सीजेपी की जीत पर ज्यादा खुश न हो विपक्ष, अल्पकालिक है मोदी का पीछे हटना

विपक्षी पार्टियों ने सही कहा है कि सीजेपी की जीत लोकतंत्र और छात्र प्रदर्शनकारियों की जीत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के पक्ष में इकट्ठा हुआ और उन्हें पूरा समर्थन दिया, हालांकि कांग्रेस, एक पार्टी के तौर पर, आंदोलन के शुरुआती दिनों में जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शनों से काफी दूर रही। आखिर में प्रदर्शनकारियों के साथ इंडिया ब्लॉक के पूरी तरह से जुड़ने से विपक्ष को जीत का एक छोटा सा हिस्सा मिला। लेकिन देश के मौजूदा राजनीतिक हालात में, जिसमें ज़्यादातर भाजपा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा है, विपक्ष के लिए आगे का रास्ता क्या है?

यह साफ़ है कि प्रधान मंत्री और उनके सलाहकारों ने पिछले हफ़्ते की शुरुआत में कुछ गलत तरीकों से विरोध प्रदर्शनों की तेज़ी को कम करने के बारे में सोचा था। शुक्रवार रात को भी प्रधान मंत्री अपने युवा दोस्तों के लिए अपने इंस्टाग्राम सम्बोधन को लेकर आश्वस्त दिखे। प्रधान मंत्री कार्यालय ने सोचा कि प्रधान मंत्री का यह सुलह वाला सम्बोधन और प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा से प्रदर्शनकारियों का मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही भाजपा की राज्य सरकारों ने छात्रों और युवाओं के ऑनलाइन आन्दोलन के खिलाफ़ दमनकारी कार्रवाई की, जिसमें कई मीम्स प्रधान मंत्री पर बनाए गए थे।

प्रधान मंत्री के भाषण का कोई खास अनुकूल असर होने के बजाय, युवाओं में इतना गुस्सा भर गया कि युवाओं के अलावा हज़ारों लोग शनिवार सुबह जंतर-मंतर की ओर बढ़ गए। कई अनुभवी अधिकारियों ने संयम बरतने और ज़रूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए एक कदम पीछे हटने की सलाह दी। मेट्रो बंद कर दी गईं, बॉर्डर पर राज्य पुलिस ने चेकिंग तेज़ कर दी, लेकिन फिर भी शनिवार सुबह लोगों का आना जारी रहा।

दूसरी तरफ, बातचीत के लिए प्रधान मंत्री द्वारा तैनात दो मंत्रियों को सीजेपी की युवा टीम बहुत सख्त लगी। वे सभी मांगों पर अड़े रहे, खासकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। मोदी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। इसी तरह, शुक्रवार और गुरुवार को प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई के लिए सीधे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नियत्रण वाली दिल्ली पुलिस के खिलाफ़ भी बहुत गुस्सा था। सरकार के कुछ शुभचिंतकों ने चेतावनी दी कि दिल्ली जुलाई/अगस्त 2024 के ढाका की तरह बन रही है, सरकार को विरोध खत्म करने के लिए कदम उठाने होंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तभी, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों की टीम को बातचीत शुरू करने और उनकी मांगों पर सहमत होने के लिए हरी झंडी दी। नरेंद्र मोदी के पिछले बारह सालों के शासन में, शनिवार का यह फैसला मौजूदा तानाशाही सरकार की असली हार का सिलसिला था।

जंतर-मंतर विरोध से क्या सबक मिले? पहली बात, विरोध सिर्फ नीट परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा, लोगों का गुस्सा पूरे देश के राजनीतिक माहौल से जुड़ा था। पढ़े-लिखे लोगों के लिए नौकरियां कम हैं, अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव किया जा रहा है, सत्ताररूढ़ पार्टी चुनाव जीतने के लिए सभी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक भ्रष्टाचार इस स्तर पर पहुंच गया है कि विपक्षी पार्टियां बंट रही हैं और दलबदलू खुलेआम पैसे के लेन-देन की बात कर रहे हैं। यह चुनावी तानाशाही से कम नहीं है।

