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इस बार मध्यप्रदेश विधान सभा का बजट सत्र उल्लेखनीय रहा। लगभग 15-20 वर्षों के अन्तराल के बाद पहली बार विधानसभा ने अपना निर्धारित एजन्डा पूरा किया। पहली बार राज्यपाल को उनके भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर पूरी बहस हुई। इसी तरह बजट पर भी पूरी बहस हुई। इसका श्रेय स्पीकर को दिया जा रहा है। स्पीकर ने इसके लिए पक्ष और विपक्ष का आभार माना।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों और संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में विवादास्पद चार श्रम संहिताओं के खिलाफ घोषणा को अपनाने के बाद श्रमिकों इसके विरोध में अभियान फिर से शुरु हो गया है जो दो महीनों तक चलेगा तथा जिसके समापन के दिन 20 मई को श्रमिकों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगी।

यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से नकदी का एक बड़ा जखीरा मिलने से सभी सदमे में हैं। इस अप्रत्याशित घटना ने न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बारे में असहज सवाल खड़े कर दिये हैं, जिसे अक्सर न्याय और नैतिक सदाचार का संरक्षक माना जाता है। जबकि यह घटना अपने आप में निंदनीय है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह प्रणालीगत सड़ांध की ओर इशारा करती है - एक ऐसी गहरी और खतरनाक वास्तविकता जिसे बहुत लंबे समय से अनदेखा किया गया है या अनदेखा किया जा रहा है। पैसे के छिपे हुए भंडार जो शायद कभी नहीं मिल पाएँगे, और वे अपारदर्शी गलियारे जहाँ न्याय का वितरण माना जाता है, बहुत गहरी अस्वस्थता की ओर इशारा करते हैं। यह घटना सिर्फ़ एक जज या अवैध रूप से अर्जित धन के एक भंडार के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत की न्यायिक प्रणाली की मूल संरचना में मौजूद परेशान करने वाली दरारों को दर्शाती है।

नई दिल्लीः वर्ष 2024 के लिए 59 वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रदान किया जा रहा है। यह हिन्दी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ज्ञात हो कि विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

जैसे-जैसे वर्ष 2026 नजदीक आ रहा है, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का मुद्दा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और विवाद भी पैदा कर रहा है। यह वह वर्ष है जब सीटों की संख्या पर लगी रोक समाप्त हो जायेगी और परिसीमन का अगला दौर 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के बाद शुरू की जानी है। 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किये गये 42वें संविधान संशोधन ने शुरू में परिसीमन को रोक दिया था। बाद में, वाजपेयी सरकार के तहत, इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

“क्रांति मानव का अविभाज्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक ही समाज का वास्तविक पालनहार है। …इस क्रांति की वेदी पर, हम अपनी जवानी को धूप की तरह लाये हैं, क्योंकि इतने महान उद्देश्य के लिए कोई भी बलिदान कम नहीं है। हम संतुष्ट हैं, हम क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं…” ये शब्द थे भगत सिंह के जब वे एक पर्चा फेंक रहे थे जिसमें वह सब कुछ था जो वे सत्ता में बैठे लोगों को बताना चाहते थे। असेंबली हॉल में बम फेंकना, किसी को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि यह सिर्फ़ एक प्रदर्शनकारी कार्य था। यह श्रम-विरोधी व्यापार विवाद विधेयक के विरुद्ध था। अदालत में अपने मुकदमे में, भगत सिंह ने अदालत से कहा था कि उनके लिए क्रांति बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है, बल्कि समाज का संपूर्ण परिवर्तन है, जिसकी परिणति सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत विदेशी और भारतीय पूंजीवाद दोनों को उखाड़ फेंकने में होती है।

हमारे देश में जहां विभिन्न मान्यताएं और परंपराएं एक साथ विद्यमान हैं, वहां तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। अंधविश्वास, अंध-प्रथाएं और रीति-रिवाज विकास के मार्ग में बाधा हैं।

गुरुवार को, तमिलनाडु ने अपने बजट दस्तावेज़ में आधिकारिक रुपये के प्रतीक (₹) को तमिल अक्षर (ரூ) से बदलकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन किया। 'रू' उच्चारित, यह अक्षर तमिल भाषा में भारतीय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रतीक को बदलने के फैसले का वैश्विक प्रभाव पर व्यापक असर हो सकता है। रुपया भारत की संप्रभुता के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है।

दोस्तों को फायदा पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रवृत्ति उनके नेतृत्व की एक स्थायी विशेषता बन गयी है, एक ऐसा गुण जिसने उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रणनीतियों को आकार दिया है। शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, जिसकी अक्सर व्यापक राष्ट्रीय हितों पर व्यक्तिगत और राजनीतिक निष्ठाओं को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की जाती है, एक बार फिर एलन मस्क के स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की गाथा में स्पष्ट है।

भारत में कॉर्पोरेट पूंजीवाद आज संकट की चपेट में है। अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। 8 जनवरी, 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अनुमान है कि 2024-25 में यह चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ जायेगी, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन है। अंबानी और अडानी के नेतृत्व में कुछ ही हाथों में धन और पूंजी का बहुत बड़ा संकेन्द्रण है। छोटे और मध्यम उद्यम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रोज़गार सृजन में अधिकतम योगदान देते हैं, वे गहरे संकट में हैं और नष्ट हो रहे हैं।