कई अखबारों में यह लिखा है कि यह कार्बाइड गन पिछले दो सालों से प्रतिबंधित है। न तो इसे बनाना चाहिए, न तो इसे बेचना चाहिए और न ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसके बावजूद भोपाल में बड़े पैमाने पर कार्बाइड गन चलती रही और वह भी बच्चों के हाथों। गन में कुछ ऐसे केमिकल इस्तेमाल किये जाते हैं जो गन से निकलने के बाद इंसान की आंखों की रोशनी को या तो खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। इससे सैंकड़ों लोग प्रभावित हुए, जिनमें वयस्क भी हैं। अखबारों में खबर छपी है कि कुछ बच्चों की आंखों में पट्टी लगी हुई है, कुछ चश्मा लगाए हुए हैं और कोई बच्चा तड़प रहा है।

कल्पना कीजिए कि भोपाल, मध्यप्रदेश की राजधानी है। यहां पुलिस का मुख्यालय है। भोपाल का काम एक अतिरिक्त डीजी के हाथों में है। पुलिस वाले मांग कर रहे हैं कि हमें उसी तरह के अधिकार दिए जाएं जैसे कि सिविल सर्विस के कलेक्टर के हैं। आप कल्पना कीजिए कि यह अधिकार इनको मिल जाएंगे तो क्या होगा? यह घटना यह बताती है कि कितनी खस्ता हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रात दस बजे के बाद पटाखे नहीं चलाए जाने चाहिए। भोपाल क्या, पूरे प्रदेश में 2 बजे रात तक पटाखों की तेज आवाजें आना आम है।

अस्पतालों के सामने पटाखे चलते रहे जहां गंभीर बीमार लोग भर्ती रहते हैं। इस तरह यह लॉ एंड आर्डर का एक महत्वपूर्ण पहलू खत्म हो रहा है। दिवाली के दिन रातभर पुलिस गश्त लगाती रही। पुलिस की जीप हमारे घरों के सामने से निकल गई, पर हमें इसकी कोई परवाह नहीं।

यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री दिवाली मना रहे थे। उसके दो दिन बाद वो भाईदूज मना रहे रहे थे। परंतु दिवाली के दिन मैं नहीं जानता कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो कि दिवाली के पटाखों के संबंध में जो आदेश हैं उनका पालन पूरी तरह से किया जाए। बहनों से मिलने के लिए तो गए परंतु क्या ही अच्छा होता कि दिवाली की रात को वे भोपाल की गलियों में निकलकर यह देखते कि असली स्थिति क्या है। ये घटनाएं इस बात की प्रतीक हैं कि पुलिस और प्रशासन का दबदबा नहीं है। इसके अलावा और भी कई बुरी घटनाएं हाल में प्रदेश में हुई हैं।

अभी एक-दो दिन पहले की घटना है कि किसी मुद्दे को लेकर कुछ दबंगों ने एक थाने पर हमला कर दिया और पुलिस से मुठभेड़ की और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अभी तक यह भी पता नहीं लगा है कि इस तरह के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया गया है। इसके कुछ दिन पहले पन्ना, जो मध्यप्रदेश का एक जिला है, के एक गांव में अपराधियों को पकड़ने के लिए 10-12 पुलिस के जवान गए। वहां पुलिस वालों पर हमला किया गया और उनको 10 किलोमीटर तक दौड़ाया और यहां तक कि पुलिस वालों के हथियार भी छीन लिए।

आज भाजपा के शासन में स्थिति कैसी है यह एक घटना के विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार किसी समस्या को लेकर मैं और कुछ अन्य लोग तत्कालीन डीजी से मिले। वो अब रिटायर हो चुके हैं उनका नाम बताना उचित नहीं होगा। जब हमारे डेलिगेशन ने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने कहा देखता हूं। पर वास्तविकता यह है कि मैं डीजी तो हूं पर मेरा प्रशासन सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर तक चलता है।

इस समय पुलिस की वर्दी से ज्यादा आरएसएस की खाकी वर्दी का दबदबा है। पुलिस महकमे की स्थिति खराब है। वर्तमान मुख्यमंत्री को शासन में आये दो साल हो गये हैं। अब उन्हें ऐसी स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण पाना चाहिए। हमारे प्रदेश में तो एक ऐसा इलाका है जो बरसों से डाकुओं के नियंत्रण में था, और वर्तमान स्थिति बनी रही तो संभव है नियंत्रण फिर से उनके हाथ में चला जायेगा।

इस बीच भाजपा के नए अध्यक्ष ने लंबे अरसे के बाद अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है। यह कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष ने कार्यकारिणी बनाने में पुराने अध्यक्ष की तुलना में कम समय लिया है। कार्यकारिणी के बारे में भोपाल के एक प्रमुख अखबार टाईम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि इस कार्यकारिणी पर पूरा आरएसएस का प्रभाव है। यदि इसमें थोड़ा भी सत्य है तो यह बहुत चिंता की बात है।

इस बीच भाजपा की सरकार के विरुद्ध कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं जिसमें कानून और व्यवस्था चरमरा कर गिर गई है, ठीक उसी तरह जैसे कोई मंच गिर जाता है। किसी भी देश, राज्य, और शहर का विकास और उनकी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश, प्रदेश, शहर में कानून व्यवस्था कैसी है।

अभी कुछ दिन पहले इंदौर में एक भाजपा विधायक के पुत्र ने आदेश जारी किया कि जितने हिन्दू दुकानदार हैं वे उनके यहां कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दें। अनेक हिन्दू व्यापारियों ने इसकी आज्ञा मानी। (संवाद)