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भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की है और 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में एनडीए के घटकों की जीत ने राजद और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटकों को चौंका दिया है। एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन को 35 और अन्य को छह सीटें। 2025 के इस जनादेश को राजद के नेतृत्व वाले बिहार में इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ी आपदा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच गया था। एनडीए को 122 सीटें मिलीं थीं, जबकि महागठबंधन को 114 और अन्य को सात सीटें। 2020 में राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिलीं। पांच साल पहले जद(यू) तीसरे नंबर की पार्टी थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत के साथ एक 'निष्पक्ष व्यापार समझौता' (फेयर डील) होने वाला है, और ज़ोर देकर कहा कि एक बार यह समझौता हो जाने पर, भारत एक बार फिर अमेरिका से 'प्यार' करेगा। उन्होंने इसे पिछली व्यवस्थाओं से अलग बताया, जो उनके विचार में 'काफ़ी अनुचित' थीं, और सुझाव दिया कि दोनों देश एक ऐसे समझौते के 'काफ़ी क़रीब' हैं जो 'सभी के लिए अच्छा' है।

यह समझना मुश्किल है कि अपनी आज़ादी के 78 साल बाद भी, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत अपनी 1.46 अरब से ज़्यादा आबादी का पेट भरने के लिए आयातित उर्वरक पर भारी निर्भरता बनाए हुए है। चीन द्वारा अक्टूबर के मध्य से निर्यात निलंबित करने के बाद, भारत में सर्दियों के सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल सीज़न से पहले, उर्वरक मूल्य में अचानक वृद्धि हुई और इसमें आगे भी वृद्धि की संभावना बलवती हो गयी है, जो विशेष रूप से गेहूँ के साथ-साथ चना, मटर, सरसों और जौ जैसी अन्य फसलों के उत्पादन और मूल्य को प्रभावित करेगी।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई द्वारा केंद्र सरकार को "बेंच हंटिंग" के प्रयास के लिए कड़ी फटकार लगाने से न्यायिक स्वतंत्रता और भारत के शीर्ष न्यायालय पर कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर एक पुरानी और असहज बहस फिर से शुरू हो गई है। इसकी तात्कालिक वजह सरकार की वह मांग थी जिसमें उसने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच चुके एक मामले को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। समय और योजना के मद्देनजर यह कदम मुख्य न्यायाधीश को अपनी पीठ के फैसले से बचने की कोशिश के रूप में प्रतीत हुआ, जिसने उस प्रवृत्ति को और पुष्ट किया जो वर्षों से न्यायालय को परेशान करती रही है। वह है शक्तिशाली वादियों द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास कि कौन से न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेंगे।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वोट चोरी को बढ़ावा देने के लिए मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने में मिलीभगत का भी आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सहित संपूर्ण संघ परिवार जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर की समस्या के लिए उत्तरदायी मानते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी यही राय व्यक्त की थी। परंतु कश्मीर समस्या के इतिहास का बारीकी से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या को उलझाने में ब्रिटेन व अमेरिका द्वारा की साजिशों की निर्णायक भूमिका थी। अमेरिका और ब्रिटेन और खासकर ब्रिटेन यह चाहते थे कि जम्मू- कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाए।

आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है, जिसका सभी संबंधित दलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जनमत सर्वेक्षण सत्तारूढ़ एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के पक्ष में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावनाएं भी प्रबल हैं।

कोलकाता: ज़ाहिर है, अगर राजनीतिक नेता ज़िद करें, तो 'कविगुरु' रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कुछ गीत विशेष अवसरों को छोड़कर नहीं गाए जा सकते। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य पुलिस को एक कांग्रेस नेता के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसने कुछ दिन पहले राज्य के श्रीभूमि (करीमगंज) ज़िले में एक पार्टी समारोह में 'आमार सोनार बांग्ला' गाने का ‘पाप’ किया था।

द्वारहाट : भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 28 और 29 अक्तूबर को योगदा सत्संग शाखा आश्रम, द्वाराहाट का दौरा किया तथा बाबाजी की पवित्र गुफा का दर्शन किया।

ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज दुनिया के सामने एक बढ़ता हुआ पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। आधुनिक जीवन में तकनीकी उपकरणों की बढ़ती संख्या ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं इनके अनुपयोगी या अपनी जरूरत से कमतर उपयोगी हो जाने के बाद उत्पन्न कचरे ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन टन ई-वेस्ट उत्पन्न हुआ था और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर लगभग 82 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। विश्व स्तर पर इसका केवल 22.3 प्रतिशत भाग ही वैज्ञानिक रूप से रीसायकल किया जा रहा है, बाकी या तो खुले में फेंका जा रहा है या लैंडफिल में दबा दिया जाता है।