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पिछले दो वर्षों में देश की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर 3.20 प्रतिशत के आसपास मंडरा रही है। ऐसे समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने का नवीनतम निर्णय, जो इस वर्ष फरवरी से लगातार तीसरी कटौती है, समझ में आने लायक बात है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि यह गलत समय पर आया है क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था की अप्रैल से सितंबर तक के सामान्य वार्षिक कम कामकाज वाली छमाही के बीच में आया है, और कृषि उत्पादनों की कीमतें बढ़ रही हैं।

2029 के चुनावों में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करने से पहले मोदी सरकार द्वारा हाल ही में मार्च 2027 में जनगणना की तारीख की घोषणा का महिलाओं ने स्वागत किया है। यह न केवल एक कदम है बल्कि महिला सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय के लिए एक बड़ी छलांग है - एक ऐसा मुद्दा जिसकी महिलाएं लंबे समय से वकालत करती रही हैं। जनगणना और परिसीमन से पहले विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा लागू करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसे जल्द से जल्द आना चाहिए। यह प्रक्रिया परिसीमन और जनगणना की अवधारणाओं से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और उसके बाद महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा लागू किया जायेगा।

नीति आयोग के सीईओ ने दावा किया है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कम से कम इतना तो सच कहा कि यह बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2025-26 के अनुमानों पर आधारित थी। आगे विस्तार से जानने पर हमें ठीक-ठीक पता चलता है कि भारत की नाममात्र जीडीपी जापान के 4,186.431 अरब डॉलर से थोड़ा आगे बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। यह बिलकुल अलग बात है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय डॉलर के हिसाब से नाममात्र है और जो जापान की प्रति व्यक्ति आय का मात्र तेरहवाँ हिस्सा है। इसलिए, मोदी सरकार के आर्थिक थिंक टैंक के समर्थकों के बीच मौजूदा उत्साह, जिसे गोदी मीडिया के चाटुकारों द्वारा और बढ़ाया जा रहा है, विचित्र लगता है।

स्वतंत्रता के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ जब भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर लोगों का इतना अविश्वास रहा हो, जितना अब खुलकर व्यक्त किया जा रहा है। ईसीआई को चुनावी लड़ाई में एक तटस्थ अंपायर के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कई मौकों पर ऐसा लगा कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का ही एक विस्तार है। इस संवैधानिक निकाय की स्वायत्तता को कानूनी साधनों के ज़रिए सीमित कर दिया गया है। चुनावों के दौरान, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष लेता हुआ देखा गया है, खास तौर पर उनके नफरत भरे भाषणों के मामले में, और चुनाव के बाद, यह चुनावी डेटा को भी ब्लॉक कर रहा है।

नई दिल्ली। उत्तराखंड के उद्यम विकास से जुड़ी प्रतिष्ठित प्रमुख संस्था ‘बिजनेस उत्तरायणी’ द्वारा उत्तराखंड की उद्यमी महिलाओं के तीसरे संस्करण का प्रभावशाली आयोजन 7 जून की सायं कंस्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड सरकार मधु भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित आयोजन में उत्तराखंड सरकार प्रवासी परिषद उपाध्यक्ष पूरन चंद्र नैलवाल, डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधान सभा मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार सीमा त्रिखा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड मीडिया कॉर्डिनेटर मदन मोहन सती तथा कांग्रेस नेता हरिपाल रावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंचसीन रहे।

भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े घरेलू विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन से तेजी से अलग होते जा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश की 6.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र का अत्यल्प योगदान रहा, जो चार वर्षों में सबसे था। पिछले साल अच्छे मानसून के बावजूद, दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में देश के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही। 2024-25 के लिए औद्योगिक विकास दर केवल 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में देश का औद्योगिक उत्पादन आठ महीने के निचले स्तर 2.7 प्रतिशत पर आ गया। तब फिर देश की जीडीपी वृद्धि को कौन आगे बढ़ा रहा है? जाहिर है, देश का कम भरोसेमंद विशाल सेवा क्षेत्र, जिसे भारी आयात आधार दे रहा है।

पूर्वोत्तर भारत में सबसे मुखर हिंदुत्व चेहरा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, जिन्होंने अतीत में सांप्रदायिक आग को भड़काने का शौक दिखाया है, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने हथियारों के संघर्ष की और भी भयानक आग के साथ खेलने का फैसला किया है, अगर राज्य में उनकी नयी हथियार नीति किसी भी तरह का संकेत देती है। उनके नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार द्वारा नागरिकों के हाथों में अधिक हथियार देने का निर्णय पूरे पूर्वोत्तर में उग्रवादी और सांप्रदायिक हिंसा को और बढ़ायेगा, जो पहले से ही काफी समय से इस तरह के खतरे से पीड़ित है।

'खून नहीं, बल्कि सिंदूर मेरी रगों में बह रहा है' - प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द ऑपरेशन सिंदूर के बाद के अभियान की शुरुआत करने की उनकी खास शैली को दर्शाते हैं। देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के जवाब में वह या उनकी सरकार और कर भी क्या कर सकती थी। पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण इस सरकार की कभी खासियत नहीं रही। मोदी सरकार की विदेश नीति की रणनीति प्रधानमंत्री को केंद्रीय व्यक्ति के रूप में पेश करने पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही है, जो सुसंगत कूटनीति को आगे बढ़ाने के बजाय एक व्यक्तित्व पंथ को विकसित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को विदेश नीति के अगुआ के रूप में स्थापित करने से पारंपरिक कूटनीतिक ज्ञान को उलट दिया गया है, और स्थापित कूटनीतिक परंपराओं से स्पष्ट रूप से यह अलग होने का संकेत है।

भारत द्वारा रूसी हथियारों और शस्त्रों की खरीद "अमेरिका को परेशान करती है"। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के अनुसार, यह भारत-अमेरिका संबंधों में एक परेशानी है।

9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पहुंच रही है। सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि भारत ने पिछले एक साल में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनके समर्थकों का तर्क है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से, भारत ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, यह एक कठोर वास्तविकता है कि लोग बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में भी गंभीर रूप से चिंतित हैं, जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।