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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी ‘टैरिफ मैन’ छवि को स्थापित करने में कोई समय नहीं गंवाया, जिसका वे भरपूर आनंद लेते दिख रहे हैं। उनकी पहली घोषणाओं में से एक मेक्सिको और केनडा पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाना था। उनके बहुचर्चित अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण का मतलब है कि यह एक विस्तृत सूची होगी, जिसमें चीन और यूरोपीय संघ के देश अगले निशाने पर होंगे। भारत भी इस सूची में प्रमुखता से शामिल था। कुल मिलाकर, उत्साहित ट्रम्प वैश्विक व्यापार को अस्थिर करने के लिए तैयार हैं, और यह भारत जैसे देशों के लिए अच्छी खबर नहीं है।

कॉरपोरेट क्षेत्र काम के घंटों में वृद्धि और उनके श्रम के मूल्य से असंगत कम वेतन देने की वकालत कर रहा है, जो एक भयावह संदेश देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चरित्र में बदलाव आ रहा है और यह पूंजीवादी औद्योगिक संबंध की रूपरेखा प्राप्त करने के लिए पूर्ण चक्र में आ गया है।

16 जनवरी, 2025 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके बाद यह दावा किया गया कि 1.59 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत ने अब खुद को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। दावा संख्या के आधार पर किया गया था, जबकि गुणवत्ता के मामले में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ खड़ा है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार सीढ़ी पर बहुत नीचे।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर में हाल ही में हुई अस्थिरता ने इस बात पर बहस को जन्म दिया है कि केंद्रीय बैंक को राष्ट्रीय मुद्रा के प्रगतिशील अवमूल्यन की स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कुछ टिप्पणीकारों और रिपोर्टों के अनुसार, रुपया कुछ ही समय में 90 डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है।

विवादित इक्विटी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अचानक बंद हो गयी है। संचालन को समाप्त करते हुए, फर्म के संस्थापक और शॉर्ट-सेलर ने कहा कि यह "उनके जीवन का केवल एक अध्याय था", न कि एकमात्र अध्याय।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन पक्ष को मंजूरी देने का मोदी सरकार का हालिया फैसला राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजंसियों के इस्तेमाल की चल रही कहानी में एक और अध्याय जोड़ता है। मूल रूप से, यह कदम एक ऐसे पैटर्न को उजागर करता है जिसमें देश के विभिन्न संस्थानों को सत्तारूढ़ पार्टी के एजंडे को ही आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा माना जाता है। वर्तमान घटनाक्रम का संदर्भ और समय इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे रणनीतिक प्रेरणाओं को और रेखांकित करता है, जिससे इन संस्थानों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा में उनकी भूमिका के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं। ‘पिंजरे में बंद तोता’ समकालीन राजनीतिक मुहावरे का हिस्सा बन गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 की तथ्य-पत्रिका जारी की है। यह वार्षिक श्रृंखला की दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो 2011-12 में सरकार द्वारा जारी किये गये 68वें दौर के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बाद लंबे अंतराल के बाद 2022-23 में शुरू हुई है। सरकार इस बार यह रिपोर्ट जारी करने में सहज प्रतीत होती है क्योंकि ग्रामीण भारत में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 2022-23 में 3,773 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4,122 रुपये और शहरी भारत में 6,459 रुपये से बढ़कर क्रमशः 6,996 रुपये हो गया है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण और शहरी भारत में उपभोग व्यय में क्रमशः 9.25 और 8.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दिल्ली चुनाव ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक अब जीर्ण-शीर्ण घर बन चुका है, जिसमें दीवारें और खंभे टूटकर गिर रहे हैं। यह कहना कि इसके दो सहयोगी दल - कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) अलग हो गये हैं, कमतर आंकना होगा, क्योंकि कांग्रेस न केवल आप को सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, बल्कि दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने आप और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर इतने तीखे हमले किये कि आप नेताओं ने धमकी दी कि अगर कांग्रेस अपने दिल्ली नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो वे कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से हटाने के लिए दबाव बनायेंगे।

तिरुवनंतपुरम: केरल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। वायनाड पुलिस ने सुल्तान बाथरी के विधायक और कांग्रेस नेता आई.सी. बालकृष्णन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नवीनतम अग्रिम अनुमान जारी होने के तुरंत बाद, कयामत के दिन के बारे में भविष्यवाणी करने वालों ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा है कि देश की विकास दर धीमी हो गयी है और अगले कुछ वर्षों में इसे 8% से अधिक प्रदर्शन वाले ब्रैकेट में वापस नहीं लाया जा सकता। उनका मानना है कि भारत निकट भविष्य में 6 से 6.5% की वृद्धि दर के स्तर पर बना रह सकता है।