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7 अक्टूबर, 2024 को इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध का एक साल पूरा हो गया। यह युद्ध उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इजरायल के नागरिकों पर क्रूर हमले और उसके जवाब में इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा अधिक गंभीर प्रतिशोध और गाजा क्षेत्र के पूर्ण कब्जे के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद के महीनों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेनाओं द्वारा फिलिस्तीन में बड़ी संख्या में जनसंहार किया गया। इसमें अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा उच्च तकनीक वाले हथियारों और उपकरणों की सक्रिय सहायता भी शामिल थी।

तेजी से बदलते घटनाक्रम में म्यांमार के सत्तारूढ़ सैन्य शासक वर्ग (जुंटा) ने सशस्त्र विद्रोही समूहों को लड़ाई बंद करने और राजनीतिक वार्ता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। जुंटा ने एक बयान में कहा, "हम जातीय सशस्त्र समूहों, आतंकवादी विद्रोही समूहों और आतंकवादी पीडीएफ समूहों को आमंत्रित करते हैं जो राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और आह्वान करते हैं कि वे आतंकवादी लड़ाई छोड़ दें और राजनीतिक समस्याओं को राजनीतिक रूप से हल करने के लिए हमारे साथ संवाद करें।"

चीनी अर्थव्यवस्था में लगातार 23 महीनों से अपस्फीति देखी जा रही है - यानी, कीमतें वास्तविक समय में गिर रही हैं। इसने वास्तव में चीनी राजनीतिक आकाओं की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जो मंगलवार को चीन के केंद्रीय बैंक के कदम में परिलक्षित हुई।

हाल ही में लेबनान में हज़ारों पेजर तथा वॉक-टॉकी सेटों का विस्फोट एक ख़तरनाक घटना है जो इज़राइली हाथ के लक्षण दर्शाता है, जो संभवतः इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच आसन्न सैन्य युद्ध में वृद्धि का संकेत देता है। यह तनाव हिज़्बुल्लाह की हाल ही में इज़राइली सेना के साथ झड़पों के बाद से बढ़ रहा है, जो 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले घातक हमले के बाद गाजा के खिलाफ़ इज़राइल की तीव्र सैन्य कार्रवाइयों का सीधा जवाब है। लेबनान के पेजर को लक्षित करने के पीछे रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट है: हिज़्बुल्लाह के आंतरिक संचार को पंगु बनाना, जो इसके सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

19 सितंबर 2024 दुनिया भर के वित्तीय बाजारों के लिए एक बड़ा दिन था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आखिरकार वैसा ही किया जैसा बाजारों को उम्मीद थी। इसने ब्याज दरों में भारी कटौती की। इसका वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हो रहा है और शेयर बाजारों, जो पहले से ही समायोजन कर रहे हैं, को अधिक समायोजन करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने भारतीय बाजार में तेज उछाल के दौरान देखा है। मार्च 2020 के बाद से अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से यह पहली ब्याज दर कटौती है।

श्रीलंका में 21 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसमें 220 लाख की कुल आबादी में से 170 लाख लोग मतदान करेंगे। विदेशी समाचार विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका "नयी दृष्टि, साहसिक सुधार और स्थिर नेतृत्व" का चयन करेगा। कुल 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। विक्रमसिंघे ने खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस और दवा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर मितव्ययिता उपाय लागू किये और करों में वृद्धि की, और उन्हें उम्मीद है कि मतदाता उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक और मौका देंगे।

पहले ज़ापोरिज्जिया और अब कुर्स्क में परमाणु ऊर्जा संयंत्र खतरे में हैं, जो अत्यधिक चिंता का विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (एआईईए) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने 27 अगस्त को रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र के दौरे के दौरान चेतावनी दी कि स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यह संयंत्र युद्ध क्षेत्र से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है।

पांच अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाये जाने, जिसके लिए छात्रों और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उनके नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह किया, के बाद उनके पतन के कारणों और उनके सत्ता से हटने में योगदान देने वाले संभावित कारकों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब हम उन विभिन्न घटनाओं पर नज़र डाल सकते हैं जो अंतरिम सरकार द्वारा आम चुनाव आयोजित किये जाने तक उभर सकती हैं।

भारत आज बांग्लादेश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, जब पिछले पंद्रह वर्षों से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद को सेना के जनरलों और उनकी अपनी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने मात्र 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब दिल्ली में हैं और राजनीतिक शरण के लिए किसी पश्चिमी देश से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही हैं।

बुधवार को मध्य पूर्व में अभूतपूर्व उथल-पुथल मच गयी, जब खबर आयी कि तेहरान में सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने उनके आवास में हमास नेता इस्माइल हनीयेह की हत्या कर दी। हालांकि ईरानी सरकार ने कहा कि वे हत्या की जांच कर रहे हैं और इजरायली सरकार ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं ने इसे 'विश्वासघाती ज़ायोनी छापा' करार दिया।