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भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का वादा, मोदी सरकार के राजनीतिक संदेशों का एक सबसे लगातार दोहराया जाने वाला विषय बन गया है। इसे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के सुबूत के तौर पर पेश किया जाता है - एक संकेत कि भारत अब वैश्विक शक्ति के हाशिए पर खड़ा होकर इंतज़ार नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय स्थान हासिल करने की तैयारी कर रहा है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने निश्चित रूप से राज्य के उस ठप पड़े प्रशासन को फिर से सक्रिय करने/पुनर्जीवित करने की एक शानदार शुरुआत की है, जो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 15 साल लंबे कार्यकाल के दौरान शायद ही कभी ठीक से काम कर पाया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई, 2026 को बिहार और दूसरी जगहों पर मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को कानूनी रूप से सही ठहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह काम संवैधानिक रूप से "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों" से जुड़ा है। फैसले में मतदाता सूची की शुद्धता और सटीकता पर ज़ोर दिया गया, जिसमें फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने को प्राथमिकता दी गई, लेकिन साथ ही हर योग्य नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा के काम को उसके बराबर अहमियत नहीं दी गई, बल्कि उसे पीछे धकेल दिया गया। यही कारण है कि फैसले के बावजूद चिंताएं बनी हुई हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा दबाव में है। फारस की खाड़ी युद्ध का असर, आयातित कच्चे तेल की ज़्यादा कीमत, खुदरा तेल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी, वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, परिवहन का बढ़ता खर्च, कमजोर होता रुपया और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का लगातार बाहर जाना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से असरदार तरीके से कैसे निपटा जाए। उसने मौद्रिक और वित्तीय, दोनों तरह के दखल दिए हैं। ये उपाय उतने असरदार तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जितना हालात की मांग है। गिरता रुपया आयात की लागत को और बढ़ा रहा है। अमेरिका-ईरान लड़ाई ने फारस की खाड़ी से शिपिंग में रुकावट डाली है। भारत अपने 90 प्रति शत से ज़्यादा एलपीजी और 60 प्रति शत से ज़्यादा प्राकृतिक गैस आयात के लिए इसी इलाके पर निर्भर है, और सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) को आपूर्ति की तरफ वितरण और आपातकालीन उपाय करने पड़े हैं।

दक्षिण भारतीय राजनीति के जीवंत परिदृश्य में फ़िल्में अक्सर राजनीति से जुड़ी रही हैं। इस जुड़ाव का उदाहरण दो फ़िल्मी सुपरस्टार- विजय और एन.टी. रामा राव - से बेहतर कोई अन्य हस्ती पेश करती। दोनों में एक बात समान है: अपनी पार्टियां शुरू करने के कुछ ही समय बाद वे मुख्यमंत्री बन गए। एक प्रमुख तमिल सुपरस्टार होने के नाते, विजय की तुलना एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) से होना आम बात है, लेकिन आंध्र प्रदेश के नंदामुरी तारक रामा राव (एनटीआर) से उनकी तुलना ज़्यादा सही होगी। एनटीआर की तरह ही, विजय ने भी अपनी शोहरत के शिखर पर राजनीति में कदम रखा और उन्हें जल्द ही सफलता मिल गई। चूंकि वे अभी राजनीति में नए हैं, इसलिए सब्र रखना और उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए समय देना ज़रूरी है।

‘‘नेहरू और पटेल एक दूसरे के पूरक थे। नेहरू का वैचारिक आधार फेबियन समाजवाद की विचारधारा थी जिसके अनुसार संसदीय लोकतंत्र मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति का सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। वहीं सरदार पटेल मानव मनोविज्ञान के अध्येता थे। उन्होंने उन आधारों को समझने का प्रयास किया था जिनसे ब्रिटिश साम्राज्य को सफलता मिली।”

'कॉकरोच जनता पार्टी' की शुरुआत भले ही एक व्यंग्य के तौर पर हुई हो, लेकिन इसकी लोकप्रियता ने इंटरनेट पर चलने वाले किसी मामूली मज़ाक से कहीं ज़्यादा गंभीर बात को उजागर किया है। सरकारी अधिकारियों से मिली प्रतिक्रिया से पता चलता है कि सत्ताधारी व्यवस्था को इस व्यंग्य से उतना डर नहीं लग रहा, जितना इस बात की संभावना से कि इस व्यंग्य को सुनने-समझने वाले लोग मिल गए हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए नहीं हंस रहे कि यह विचार बेतुका है। वे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि यह बेतुकापन उन्हें जाना-पहचाना सा लगता है।

भारत का रुपया सिर्फ़ कमज़ोर ही नहीं हो रहा है बल्कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमज़ोरियों के बारे में एक चेतावनी का संकेत दे रहा है, जिसने दो दशक तक विकास का जश्न मनाया, लेकिन आर्थिक मज़बूती, औद्योगिक विकास और बाहरी कमज़ोरियों जैसे ज़्यादा मुश्किल सवालों को टालती रही।

सत्य पर आवरण की दुनिया की दिक्कत यह है कि इसकी एक 'एक्सपायरी डेट' होती है। सच पर कुछ सीमित समय के लिए पर्दा डाला जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। आखिर में जीत सच की ही होती है। ऐसा लगता है कि अब वह हिसाब-किताब का वक्त आ गया है। इसके संकेत खुद प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर मिले, जब उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि भारत के नागरिकों को अब 'अपनी कमर कसनी होगी' – यानी सरकार एक कठोर “मितव्ययिता के कदम” उठाने वाली है।

दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद खुदरा तेल की खपत के तरीके पर रोक लगाने में भारत की लगातार हिचकिचाहट, अगर मंज़ूर नहीं है, तो समझ से बाहर है। सरकार, जो खुदरा तेल की कीमतों का करीब 50 प्रतिशत कर लगाकर सबसे अधिक लाभ उठाती है, ईंधन की खपत को कम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि देश लगभग 90 प्रतिशत कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है।