फिर भी, ऐसा नहीं है कि प्रधान मंत्री का नियंत्रण नहीं है। उनका नियंत्रण है, और जैसा कि पहले की घटनाओं से पता चला है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी में सुधार के कदम उठाने और मज़बूत होकर उभरने की अनोखी ताकत है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की चुनावी हार के बाद ऐसा किया। जब हर कोई भाजपा के और नीचे जाने की बात कर रहा था, तब प्रधान मंत्री और उनकी टीम ने आरएसएस नेतृत्व की मदद से उसके बाद हर राज्य का विधानसभा चुनाव जीता और बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी को हराकर 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हां, कई मतगणना केन्द्रों पर बड़ी गड़बड़ियां थीं। लेकिन उन सीटों को छोड़कर भी, भाजपा इस बार जीत सकती थी। यह जीत बंगाल के स्थानीय स्तर पर भाजपा टीम और आरएसएस कैडर के लगातार काम का नतीजा थी।

प्रधान मंत्री ने परीक्षा सुधारों पर काम करने के लिए नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक कार्य बल बनाने की घोषणा करके पहले ही सुधार के कदम उठाए हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय ने सीजेपी की टीम के साथ लगातार संपर्क में रहने का फैसला किया है ताकि उन्हें केंद्र द्वारा मानी गई मांगों को लागू करने की स्थिति के बारे में बताया जा सके। दोनों पक्ष एक महीने बाद समीक्षा करने के लिए मिलेंगे। प्रधान मंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस प्रक्रिया पर नज़र रख रहा है। मोदी सरकार अब छात्रों और युवाओं की नाराज़गी दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अगले एक महीने तक सीजेपी शायद कोई नया विरोध प्रदर्शन न करे।

विपक्ष की बात करें तो, सवाल है कि वह जंतर-मंतर आंदोलन से राजनीतिक फ़ायदा उठाकर आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुक़ाबला कैसे कर सकता है? सीजेपी के प्रमुख नेता सौरभ दास ने शनिवार को लंदन के 'द गार्डियन' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर युवा प्रदर्शनकारी सीधे राजनीति में शामिल हों तो यह अच्छा होगा। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि ज़्यादा युवा राजनीति में आएं, क्योंकि अभी इस पर 'अंकल-आंटी' (बुज़ुर्ग नेताओं) का कब्ज़ा है जो हमारी पीढ़ी को नहीं समझते।" उन्होंने माना कि इसका समाधान राजनीतिक ही होना चाहिए।

यही मुख्य मुद्दा है। इंडिया गठबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीजेपी के सदस्यों और प्रदर्शनकारियों के बीच गठबंधन की पार्टियों के साथ बेहतर तालमेल हो और उनमें से कई को भाजपा-विरोधी आंदोलन के दायरे में लाया जाए। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान, तीन वामपंथी पार्टियों – सीपीआई, सीपीआई(एम), और सीपीआई(एमएल)-लिबरेशन - ने अपने छात्र संगठनों के कैंप लगाए और दिन-रात काम किया। वामपंथी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और अपने विचार साझा किए। ये प्रदर्शनकारी उन मुख्य मुद्दों के आधार पर व्यापक भापजा-विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं, जिन पर वे खुद भी बात कर रहे हैं। वामपंथी पार्टियों और 'जेन जेड' के बीच इस सहयोग को बढ़ाने की अच्छी संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि एक युवा नेता की है। वे इस समूह के साथ लंबे समय तक चलने वाला सहयोग बनाने के लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए धैर्य और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है।

अपनी सदस्य पार्टियों में फूट से कमज़ोर हुए इंडिया गठबंधन को 'जेन ज़ेड' और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) में नए सहयोगी तलाशने होंगे। उन्हें इस दिशा में लंबे समय के लिए काम करना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की मज़बूत ताक़त का मुक़ाबला करना संभव हो पाएगा। (संवाद)