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इस साल 26 से 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं जहां दोनों के बीच प्रस्तावित आमने-सामने की मुलाकात के बाद भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के नये सिरे से शुरू होने की प्रबल संभावना है, जिसका असर मौजूदा व्यापार वार्ता पर भी पड़ेगा।

जब इस साल की शुरुआत में भारत के नए आयकर अधिनियम, 2025 का अनावरण किया गया था, तो इसे आधुनिकीकरण के एक मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया था इस दावे के साथ कि यह एक ऐसा कानून है जो 1961 के औपनिवेशिक प्रभाव को "विश्वास-आधारित, पारदर्शी और तकनीक-संचालित" कर व्यवस्था से बदल देगा। लेकिन जहां सरकार डिजिटल दक्षता का जश्न मना रही है, वहीं उसके अपने नीति थिंक टैंक ने एक चेतावनी जारी की है: कर अधिकारी डिजिटल प्रहरी में बदल सकते हैं।

कुछ साल पहले तक अकल्पनीय लगने वाले एक कदम के तहत, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जो भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ उनकी बैठकें, और उसके बाद आगरा और देवबंद में इस्लामी मदरसों का दौरा, तालिबान शासन के साथ भारत की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत का प्रतिनिधित्व करता है।

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का भारत आना अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ा घटनाक्रम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस को कब्जे में लेने का भारत द्वारा विरोध करना। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का भारत आना, अपने आप में बड़ी खलबली पैदा करने वाली खबर है। भारत ने इस मुद्दे पर तालिबान, पाकिस्तान, चीन व रूस के अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन का समर्थन किया, जिसमें बिना बागराम एयरबेस का नाम लिए हुए अमेरिकी मंशा का विरोध किया गया है। इस तरह से अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह दूसरा बड़ा कदम है, जो सीधे-सीधे अमेरिकी हित से टकराता है।

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के इस स्पष्ट बयान के मात्र 48 घंटे के भीतर कि ट्रंप को व्यापार वार्ता में भारत द्वारा खींची गई सीमाओं का सम्मान करना होगा, भारतीय अधिकारियों द्वारा चीन, रूस, अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में बगराम एयरबेस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की निंदा करना, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध की शुरुआत के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की विकसित होती कूटनीति में एक बड़ा बदलाव है।

दुर्लभ खनिजों में बहुत सारे अयस्क शामिल होते हैं, यह हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था और हमने पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग के बारे में सीखा था, जिनमें से अंतिम आज भी सबसे बुनियादी खनिज है, जिससे इस्पात और 'स्टील जैसी ताकत' शब्द का जन्म हुआ, जैसा कि 'सुपरमैन द मैन ऑफ स्टील' में है। मिश्र धातुएं भी होती हैं और जब प्रेशर कुकर से भाप निकलती है, तो वह किसी एल्युमीनियम के बर्तन से आ सकती है।

तिरुवनंतपुरम: केरल ने राज्य में निवेश के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचे को लागू करने हेतु एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति को मंज़ूरी देकर एक और नया आयाम स्थापित किया है।

सांप्रदायिक हिंसा भारतीय राजनीति का अभिशाप रही है। यह एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। इस घटना के ज़्यादातर विद्वानों के अनुसार, यह हिंसा आमतौर पर सुनियोजित होती है। इस हिंसा के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उदय होता है। विद्वानों का यह भी मानना है कि "दंगे जातीय ध्रुवीकरण पैदा करते हैं जिससे कांग्रेस की कीमत पर जातीय-धार्मिक दलों को फ़ायदा होता है"। उनका मानना है कि जहां हिंदू-मुस्लिम दंगे कांग्रेस के लिए चुनावी तौर पर महंगे होते हैं, वहीं ये दंगे वास्तव में "कांग्रेस जैसी बहुजातीय पार्टियों की कीमत पर जातीय-धार्मिक दलों" को मज़बूत करते हैं। इस अवलोकन के अनुसार, हिंसा भड़काने और उसका चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहाने गढ़े जा रहे हैं।

यह विचित्र बात है कि अयोध्या और काशी मुद्दे फिर से उलझने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेशों के कारण ये प्रश्न काफी समय से अधर में लटके रहे। कई लोगों के लिए, अयोध्या का फैसला एक पहेली था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उससे वास्तव में बाबरी मस्जिद को आपराधिक रूप से ध्वस्त करने वालों को उसके स्वामित्व से पुरस्कृत किया जाना था और जिससे राम मंदिर के निर्माण में मदद मिलनी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए इस न्यायिक मान्यता को रेखांकित किया था। जाहिर है, इसके विपरीत, हमें स्पष्ट रूप से कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'फैसला सुनाया है, न्याय नहीं'।

नई दिल्ली: भारत के कृषि विश्वविद्यालयों की 20% स्नातक सीटें अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। इसमें “एक देश-एक कृषि-एक टीम” की भावना के अनुरूप, देशभर के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड एवं विषय समूह को एक समान कर दिया गया है, जिससे 12वीं में बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, गणित या कृषि विषय समूह लेने वाले विद्यार्थी बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के जरिये सीधे-पारदर्शी तरीके से दाखिला ले सकेंगे।