बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली समेत कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की है। 1 अगस्त से बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। ये योजनाएं न केवल राजनीतिक रणनीतियां हैं, बल्कि मतदाताओं के रूझान में संभावित बदलाव लाने वाली भी हैं।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव जीतने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा किया है, साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली देने की आलोचना की है।

बिहार की राजनीति में तीन मुख्य दलों का दबदबा है: राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू), जिनके अपने-अपने वफादार मतदाता हैं। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं, जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं।

2020 के नतीजों से पता चलता है कि राजद 23.11% वोट शेयर हासिल कर सभी दलों से आगे था। भाजपा 19.4 प्रतिशत वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसकी गठबंधन सहयोगी जद (यू) 15.39 प्रतिशत वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को केवल 9.4 प्रतिशत और वामपंथी दलों को 4.64 प्रतिशत वोट मिले।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का लक्ष्य कुशवाहा, धानुक और मल्लाह सहित अन्य जातियों तक पहुंच बनाकर अपने मुस्लिम और यादव मतदाता आधार का विस्तार करना है। राजद गैर-पासवान और गैर-मांझी दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के साथ सहयोग कर रही है।

सत्ता विरोधी लहर के कारण, एनडीए को 2025 के चुनाव में 2020 की तुलना में अधिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता काफ़ी कम कर चुके हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं।

भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन का लक्ष्य इंडिया गठबंधन के भीतर हाशिए पर पड़े मज़दूर वर्ग के मतदाताओं का समर्थन करना है। साथ ही, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी युवा, जाति-निरपेक्ष मतदाताओं को लक्षित करती है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को चुनौती देने के लिए नई पार्टियां भी उभर रही हैं।

अपने चुनावी वायदों को जारी रखते हुए, नीतीश कुमार छतों और सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।

16 जुलाई को, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों के रिक्त पदों की पहचान करने और 1,20,000 से अधिक इच्छुक शिक्षकों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 में तेजी लाने का निर्देश दिया। 8 जुलाई को, नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों और स्थायी निवासियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत कोटा लागू किया, जिससे लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए कार्यबल के अवसरों को बढ़ावा मिला।

नौकरियां मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। बिहार मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियाँ सृजित करने की योजना को मंज़ूरी दी है, और राज्य के उज्जवल भविष्य का वायदा किया गया है।

नीतीश कुमार ने एक्स पर घोषणा की, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, तथा लगभग 39 लाख को रोज़गार मिला है। हमारा लक्ष्य 50 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा करना है। सात निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से, हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और हम अगले पाँच वर्षों में इन प्रयासों का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।"

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना को "अपराध की राजधानी" करार दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर कहा कि "एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता का ध्यान भटकाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं।" अन्य विपक्षी दलों ने भी इस कदम की आलोचना की।

नीतीश इन लाभों की घोषणा क्यों कर रहे हैं? 2025 के चुनाव बिहार में कांटे की टक्कर वाले होने की उम्मीद है, और 20 साल से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार दसवीं बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह चुनाव बिहार में उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। एक ओर, यह स्थिति नीतीश के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है; तो दूसरी ओर, सत्ता में उनके 20 साल मतदाताओं को काफ़ी निराश कर सकते हैं। उनका समर्थन कर रही भाजपा नीतीश को एनडीए के नेता के रूप में पेश कर रही है। 2020 के चुनावों में, जदयू को केवल 43 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिलीं, जिसके कारण नीतीश को मुख्यमंत्री पद देने का फ़ैसला किया गया।

नीतीश को बिगड़ती कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं, ख़ासकर शराबबंदी, के खराब क्रियान्वयन और शिक्षा के निम्न स्तर के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के रिक्त पद और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों ने नीतीश की लोकप्रियता को प्रभावित किया है।

74 साल की उम्र में भी, नीतीश कुमार अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों और जेडी(यू) के खराब प्रदर्शन के बावजूद, बिहार की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। उन्हें महादलितों, कुर्मियों, कोइरियों और अन्य पिछड़े वर्गों का मज़बूत समर्थन प्राप्त है। जेडी(यू) को भाजपा के साथ गठबंधन करने पर उच्च जातियों और गैर-यादव ओबीसी का समर्थन मिलता है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने पर उसे उच्च जातियों का समर्थन नहीं मिलता, जैसा कि 2014 के चुनावों में देखा गया था।

विपक्ष राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तरह बिहार चुनावों में भी भाजपा द्वारा वोटों की लूट की चेतावनी दी है। चुनाव से तीन महीने पहले ही राजनीतिक पारा गरमा गया है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक, दोनों ने बिहार चुनावों को खास महत्व दिया है। नौ बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का भविष्य भी दांव पर है। (संवाद)