आज यहां भारतीय प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में समिति के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद यूनुस ने यह आरोप लगाते हुए सभी धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं, विशेषकर मुसलमान मतदाताओं से अपील की वे दिल्ली की तीन सीटों - पूर्वी दिल्ली, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के बदले क्रमश: हाजी यूनुस, हाजी दिलशाद और हाजी मुस्ताकीम उर्फ बल्लू को बड़ी तादात में वोट देकर जितायें। उन्होंने हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ और सीटों को मिलाकर कुल सात सीटों के लिए ही ऐसी अपील की हालांकि उन्होंने यह कहा कि दिल्ली और हरियाणा में किसी भी मुस्लिम को टिकट न देकर कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मुसलमानों की हमदर्द नहीं है।
उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर सीट पर रमेश चंद्र तोमर को कांग्रेस टिकट दिये जाने का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा से आये यह नेता बाबरी मसजिद विध्वंस में शामिल थे और धौलाना के एक गांव में गोहत्या करवाकर उन्होंने साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की थी।
समिति के महासचिव सैयद मुजीबुर रहमान ने कहा कि दिल्ली में मुसलमानों को टिकट नहीं देने का कारण बताते हुए मुख्य मंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि यहां कोई भी हिंदू मतदाता मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देगा इसलिए वे मुसलमान को पार्टी टिकट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में इस तरह बोलना जायज नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुसलमान हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने, तीन वर्षों से हज कमेटी का कोई अध्यक्ष न होने तथा उसमें भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाये।
इस अवसर पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पोटा और टाडा जैसे कानूनों के दुरुपयोग संबंधी एक मानवीय मसला भी उठाया गया। बताया गया कि अनेक बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में बंद कर दिया गया है और उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, तथा उनकी बीवियां उनसे तलाक ले रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह कि ऐसे लोगों में ज्यादादर वे हैं जिनके खिलाफ पोटा रिव्यू कमेटी ने कुछ भी नहीं पाया और उन्हें क्लीन चिट दे रखा है।
बयान में कहा गया कि पिछले पांच साल में यूपीए सरकार ने मुसलमानों को उनके अधिकार नहीं दिये और न ही उनकी बदहाली दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया।#