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भारत के विरोध के बावजूद, पिछले हफ्ते चीनी निर्मित हंबनटोटा बंदरगाह पर चीनी ‘जासूस’ जहाज युआन वामग -5 को डॉक करने के श्रीलंका के फैसले के बारे में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के देर से दिए गए बयान में कि चीन को सैन्य उद्देश्यों के लिए बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भारत की चिंता को अस्थायी रूप से कम करने का इरादा हो सकता है। इस तरह के वादे का कोई कानूनी या तार्किक आधार नहीं है। श्रीलंका के गहरे समुद्र में हंबनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने अपने वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम (बीआरआई) के हिस्से के रूप में एक अरब डॉलर से अधिक की लागत से बनाया है, तकनीकी रूप से चीन का है।

पाकिस्तान में हालिया लोकप्रियता में स्पष्ट बढ़त के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख फिर से राजनीतिक कटघरे में हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने किंग खान और उनकी पार्टी को अवैध रूप से विदेशी फंड प्राप्त करने का आरोप लगाकर उन्हें पकड़ा है।

बांग्लादेश में सरकारी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा बैंक सोनाली बैंक लिमिटेड विवादों में है। बैंक प्रबंधन पर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने 25 मार्च 2022 को एक पत्र में सोनाली बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सैयद मोहम्मद साहबुद्दीन और कुछ को बर्खास्त करने के लिए भारत में भूमि के कानूनों को रौंदने का आरोप लगाया है। कोलकाता और एसबीएल की सिलीगुड़ी शाखाओं के अन्य कर्मचारी ने भी पत्र लिखे, लेकिन एसबीएल प्रबंधन ने एआईबीईए के पत्र की अनदेखी की।

थॉमस माल्थस ने जब जनसंख्या का अपना सिद्धात 1788 इस्वी में पेश किया था, तो दुनिया डर गई थी। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा। इसके कारण दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा और लोग भूखों मरने लगेंगे। माल्थस ने यह भी कहा कि खाद्यान्न और जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति भी कुछ न कुछ करती रहेगी और अनेक किस्म की प्राकृतिक आपदाएं पैदा होती रहेंगी, जिसके कारण भारी संख्या में लोग मरेंगे और इस तरह जनसंख्या और खाद्यान्न का संतुलन बरकरार रहेगा। संतुलन को बिगड़ने से बचाने के लिए माल्थस ने कहा था कि लोगों को परिवार नियोजन करना चाहिए। वे ब्रह्मचर्य रहें या देर से शादी करे। इसके कारण जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकेगा और प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा मिलगी और भूखमरी से भी बचा जा सकेगा।

यह शी के नेतृत्व में चीन के अति-राष्ट्रवादी सिद्धांत का लक्षण है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले की खबर का उनके इंटरनेट सोशल मीडिया पर जश्न के साथ स्वागत किया गया।

प्रसिद्ध अमेरिकी बैंक, जेपी मॉर्गन ने देखा है कि तेल की कीमतें कम समय में 380 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। बैंक ने तेल बाजारों में रुझान और प्रमुख उत्पादकों से आपूर्ति के आधार पर अपनी भविष्यवाणी की। वर्तमान भू-राजनीति, जिसमें रूस को अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों से व्यापक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, प्राथमिक कारणों में से एक है।

कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हुए दवाओं व टीकों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बदलाव लाने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 66.2 फीसदी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि कम आय वाले देशों में यह संख्या केवल 17.7 फीसदी है।

कोई भी संप्रभु या वाणिज्यिक बाहरी ऋण श्रीलंका को उसके मौजूदा गहरे वित्तीय संकट से नहीं बचा सकता है। देश अपने विशाल बकाया बाहरी ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं है । पर्यटन, चाय और वस्त्र निर्यात और विदेशी रोजगार इसकी 22.40 मिलियन मजबूत आबादी की आय के प्रमुख स्रोतों में से हैं। विदेशी नौकरियां देश की बाहरी आय में अत्यधिक योगदान करती हैं। लगभग 90 प्रतिशत प्रवासी श्रीलंकाई श्रमिक पश्चिम एशिया में स्थित हैं। जबकि अवैतनिक वाणिज्यिक ऋणों को कानूनी अदालतों की मदद से संपत्ति की कुर्की के माध्यम से सबसे अच्छा निपटाया जा सकता है, त्रस्त संप्रभु ऋणों को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। उत्तरार्द्ध तभी देय होते हैं जब देश सक्षम होता है।

रूस और यूक्रेन के बीच बार-बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बयानबाजी से दुनिया भर के लोगों के मन में डर व्याप्त हो गया है, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से अभूतपूर्व तबाही होगी। यदि युद्ध जल्द नहीं रुकता है तो अन्य देशों विशेषकर अमेरिका और नाटो की प्रत्यक्ष भागीदारी की संभावना है। ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का प्रयोग अधिक आसन्न होगा।

एक बार फिर, बांग्लादेश सरकार खुद को नागरिक अधिकार समूहों के साथ एक पेचीदा सार्वजनिक बहस में उलझा हुआ पा रही है। इस बार फंसे हुए 1.1 मिलियन मजबूत रोहिंग्या आबादी को खाद्य आपूर्ति की मात्रा से जुड़े एक मार्मिक मामला है।