बांग्लादेश में आम चुनाव और जनमत संग्रह एक ही दिन होंगे

इन फैसलों के साथ, डॉ. यूनुस ने न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी और संविधान में सुधार के लिए छह आयोगों के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य सार्वजनिक स्वामित्व, जवाबदेही और कल्याण पर आधारित एक राज्य प्रणाली स्थापित करना है। डॉ. यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में फ़ासीवाद और सत्तावादी शासन के फिर से उभरने को रोकने के लिए कुछ राष्ट्रीय सुधार ज़रूरी हो गए हैं।

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संबोधन का देश के प्रमुख राजनीतिक दल, जो पहले से ही चुनाव प्रचार में शामिल हैं, आकलन कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (एनसीपी), जो छात्रों की नई पार्टी है, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, तथा अन्य छोटी राजनीतिक पार्टियां भी इन तीनों में से किसी एक के साथ गठबंधन की तलाश में हैं।

अवामी लीग, जिस पर फरवरी के चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ने अपने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कर दिया है और पिछले कुछ दिनों में यूनुस शासन की सत्तावादी नीतियों के विरोध में कई ज़िलों में रैलियाँ आयोजित की हैं। अवामी लीग के कार्यकर्ता, जो पहले महीनों में छिपे हुए थे, अब ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने समर्थकों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अवामी लीग के स्थानीय नेताओं को शेख हसीना के भारत स्थित उनके आधार से निर्देश मिल रहे हैं। दरअसल, हाल के दिनों में, अपदस्थ प्रधानमंत्री बांग्लादेश में चुनावों की पूर्व संध्या पर मीडिया को साक्षात्कार दे रही हैं और अवामी लीग की स्थिति स्पष्ट कर रही हैं।

शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के अपदस्थ होने के बाद से पिछले पंद्रह महीनों में, बांग्लादेश में राजनीतिक दलों की स्थिति में उथल-पुथल भरे बदलाव आए हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला छात्र संगठन, जो जुलाई 2024 में हुए आंदोलन का अगुआ था, जिसके कारण अवामी लीग सरकार गिर गई और यह धारणा बन गई कि इस साल फरवरी में नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (एनसीपी) नामक राजनीतिक दल का गठन करने वाला यह संगठन 2026 के चुनावों में एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरेगा। लेकिन एनसीपी की स्थापना के बाद से पिछले आठ महीनों के घटनाक्रम से पता चलता है कि एनसीपी मतदाताओं के मन में एक व्यवहार्य राजनीतिक दल के रूप में उभरने में विफल रही है, जबकि जमात ने बड़ी पैठ बना ली है। विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के हालिया चुनावों में, जमात की छात्र शाखा ने बीएनपी और एनसीपी दोनों को हराकर भारी जीत हासिल की है। दरअसल, एनसीपी के उम्मीदवार कहीं नज़र नहीं आ रहे थे।

प्रचार के स्तर पर, एनसीपी नेता विभाजित हैं और एक केंद्रीय निकाय के रूप में पार्टी अभी तक साझा उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं कर पाई है, हालांकि बीएनपी और जमात ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के चयन में काफ़ी प्रगति कर ली है। ढाका स्थित पर्यवेक्षकों का मानना है कि जहां बेगम ज़िया के नेतृत्व में अपने संगठनात्मक विस्तार और एकजुट नेतृत्व के साथ बीएनपी चुनावों में अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए तैयार है, वहीं एनसीपी को काफी हद तक हाशिए पर धकेलने वाली बीएनपी के बाद जमात अगली पार्टी के रूप में उभर सकती है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ एनसीपी नेता व्यक्तिगत स्तर पर बीएनपी के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य जमात के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं।

बांग्लादेश के चुनावी इतिहास में जमात को कभी भी आठ प्रतिशत से ज़्यादा वोट नहीं मिले, हालांकि सत्तारूढ़ सरकार के लिए व्यवधान पैदा करने में इस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। अब सत्ता के करीब आने की संभावना को देखते हुए, जमात-ए-इस्लामी के नेता संजीदा हो गए हैं और खुद को ज़िम्मेदार नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। पिछले चुनावों में जमात का बीएनपी के साथ समझौता था, लेकिन इस बार, बीएनपी जमात को एक ख़तरे के रूप में देख रही है और पार्टी के साथ किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर रही है। बीएनपी को अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी अवामी लीग की अनुपस्थिति में अपने दम पर बहुमत मिलने का भरोसा है।

बांग्लादेश चुनाव आयोग ने भागीदारी और संचालन संबंधी तैयारियों को बढ़ाने के लिए सुधार पेश किए हैं, जिनमें देश के बाहर मतदान के लिए तंत्र भी शामिल है। चुनाव सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए, चुनाव आयोग सशस्त्र बलों को अपने चुनाव सुरक्षा ढांचे में शामिल करने की योजना बना रहा है। इन प्रयासों के बावजूद, चुनाव-पूर्व माहौल नाज़ुक बना हुआ है, जिसमें राजनीतिक हिंसा की छिटपुट लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थानीय अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल और सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास बना हुआ है।

फ़रवरी के चुनावों में लगभग तीन महीने शेष हैं, और चुनाव आयोग एक प्रमुख संस्थागत कर्ता और पक्षपातपूर्ण आलोचना का केंद्र बनकर उभरा है। प्रस्तावित जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश 2025 (आरपीओ) में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। संशोधित आरपीओ चुनाव प्रचार खर्च की सीमा बढ़ाता है, "मतदान नहीं" विकल्प को फिर से लागू करता है, और चुनाव आयोग को अनियमितताओं के मामलों में निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों को रद्द करने का अधिकार देता है। महीनों के सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद, चुनाव आयोग ने परिचालन चुनौतियों और विश्वसनीयता पर चिंताओं का हवाला देते हुए आगामी चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल को भी रद्द कर दिया। इसने आगे फैसला सुनाया कि गठबंधन के उम्मीदवारों को अपनी मूल पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग करके चुनाव लड़ना होगा, और गठबंधन के लिए संयुक्त चिन्हों की अनुमति देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

चुनाव आयोग की तैयारियों की सभी रिपोर्टों से, यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि चुनाव आयोग वास्तव में बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है। बांग्लादेश की जनता यही चाहती है। ढाका में राजनीतिक पर्यवेक्षक उत्सुकता से देख रहे हैं कि मतदान के दिन अवामी लीग समर्थकों का रुख क्या होगा? क्या वे फरवरी के चुनावों का बहिष्कार करेंगे या वे किसी रणनीतिक मतदान का सहारा लेंगे। आने वाले हफ्तों में चुनावी लड़ाई और भी तीखी होगी। (संवाद)