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प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्वतंत्रता दिवस का संबोधन मोदी शैली का विशिष्ट नमूना था। यह लंबा, बेतुकी बयानबाजी और कई बार नाटकीय था। 86 मिनट का लंबा भाषण स्वाभाविक रूप से भाषणकर्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वाद को समायोजित कर सकता है। लंबे दावे उपलब्धियों के रंगीन वर्णन के साथ-साथ, गंभीर थे। प्रधानमंत्री दर्शकों के विशाल आकार के बारे में जागरूक थे। भाषण का स्वर इस तरह से सेट किया गया था, जो एक सरकार की विशाल विफलताओं को कवर करने के लिए किया जाता है। न्यूनतम सरकार के साथ शुरुआत में भाजपा का वादा अधिकतम शासन था। पिछले छह वर्षों के दौरान देश जो देख सकता था, वह सिर्फ विपरीत था, न्यूनतम शासन और अधिकतम सरकार!

प्रशांत भूषण के खिलाफ चल रहे अदालती अवमानने की कार्रवाई ने अब दिलचस्प मोड़ ले लिया है। उन्हें इस मामले में दोषी तो पहले ही करार दिया गया है और सजा 20 अगस्त को सुनाई जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा के कुछ समय के लिए टाल दिया है। उम्मीद की जा रही थी 20 अगस्त को सजा का एलान हो जाएगा और दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि उन्हें कितने दिनों के लिए सजा होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने अदालत से यह कहकर सबको अचंभित कर दिया कि भूषण को सजा नहीं दी जाय। प्रशांत भूषण अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से सरकारी प्रतिष्ठान को भी सांसत में डालते रहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ रखा है। इसलिए यह आश्चर्यजनक था कि मोदी सरकार ने भी उन्हें सजा न देने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की।

संयुक्त राज्य में मौतों की वजह से कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड-19) वैसी छोटी महामारी नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा। यह उन्होंने उस समय कहा, जिस दिन उनका देश वायरस के कारण 160,000 मौतें पार कर गया था। उन्होंने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि अमेरिका अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर कर रहा है।

मैं आमतौर पर खुद को प्रशांत भूषण के विचारों के अनुरूप नहीं पाता हूं। मैंने हमेशा पीआईएल के विचार को नापसंद किया। एक रूढ़िवादी के रूप में, मैंने हमेशा एक ऐक्टिविस्ट अदालत के विचार को चिंताजनक कहा है।

मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि नेहरूजी समेत कांग्रेस नेता सत्ता का भोग करने को उतावले थे। उनका यह कथन पूरी तरह से बेबुनियाद तो है ही, साथ ही इस बात का प्रतीक है कि संबंधित नेता उस समय के घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत नहीं हैं।

भारत की डेटा संप्रभुता की रक्षा करने के लिए चीनी ऐप्स पर भारत का प्रतिबंध उस समय संदेहास्पद हो जाता है, जब हमें अमेरिकी कंपनियों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं दिखती है, जबकि वे कंपनियां भारतीय नागरिकों के डेटा को देश से बाहर ले जा सकती हैं।

हमारे देश ने औपनिवेशिक अधीनता की जंजीरों से खुद को दूर किया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ाया। यह गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम की परिणति थी जिसमें हमारे हजारों देशवासियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और यह एक नई शुरुआत थी हमारे सपनों की पूर्ति के लिए। प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में इस भावना को व्यक्त किया था जब उन्होंने कहा था “आज हम जो उपलब्धि मनाते हैं वह एक कदम है, अवसर की शुरुआत है, जो अधिक से अधिक विजय और उपलब्धियों का इंतजार करता है।’’

अगर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस है, तो तीसरी तारीख - 5 अगस्त - भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत करते हुए आज का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। यह वास्तव में प्रधानमंत्री के लिए एक दोहरी जीत है कि रंगारंग मंदिर समारोह जम्मू कश्मीर के विभाजन की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया गया।

साम्राज्यवादी ब्रिटिश ताकतों से आजादी हासिल करने के बाद भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में की गई है जिसने अपनी यात्रा नई नई शुरू की। भारतीय बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग में यह दृष्टिकोण हमेशा प्रमुख रहा है। हालाँकि, इस परिप्रेक्ष्य में भारतीयों के बहुमत के बीच ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं मिली है।

एक साले से ज्यादा हो गया है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष का मसला अभी भी हल नहीं हुआ है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और वे चाहते थे कि पार्टी उनके परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुन ले। अगला अध्यक्ष कौन हो, उसका नाम भी वे नहीं बता रहे थे। इसलिए संदेश जा रहा था कि वे नाटक कर रहे हैं और कांग्रेसियों से आरजू मिन्नत करवा कर कांग्रेस के पद पर बने रहेंगे। लेकिन वे न तो अध्यक्ष पद पर बने रहने के इच्छुक थे और न ही किसी को उस पर पद नामांकित करने को तैयार थे। लंबे इंतजार के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस कार्यसमिति ने अंतरिम अध्यक्ष घोषित कर दिया और तब से वे ही इस पद को संभाल रही है।