ट्रम्प का अमेरिका भरोसेमंद नहीं, शी जिनपिंग का चीन हो सकता है और भी बुरा

चीन-भारत द्विपक्षीय व्यापार एक-दूसरे की मुद्राओं में सबसे स्वागत योग्य है, जैसा कि रूस-भारत व्यापार के मामले में किया जा रहा है, जिससे रूस से भारत के तेल आयात को काफी बढ़ावा मिल रहा है। रूस-भारत व्यापार का 90 प्रतिशत से अधिक अब रूबल और रुपये में होता है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होती है और दोनों देशों की वित्तीय संप्रभुता बढ़ती है।

साथ ही, भारत को उर्वरकों, दुर्लभ मृदा तत्वों और औषधि मध्यस्थों आदि का अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। भारत चीन से लगभग 2,000 वस्तुओं का आयात करता है। लगभग 600 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दो-तिहाई से अधिक आयात चीन से होता है। अकेले 416 श्रेणियों में, जिनकी कीमत 25.2 अरब डॉलर है, भारत की निर्भरता महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में काफी बढ़ गई है। भारत अपने लगभग 90 प्रतिशत दुर्लभ मृदा चुम्बकों का आयात भी चीन से करता है। यह इस तथ्य के बावजूद कि भारत के पास चीन (44 मिलियन टन) और ब्राज़ील (21 मिलियन टन) के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्वों का भंडार है। भारत के दुर्लभ मृदा तत्वों का भंडार 69 लाख टन अनुमानित है। पिछले अप्रैल में, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वस्तुओं पर व्यापक टैरिफ लगाए जाने के जवाब में दुर्लभ मृदा तत्वों और संबंधित चुम्बकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्यात नियंत्रण की घोषणा की थी।

भारत के चीन के साथ कई असहज मुद्दे हैं, सीमा विवाद से लेकर भारत के दो कठिन पड़ोसियों - पाकिस्तान और बांग्लादेश - के साथ चीन के मजबूत सैन्य गठबंधन तक। पिछले हफ़्ते, चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करने पर सहमति जताई। दरअसल, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए दंडात्मक 50 प्रतिशत आयात शुल्क के मुद्दे पर भारत का साथ देने की चीन की पेशकश, भारत-अमेरिका व्यापार तनाव को और बढ़ाने का इरादा रखती है।

चीन, अमेरिका और भारत के बीच ताज़ा व्यापारिक विवाद का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह अमेरिकी कार्रवाई के ख़िलाफ़ चेतावनी देकर, अमेरिका को "धौंसिया" बताकर और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के ढांचे को बनाए रखने के लिए भारत के साथ खड़ा होकर, इसे और तूल दे रहा है। चीन एशिया में अमेरिकी प्रभाव का मुक़ाबला करने के लिए भारत-अमेरिका के मौजूदा कूटनीतिक तनाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसका लक्ष्य अमेरिका-भारत संबंधों को कमज़ोर करना, नई दिल्ली को बीजिंग के क़रीब आने के लिए मजबूर करना और क्षेत्र में चीन की अपनी रणनीतिक स्थिति को मज़बूत करना है, ख़ासकर वाशिंगटन की अप्रत्याशित विदेश नीति को लेकर साझा चिंताओं के संदर्भ में।

अगर भारत, अमेरिका के साथ मौजूदा तनातनी के बीच चीन की चालाकी और उसकी दोस्ती के हाथ पर भरोसा करता है, तो वह एक बड़ी भूल करेगा। संयोग से, चीन के सरकारी मीडिया ने अमेरिका और भारत के बीच तनाव को चीन के हितों के लिए फायदेमंद मानते हुए उसका खुलकर जश्न मनाया है। चीन के राजनीतिक रणनीतिकार भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के दंडात्मक शुल्कों को भारत और अमेरिका के बीच संभावित रूप से दरार पैदा करने के अवसर के रूप में देखते हैं, जो अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति का एक प्रमुख तत्व है जिसका उद्देश्य चीन के उदय को संतुलित करना है। अमेरिका और भारत के बीच राजनीतिक विश्वास के टूटने का चीन लाभ उठाना चाहता है। हाल ही में, नई दिल्ली की यात्रा के तुरंत बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी की इस्लामाबाद की यात्रा ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह बढ़ते चीन-पाकिस्तान संबंधों को कहीं अधिक महत्व देता है।

वांग यी की दिल्ली यात्रा के दौरान, चीन ने ताइवान मुद्दे को अपने 'एक-चीन' संकल्प के रूप में भारत के साथ छल करने की कोशिश की और भारत को अपने समर्थन में खींचने की कोशिश की। पिछले हफ्ते, चीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के दौरान एक-चीन नीति से संबंधित कथित टिप्पणियों पर भारत द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर "आश्चर्य" व्यक्त किया। भारत ने कहा है कि ताइवान पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और ताइवान के साथ नई दिल्ली के रिश्ते आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत को चीन के नवीनतम कदमों से बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। वांग यी पाकिस्तान के साथ सभी मौसमों के संबंधों की समीक्षा के लिए वार्षिक रणनीतिक वार्ता में भाग लेने और पाकिस्तानी उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के साथ चीन-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के छठे दौर में भाग लेने के लिए जल्द ही दिल्ली से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे।

भारत को "प्रतिद्वंद्वी" के बजाय "साझेदार" के रूप में दिखाने की कोशिश करके चीन अमेरिका-भारत व्यापार विवाद का बेतहाशा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे उर्वरक, दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक और औद्योगिक उपकरणों पर निर्यात प्रतिबंधों में तुरंत ढील दी। बदलाव के तौर पर चीन ने अपने देश में भारतीय निवेश का स्वागत किया है और एक "निष्पक्ष, न्यायसंगत और भेदभाव रहित व्यापार" की उम्मीद जताई है।

भारत में कार्यरत चीनी उद्यमों के लिए "एक बेहतर माहौल" की आवश्यकता पर बल देते हुए, चीनी राजदूत जू ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को व्यापक संबंधों से अलग देखने की आवश्यकता पर भी बल दिया और सुझाव दिया कि सीमा मुद्दे के समाधान के साथ-साथ सहयोग भी आगे बढ़ सकता है। भारत को इन परिस्थितियों से सावधानीपूर्वक निपटना होगा और अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका और चीन दोनों के साथ संबंधों को संभालना होगा, क्योंकि वैश्विक व्यापार परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।

हालांकि, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखते हुए चीन आज भारत के साथ राजनयिक संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। सीमा मुद्दों को व्यापक रूप से सुलझाने और दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने हेतु महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों के लिए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी यात्राएं की हैं।

फिर भी, भारत के साथ व्यवहार करने के दृष्टिकोण में चीन के सुविचारित बदलाव, विशेष रूप से अमेरिका-भारत व्यापार विवाद के बाद, के प्रति भारत के लोगों को चीन के इरादों को लेकर कुछ हद तक संशय है, खासकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम पर एक विशाल बांध बनाने जैसी बीजिंग की कई गतिविधियों को लेकर, जो भारत में प्रवेश करने से पहले चीन से होकर आता है जिसके प्रवाह को चीन नियंत्रित करेगा। पाकिस्तान में मसूद अजहर जैसे आतंकवादी नेताओं को वहां इस्लामी नेटवर्क का समर्थन करने के लिए चीन संरक्षण देता रहा है। अब डर है कि बीजिंग चुपचाप बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे सकता है। ऐसी गतिविधियां भारत की आर्थिक जीवनरेखा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। भारत को व्यापारिक और कूटनीतिक विकल्पों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। (संवाद)