दरअसल, सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को लेकर यह जुनून आकस्मिक नहीं है। यह वित्त-संचालित नवउदारवादी आर्थिक प्रतिमान की विशेषता है। यह लोगों की स्थिति और उनकी आजीविका के बारे में जितना बताता है, उससे कहीं अधिक छिपाने में मदद करता है। वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा होते हुए भी, यह विकृति भारत में विशेष रूप से स्पष्ट है, जिसे अब दुनिया की सबसे असमान अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत की आबादी के शीर्ष 1 प्रतिशत के पास देश की 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है, जबकि निचले 50 प्रतिशत के पास केवल 3 प्रतिशत है। आय असमानता भी उतनी ही स्पष्ट है - शीर्ष 10 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत से अधिक कमाते हैं। इस संदर्भ में, समग्र जीडीपी और यहां तक कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के प्रति जुनून केवल एक भ्रामक मीट्रिक नहीं है; यह तो कॉर्पोरेट-सामुदायिक गठजोड़ द्वारा सार्वजनिक चर्चा को विचलित करने के लिए जानबूझकर बनायी जा रही हवा है।

इसका आधार स्पष्ट और जोरदार है। जैसा कि ब्राजील के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेडो साद-फिल्हो ने 2006 में देखा था, “यह वित्त-संचालित नवउदारवादी शासन के तहत सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में गैर-हस्तक्षेप के वैचारिक आवरण के तहत एक आधिपत्य परियोजना को लागू करने के लिए राज्य शक्ति के व्यवस्थित उपयोग पर आधारित शोषण और सामाजिक वर्चस्व है।" वित्तीय बाजारों और अमेरिकी पूंजी के वैश्विक हितों के तहत, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पूंजी का मुख्य कार्य नहीं रह गया है। इसके बजाय, पूंजी अब मुख्य रूप से सट्टा वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से अल्पकालिक सुपर-मुनाफा उत्पन्न करने के लिए तैनात की जाती है।

वित्त द्वारा मध्यस्थता, अर्थव्यवस्था में पूंजी के तीन मुख्य स्रोतों - राज्य वित्त, घरेलू बचत पूल और घरेलू और विदेशी पूंजी के बीच संबंध - पर नियंत्रण तेजी से अनियमित और केंद्रित हो गया है। यह गतिशीलता उस हताशा में परिलक्षित होती है जिसके साथ ट्रम्प प्रशासन ने घरेलू विनिर्माण नौकरियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास में टैरिफ युद्ध को आगे बढ़ाया। विडंबना यह है कि यह अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवाद के तत्वावधान में जिसमें वित्त का वैश्विक प्रभुत्व पहली बार स्थापित हुआ था। सदी के अंत में, 2000 में, वैश्विक विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) 400 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया, जबकि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) केवल 65 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर था - प्रत्यक्ष निवेश के प्रत्येक डॉलर के लिए, स्टॉक और डेरिवेटिव जैसे सट्टा साधनों में सात डॉलर डाले गये। लगभग एक चौथाई सदी बाद, वित्त का प्रभुत्व और भी अधिक स्पष्ट है।

स्पष्ट रूप से, आईएमएफ के अनुमानित जीडीपी आंकड़े समकालीन पूंजीवाद के आंतरिक कामकाज या श्रमिक वर्ग के लिए इसके विनाशकारी परिणामों को समझाने के लिए अत्यल्प जानकारी प्रस्तुत करते हैं। भारत में, आबादी का शीर्ष 1 प्रतिशत कुल सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि लगभग 1.4 अरब लोगों की प्रति व्यक्ति आय केवल 1,670 अमरीकी डॉलर के आसपास रह गयी है। अगर हम देश की 62 प्रतिशत संपत्ति पर नियंत्रण रखने वाले शीर्ष 5 प्रतिशत लोगों को हटा दें, तो औसत और भी गिरकर लगभग 1,100 अमेरिकी डॉलर हो जाता है - जो सालाना 1 लाख रुपये से भी कम है। यह आबादी के भारी बहुमत द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है।

इस असमानता को और भी जटिल बनाता है जीडीपी योगदान में क्षेत्रवार विषमता। जीडीपी का बड़ा हिस्सा पूंजी-गहन सेवा क्षेत्रों और बड़े कॉर्पोरेट उद्यमों द्वारा उत्पन्न होता है। इस बीच, असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रों और कृषि में लगे लोग - जो कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं - कुल जीडीपी में केवल एक नगण्य हिस्सा योगदान करते हैं। नतीजतन, बढ़ती बेरोजगारी के साथ-साथ स्थायी आय और आजीविका में संकट गहराता जा रहा है।

विश्व स्तर पर, धनी लोगों द्वारा नीति पर कब्ज़ा करने से कर नीतियों, नियामक ढांचे और सार्वजनिक निवेश निर्णयों को उनके लाभ के लिए आकार दिया गया है। भारत में, यह कब्ज़ा और भी तीव्र है। कॉर्पोरेट हितों की बढ़ती पकड़, साथ ही क्रोनी पूंजीवाद के उदय ने सार्वजनिक संपत्तियों - प्राकृतिक संसाधनों सहित - को निजी हाथों में व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित कर दिया है। जबकि कॉर्पोरेट मुनाफे में उछाल आया है, राष्ट्रीय आय में श्रम का हिस्सा घट गया है।

भारत में स्थिति विशेष रूप से विकट है। विमुद्रीकरण ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दिया, जिसने व्यवधान का खामियाजा उठाया। कोविड-19 महामारी के बाद की स्थिति और भी खराब हो गयी। ऐसे माहौल में, अतिरिक्त रोजगार पैदा करने या स्थायी आय सुनिश्चित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुल सकल घरेलू उत्पाद में नाममात्र की वृद्धि भी साझा समृद्धि का कोई सुबूत नहीं देती है। कामकाजी गरीबों और बेरोजगारों से परे, मध्यम वर्ग भी तेजी से असुरक्षित हो रहा है - न केवल पीछे छूट रहा है, बल्कि नीचे की ओर खिसकने का जोखिम भी है। धन के पुनर्वितरण नीतियों की अनुपस्थिति में, अभिजात वर्ग सार्वजनिक सेवाओं से बाहर निकलने का जोखिम उठा सकता है - विशेष निजी स्कूलों, कॉर्पोरेट अस्पतालों और बंद आवासीय समुदायों पर निर्भर करता है। यह सार्वभौमिक सार्वजनिक प्रणालियों में निवेश करने की राजनीतिक इच्छा को खत्म कर देता है।

इसलिए बुनियादी पोषण, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जूझ रहे 80 करोड़ भारतीयों के लिए, जीडीपी रैंकिंग अप्रासंगिक है। कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ का उदय आकस्मिक नहीं है; यह लोगों को पहचान के आधार पर विभाजित करने का काम करता है, जिससे शासन का निरंतर प्रभुत्व सुनिश्चित होता है। इस संदर्भ में, जनता द्वारा एकजुट एवं सामूहिक संघर्ष ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है। (संवाद)