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संस्कृति मंत्रालय ने ‘ज्ञान भारतम’ नामक एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जो भारत की पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए समर्पित है। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान भारतम मिशन के मायने क्या है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी।

नेपाल ने एक नए प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, जो उथल-पुथल भरे दौर के बाद देश के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शनिवार को, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने पद की शपथ ली और उन्हें जेनरेशन जेड का ज़बरदस्त समर्थन मिला। इसके कुछ ही घंटों बाद, नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और घोषणा की कि 5 मार्च को चुनाव होंगे। भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए जानी जाने वाली कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगी, जिससे इन चुनावों का मार्ग प्रशस्त होगा और नेपाल में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है।

नेपाल में मचे घमसान ने देश की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है, जिसने जेन ज़ेड शब्द को भारत और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में युवा संस्कृति का एक सामान्य संदर्भ न रहकर मुख्यधारा की राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बना दिया है। सुशीला कार्की का अप्रत्याशित उदय, जो एक आशाजनक और जोखिमपूर्ण प्रतीक के रूप में उभरी हैं, उस स्थापित व्यवस्था से पीढ़ीगत विच्छेद का प्रतीक है जिसने पारंपरिक रूप से नेपाल की राजनीतिक दिशा को आकार दिया है।

2025 की दिवाली थोड़ी अलग हो सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी-अभी पटाखों पर प्रतिबंध के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने का आह्वान किया है, साथ ही आश्वासन दिया है कि वह 22 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आजीविका संबंधी चिंताओं पर भी सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को प्रतिबंध पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं और केंद्र से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के परामर्श से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान स्वागत योग्य है, लेकिन पटाखों पर प्रतिबंध और आजीविका संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है।

किसी का दर्द दूसरे के लिए फ़ायदे का कारण बन सकता है। यह मुहावरा साढ़े तीन साल पुराने रूस-यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में लाभ पाने वाले बड़े व्यवसायों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिसमें दोनों पक्षों के अबतक हज़ारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। ऐसे लाभ पाने वालों की सूची भले ही छोटी हो, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। इनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियॉन जैसी कुछ दिग्गज अमेरिकी रक्षा निर्माता कंपनियां और एक्सॉनमोबिल और शेवरॉन जैसी तेल कंपनियाँ; रूस की रोसनेफ्ट, नोवाटेक और सिबुर और रूसी उर्वरक निर्यातक यूरालकेम और फॉसएग्रो; कम्युनिस्ट चीन की प्रमुख रिफाइनरियां; और भारत की अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) शामिल हैं। माना जा रहा है कि चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान, आरआईएल ने रूसी कच्चे तेल की खरीद से लगभग 5710 लाख डॉलर कमाए या बचाए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और रूस पर नाटो के व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण आरआईएल आसानी से सबसे बड़ा भारतीय व्यवसाय लाभार्थी हो सकता है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को जारी एससीओ घोषणापत्र और इस साल 6 जुलाई के ब्रिक्स वक्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत-अमेरिका संबंधों में पारस्परिकता बहाल करने का कोई संकेत दे रहे हैं? यह सवाल बेहद प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर को आयोजित वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल न होने और इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी शामिल न होने का फ़ैसला किया।

राजनीतिक परिवार क्यों मानते हैं कि वे अनिश्चित काल तक सत्ता पर काबिज रह सकते हैं? यह कई एक-पुरुष या एक-महिला पार्टियों में आम है, जहां नेता अक्सर अपने रिश्तेदारों को सत्ता के पदों पर बिठाकर भाई-भतीजावाद करते हैं। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव के परिवार के 20 से ज़्यादा सदस्य एक समय में राजनीति में सक्रिय थे। हालांकि, जैसे-जैसे नेता का प्रभाव कम होता जाता है, इन परिवारों को अक्सर सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

जीएसटी परिषद द्वारा 4 सितंबर की बैठक में पेश किए गए जीएसटी सुधार पूरे देश के लिए एक मेगा बजट है। यह केंद्र सरकार के बजट के साथ-साथ राज्यों के बजट के लिए निर्धारित कारक होगा।

दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अंतहीन सशस्त्र संघर्ष जारी हैं। परिणामस्वरूप, वैश्विक सुरक्षा अनिश्चितता के एक ऐसे दौर का सामना कर रही है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था। संकटग्रस्त पूंजीवादी संस्थाएँ बाहरी तौर पर शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाई दे सकती हैं, फिर भी जनता की ज्वलंत समस्याओं को हल करने में उनकी असमर्थता ने उनकी अंतर्निहित कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, इन ताकतों ने ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता को बढ़ावा देकर अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो समकालीन वैश्विक मामलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली प्रवृत्ति है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा राज्यपालों और राष्ट्रपति को उनके पास भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित तीन महीने की समय-सीमा, जिसकी अब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा पुनर्परीक्षा की जा रही है, लगातार अनिश्चित होती जा रही है।