भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु का केंद्र के साथ टकराव बहुत दूर तक चला गया

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक (डीएमके) इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के खिलाफ एक साहसिक और निर्णायक कदम उठाते हुए, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 2025 के बजट में आधिकारिक रुपये के प्रतीक (₹) को तमिल वर्ण से बदल दिया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की घोषणा कि राज्य के 2025-26 के बजट लोगो में रुपये के प्रतीक का उपयोग किया जायेगा, इस निर्णय के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके भाषा के मुद्दों सहित कई मुद्दों पर केन्द्र से साथ टकराव की स्थिति में है।

सोशल मीडिया एक्स पर हाल ही में एक पोस्ट में, स्टालिन ने नये लोगो का एक टीज़र वीडियो साझा किया। इसमें हैशटैग द्रविडियन मॉडल और टीएनबजट2025 के साथ लिखा था, "तमिलनाडु के व्यापक विकास को सुनिश्चित करना और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँचाना।" लोगो में "सब कुछ सबके लिए" भी लिखा था, जो स्पष्ट रूप से समावेशी शासन के लिए डीएमके की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार ने तमिल शब्द 'रुबाई' के पहले अक्षर 'रु' के साथ एक लोगो जारी किया, जिसका अर्थ है मुद्रा। लोगो में कैप्शन है "सब कुछ सबके लिए।" इसका उद्देश्य समावेशिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाना है और इसका उद्देश्य अपनी विविध आबादी के बीच एकता बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत तीन-भाषा सूत्र पर असहमति और बढ़ गयी है। नया विवाद तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ाता है, खासकर भाषा को लेकर। तमिलनाडु ने केंद्र के त्रि-भाषा फॉर्मूला का विरोध किया है, तथा यह जोर देकर कहता है कि तमिलनाडु अपना द्वि-भाषा फॉर्मूला जारी रखेगा। डीएमके का कहना है कि तमिलनाडु ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्थान पर अब 'हिंदी उपनिवेशवाद' को स्वीकार नहीं करेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर "बेईमान" होने और राजनीतिक कारणों से छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है।

अपने बजट दस्तावेज़ में, तमिलनाडु ने रुपये के प्रतीक को तमिल अक्षर "ரூ" से बदल दिया, जिससे पता चलता है कि सरकार तमिल संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके विपरीत, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरे भारत में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करने का समर्थन करती है। तमिलनाडु भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है और अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को तब विरोध करना चाहिए था जब 2010 में यूपीए ने रुपये का प्रतीक अपनाया था। डीएमके केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी।

तमिलनाडु 14 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रति राज्य के चल रहे प्रतिरोध को दर्शाता है। रुपये का प्रतीक '₹' उदय कुमार द्वारा बनाया गया था, जो डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं और वर्तमान में आईआईटी में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं।

2010 से पहले, लोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये के लिए "रु" या "आईएनआर" संक्षिप्त रूप का उपयोग करते थे। इसे कभी-कभी पाकिस्तानी और श्रीलंकाई रुपये के साथ भ्रमित किया जाता है। 2009 में, वित्त मंत्रालय ने रुपये के नये प्रतीक के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने डिजाइनरों, कलाकारों और जनता को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया। लक्ष्य एक ऐसा प्रतीक बनाना था जो भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता हो और इसकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता हो।

यह प्रतीक दुनिया में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। व्यापक शोध के बाद उदय कुमार धर्मलिंगम ने रुपया (₹) प्रतीक बनाया। उन्होंने रुपये के लिए देवनागरी 'र' को रोमन 'आर' के साथ जोड़ा। इससे प्रतीक को एक अनूठी भारतीय पहचान मिलती है और हर जगह के लोगों के लिए इसे पहचानना आसान हो जाता है। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार इस प्रतीक का समर्थन नहीं करती है। वह अपनी भाषा को महत्व देती है और देवनागरी लिपि पर आधारित डिज़ाइन का उपयोग नहीं करना चाहती।

जब सरकार ने गुरुवार को विधेयक पेश किया, तो तमिलनाडु राज्य विधानसभा के भाजपा सदस्यों और अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) सदस्यों ने स्टालिन के प्रतीक परिवर्तन का विरोध किया। यह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को दर्शाता है।

आर्य और द्रविड़ समुदायों के बीच संघर्ष एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुद्दा है। तमिलनाडु तमिल भाषा का जोरदार बचाव करता है और रुपया प्रतीक को अस्वीकार करने वाला एकमात्र राज्य है। यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मुख्यमंत्री स्टालिन का लक्ष्य भाषा के मुद्दे पर एक मजबूत छवि बनाये रखना है।

भारतीय रुपया वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) इसे चीन के रेनमिनबी (आरएमबी) के साथ-साथ एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में देखता है। कई देश अब भुगतान के लिए रुपया स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने ऐसे व्यापार समझौते किये हैं जिनमें विनिमय के लिए रुपये का उपयोग किया जाता है।

समस्या का सार यह है कि क्या तमिलनाडु को दो या तीन भाषाओं के फॉर्मूले का उपयोग करना चाहिए। चिंता यह है कि तीसरी भाषा सीखना तमिलनाडु के छात्रों के लिए एक अतिरिक्त बोझ हो सकता है और इससे पूरे भारत में हिंदी का प्रभुत्व भी बढ़ सकता है। केंद्र और राज्य को एक साथ बैठकर एक उपयुक्त फॉर्मूला खोजना चाहिए। (संवाद)