उल्लेखनीय है कि एम आर आर डी ए राज्य स्तर की एक स्वायत्त संस्था है और यही राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनायी जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य करवा रही है।
ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलायी जाने वाली योजना है जिसके तहत देश भर के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है ताकि उनका अन्य गांवों और शहरों से संपर्क आसान हो सके।
इस समय देश में लाखों गांव ऐसे हैं जहां जाने-आने के लिए सिर्फ पगडंडियां या कच्ची सड़कें ही हैं। इसके कारण समय पर वहां के लोग अस्पतालों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधीन सिद्धांतत: सभी गांवों को जोड़ने की परिकल्पना है, लेकिन पहले उन्हीं गांवों को लिया जा रहा है जहां की आबादी 500 या उससे ज्यादा है। इसका अर्थ है कि अभी उससे कम आबादी वाले छोटे गांवों को अभी सड़कों के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
इस योजना में पहाड़ी क्षेत्रों पर थोड़ी ज्यादा कृपा की गयी है क्योंकि वहां दूर दराज के इलाकों में लोग काफी कम संख्या में रहा करते हैं। उन क्षेत्रों के लिए इस योजना के तहत आबादी कम से कम 250 होना निर्धारित किया गया है। यही मानदंड आदिवासी क्षेत्रों और मरुभूमि क्षेत्रों के गांवों के लिए रखा गया है।
इस योजना के तहत बनायी जाने वाली सड़कें सभी मौसमों मे उपयोगी होगी, अर्थात पक्की सड़कें होंगी।#
मिजोरम
मिजोरम को ग्रामीण सड़कों के लिए 400 करोड़ रुपये
डा अतुल कुमार - 2009-09-02 13:28
नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत मिजोरम को 400 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान जारी कर दी है। यह राशि राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के चौथे चरण के लिए जारी की गयी है। इस चरण के लिए यह दूसरी किस्त है जो मिजोरम ग्रमीण सड़क विकास एजंसी (एम आर आर डी ए) को दी गयी है।