पुतिन की भारत यात्रा के बाद शांति स्थापित करने पर गंभीरता से काम होना चाहिए

दूसरे विश्व युद्ध के बाद उभरी द्विध्रुवीय व्यवस्था से लेकर 1990 के दशक की एकध्रुवीय दुनिया तक, और अब तेजी से बहुध्रुवीय होते माहौल तक, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नाटकीय बदलाव आए हैं। आज, दुनिया के तीन प्रमुख शक्ति केंद्र - चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका - मजबूत अर्थव्यवस्थाओं, उन्नत सेनाओं और वैश्विक प्रभाव के मालिक हैं। भारत, अपनी बड़ी आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, एक उभरती हुई शक्ति बना हुआ है, लेकिन अभी भी निम्न मध्यम-आय वर्ग से आगे बढ़ने के संक्रमण काल से गुजर रहा है। हालांकि एक बड़ा बाजार होने के बावजूद, वैश्विक भू-राजनीति को निर्णायक रूप से आकार देने से पहले हमें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) की संस्थापक आवाज़ के रूप में, दुनिया भारत से उम्मीद करती है कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण, छोटे हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने और स्थायी शांति को बढ़ावा देना जारी रखेगा, खासकर हमारे अपने क्षेत्रीय दायरे में। इस भूमिका को निभाने के लिए, भारत को एक सूक्ष्म और कुशल कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उत्साहजनक रूप से, वर्तमान भारतीय नेतृत्व ने यह पहचानना शुरू कर दिया है कि भू-राजनीतिक संबंध वैचारिक समानता के बजाय आपसी हितों से निर्देशित होते हैं।

रूस ने दिसंबर 1998 में तत्कालीन प्रधान मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के माध्यम से रूस-भारत-चीन (आरआईसी) रणनीतिक त्रिकोण का प्रस्ताव रखा था, जिसकी कल्पना अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में की गई थी। उस समय भारत ने सीमित उत्साह दिखाया था। हालांकि, बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण ब्रिक्स का उदय हुआ। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था ताकि चारों देशों की गतिशीलता में वृद्धि को दिखाया जा सके, जो बाद में ब्रिक्स समूह के रूप में एक वैश्विक राजनीतिक पहल के रूप में विकसित हुआ, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना और संतुलित करना है।

आज, ब्रिक्स में ग्यारह देश शामिल हैं - ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। यह ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रमुख राजनीतिक और राजनयिक मंच बन गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सक्षम बनाता है।

एक उदार राजनेता के रूप में, जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के दौर के सैन्य गुटों - नाटो या वारसॉ पैक्ट के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। उनका उद्देश्य नए स्वतंत्र विकासशील देशों को एकजुट करना था ताकि वे साझेदारी और आपसी सम्मान के माध्यम से अपनी विकास रणनीतियों को आगे बढ़ा सकें। मार्शल टीटो, गमाल अब्देल नासिर और क्वामे न्क्रूमा के साथ मिलकर, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। नैम जल्द ही एक शक्तिशाली समूह बन गया जिसमें न केवल विकासशील देश बल्कि क्यूबा और वियतनाम जैसे कम्युनिस्ट राज्य, और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) जैसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भी शामिल थे।

जबकि पश्चिमी शक्तियां नैम के उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी रुख से असहज थीं, सोवियत संघ ने आम तौर पर आंदोलन में भारत के नेतृत्व का स्वागत किया। इतिहासकार गोपाल कृष्ण गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख में बताया है कि उस समय के एक प्रतिष्ठित राजनेता सी. राजगोपालाचारी के 27 मार्च 1958 के पत्र के बाद, सोवियत संघ ने पांच दिनों के भीतर परमाणु परीक्षणों पर एकतरफा रोक लगा दी। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति पुतिन ने दोहराया कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका पारस्परिक आश्वासन देता है तो रूस परमाणु परीक्षण करने से परहेज करेगा - यह घोषणा भारतीय धरती पर की गई है। यह भी प्रासंगिक है कि पूर्व सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए राजीव गांधी कार्य योजना का समर्थन किया था।

पुतिन की यात्रा के बाद एक ठोस शांति पहल होनी चाहिए। भारत, चीन और रूस मिलकर एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होने के बावजूद, एक मजबूत सैन्य छाया के तहत काम करना जारी रखे हुए है। फिर भी, उसे एक रचनात्मक संवाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। भारत को राजनयिक जुड़ाव से पीछे नहीं हटना चाहिए, और सार्क को पुनर्जीवित करने की इच्छा दिखानी चाहिए। केवल संवाद के माध्यम से ही दक्षिण एशिया स्थायी शांति की ओर बढ़ सकता है।

कोई भी भारतीय सरकार – चाहे उसका राजनीतिक झुकाव जो भी हो – को यह पहचानना चाहिए कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक व्यापक सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति पुतिन के चीन के साथ करीबी संबंध और पाकिस्तान के साथ उनका व्यावहारिक, गैर-विरोधी जुड़ाव दक्षिण एशियाई पड़ोस में ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल के लिए अवसर बनाने में मदद कर सकता है। (संवाद)