प्रधानमंत्री ने इस प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और भारत सरकार किसानों को मदद करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि को केन्द्रीय मदद के रूप में अग्रिम रूप से जारी करने की घोषणा की। इसके आगे और मदद की जरूरत पर एक अंतर मंत्रीस्तरीय केन्द्रीय दल इस राज्य का दौरा करने के बाद मूल्यांकन के आधार पर विचार करेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाये गए मुद्दों पर शीघ्रता से आवश्यक कदम उठाने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया जाएगा।