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हाल के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा देने के नाम पर जो कदम उठाए गए हैं, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एलपीजी उपभोक्ताओं को 90 दिन के भीतर पीएनजी में शिफ्ट होने के नोटिस दिए जा रहे हैं, और इसके बाद एलपीजी कनेक्शन समाप्त करने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी संकेत है कि जिन घरों में पीएनजी उपलब्ध है, उन्हें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। पहली नजर में यह नीति ऊर्जा प्रबंधन और आयात कम करने की दिशा में एक कदम लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपे व्यावहारिक और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े सवाल कहीं ज्यादा गंभीर हैं।

जैसे-जैसे भारत सरकार धीरे-धीरे नयी श्रम संहिताओं के नियमों को लागू कर रही है, भारतीय कामगारों में तनाव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से इसे पूरी तरह लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की थी, और अब 13 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में औद्योगिक अशांति शुरू हो गई, जो शीघ्र ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में फैल गई, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद और मानेसर (गुरुग्राम), राजस्थान के भिवाड़ी, दिल्ली और कई दूसरी जगहें शामिल हैं। औद्योगिक इलाकों में न सिर्फ न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे मजदूरों ने सड़कें जाम कीं, बल्कि हिंसा, गाड़ियों में आग लगाना, पुलिस के साथ झड़प, पत्थरबाजी, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। उसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती भी हुई, जिन्होंने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और बल का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि वह स्थिति को काबू में रखने के लिए कम से कम बल का इस्तेमाल कर रही है।

आज जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष की आग भड़कती दिखाई दे रही है—चाहे वह देशों के बीच चल रहे सैन्य टकराव हों या समाजों के भीतर गहराते वैचारिक विभाजन—ऐसे समय में शांति की बातें अक्सर आदर्शवादी लगती हैं, लेकिन इतिहास के कुछ उदाहरण हमें यह भरोसा देते हैं कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संवाद और करुणा का रास्ता संभव है। चंबल घाटी का अनुभव ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है, जहाँ कभी बीहड़ों में बंदूकें कानून तय करती थीं, और ‘बागी’ शब्द भय का पर्याय था, वहीं 1972 में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने हिंसा की उस भूमि को शांति के प्रयोग में बदल दिया।

भारत में चुनाव नियमन एक ऐसे विरोधाभास में फंसा हुआ है जिसका बचाव करना हर गुजरते चक्र के साथ कठिन होता जा रहा है। चुनाव आयोग प्रभाव, अनुनय और मतदाता संपर्क के बारे में पुरानी मान्यताओं को एक ऐसे मीडिया और राजनीतिक वातावरण पर लागू करना जारी रखे हुए है जो प्रौद्योगिकी, व्यापकता और सार्वजनिक जीवन की निरंतर दृश्यता से बदल चुका है। इसका परिणाम केवल असंगति ही नहीं है। यह चुनाव प्रबंधन के औपचारिक तर्क और चुनाव प्रचार के वास्तविक संचालन के बीच एक बढ़ती खाई है। यह विसंगति जनमत सर्वेक्षणों के विश्लेषण में, चुनाव प्रचार की चुनिंदा समझ में और राज्यों और चरणों में फैले हुए चरणबद्ध चुनावों के दौरान संयम के असमान अनुप्रयोग में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

बंगाल के चुनावी मौसम में आपका स्वागत है, जहां चुनाव अभियान में राजनीति, प्रचार और सरसों के तेल में कुछ तलने की महक घुली हुई है। रिकॉर्ड के लिए यह दर्ज होना चाहिए कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य चुनावों में से एक का भविष्य अब, कम से कम प्रतीकात्मक रूप से, एक साधारण 'रोहू' मछली पर टिका है - बेरोज़गारी पर नहीं, उद्योगीकरण पर नहीं, और निश्चित रूप से उन 75,000 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर तो बिल्कुल नहीं, जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के दफ़्तर में धूल फांक रही हैं।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4,000 घन किलोमीटर वर्षा होती है, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 10 लाख गैलन ताजे पानी की उपलब्धता होती है। देश में सूखे और बाढ़ के चक्र चलते रहते हैं , पश्चिम और दक्षिण के बड़े हिस्से में पानी की अधिक कमी और बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से सबसे गरीब किसानों और ग्रामीण आबादी को भारी कठिनाई होती है। क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई के पानी की कमी से फसलें खराब हो जाती हैं और किसान आत्महत्या कर लेते हैं । जुलाई-सितंबर के दौरान प्रचुर वर्षा के बावजूद, अन्य मौसमों में कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी देखी जाती है। इस अधिकता-कमी, क्षेत्रीय असमानता और बाढ़-सूखा चक्रों ने जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को जन्म दिया। नदियों को आपस में जोड़ना इस आवश्यकता को पूरा करने के उपाए बताए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर से आधिकारिक तौर पर इनकार करें या उसे नज़रअंदाज़ करने का दिखावा करें, लेकिन अगर इस चिंताजनक रुझान को नहीं रोका गया, तो यह भारी मात्रा में आयात पर निर्भर देश को उच्च मुद्रास्फीति और धीमी आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा। 30 मार्च, 2026 को, भारतीय रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया, और 95.20–95.23 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। स्थिति काफी चिंताजनक है। असल में, अब समय आ गया है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाए और सरकार गैर-ज़रूरी चीज़ों के आयात में कटौती करे, ताकि रुपये की कीमत में और गिरावट और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को लगातार बाहर जाने को रोका जा सके। रुपये में गिरावट के लिए मुख्य रूप से यही ज़िम्मेदार है।

तैराकी का रिश्ता मनुष्य से बहुत पुराना है। नदियों और तालाबों के किनारे बसने वाले समाजों के लिए यह कभी जीवन बचाने की कला थी, फिर यह खेल बनी और धीरे-धीरे जीवनशैली का हिस्सा बनती गई। शहरों में स्विमिंग पूल का बढ़ना भी इसके बढ़ते दायरे का ही परिणाम है। हाल के वर्षों में शहरों में स्विमिंग के प्रति रुझान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तैराकी का दायरा लाइफ सेविंग स्किल, स्पोर्ट्स और हॉबी से आगे बढ़कर अब फिटनेस, थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच गया है। अब लोग तैराकी सीख रहे हैं फिट रहने के लिए, वजन कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए और कई लोग तो केवल पानी में कुछ देर शांत रहने के लिए भी स्विमिंग पूल तक पहुंच रहे हैं।

नवीनतम जनमत सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऐतिहासिक चौथा कार्यकाल मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और ममता की स्थिति को चुनौती देने के लिए काफी महत्वाकांक्षी है। इस बीच, कांग्रेस और सीपीआई (एम) दोनों ने अपना प्रभाव खो दिया है। ममता के लिए मुख्य संदेश यह है कि भाजपा का उदय इन पारंपरिक पार्टियों की कीमत पर हुआ है।

तिरुवनंतपुरम: केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के घोषणापत्रों का अध्ययन करना काफ़ी दिलचस्प है। दोनों के बीच का अंतर इतना साफ़ है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।