सरकारी की केन्‍द्रीय एजेंसिया इन परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए पूरी तरह लग गई है। योजना का मुख्‍य उदेश्‍य बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तीव्रता लाना है। इस योजना में बिजली, सड़क एवं सिंचाई जैसे बुनियादी घटकों को विशेष स्‍थान दिया गया है। इस योजना को ‘पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष’ से मदद दी जा रही है। अगस्‍त 2006 में इन परियोजनाओं के लिए विशेष योजना के तहत 5568 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 8753 करोड़ कर दिया गया है।