कि बड़ा देश अपने छोटे क्षेत्रीय पड़ोसियों को व्यापार और व्यवसाय के विकास सहित सभी द्विपक्षीय मामलों में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन चूंकि बीजिंग सभी देशों के साथ समान संप्रभु साझेदार के रूप में व्यवहार करने में विश्वास करता है, इसलिए चीनियों को भरोसा था कि परिपक्व घरेलू राजनीतिक प्रतिष्ठान और साथ ही बांग्लादेश के लोकतंत्र-प्रेमी लोग, घर और विदेश दोनों में अपनी समस्याओं से निपटने और उन्हें सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं।

अगर बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के लहजे पर गौर करें, तो चीन के ऐसे अच्छे, सुकून देने वाले शब्दों की आधिकारिक तौर पर सराहना की गयी। हालांकि, अंतरिम सरकार के लिए ये शब्द बहुत कम राहत लेकर आये, जो अभी भी नयी ट्रम्प टीम की कड़ी आलोचना से परेशान है। (संवाद)