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उत्तराखंड को लेकर भाजपा नेतृत्व बेचैन है। वह बेचैन तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी था और इसलिए वहां मुख्यमंत्री योगी को हटाना चाहता था, लेकिन योगी हटने को तैयार ही नहीं हुए। उन्हें जबर्दस्ती हटाया जा सकता था, लेकिन उनके साथ जोर जबर्दस्ती करने के खतरे थे, क्योकि योगी स्वतंत्र दिमाग के आदमी हैं। वह एक अलग पार्टी बना लेते और प्रदेश की सभी सीटों से उम्मीदवार खड़ा कर देते। इससे अंततः भाजपा का ही नुकसान हो जाता। इसलिए उनको हटाया नहीं जा सका।

भारत में मानसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान या भविष्यवाणी आमतौर पर गलत ही साबित होती है। इसलिए इस बार भी ऐसा हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। इस बार भी मौसम विभाग ने मानसून समय पर आने की भविष्यवाणी करते हुए 104 से 110 फीसद वर्षा की संभावना जताई है। इस स्थिति को सामान्य से अधिक वर्षा माना जाता है, लेकिन मौसम विभाग का यह अनुमान हकीकत से दूर नजर रहा है। मानसून की आमद में हो रही देरी से पिछले दिनों बेमौसम बारिश की मार झेल चुके कृषि क्षेत्र का संकट और गहरा हो गया है। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों से पैदा हुआ संकट भी अभी कायम है, जिसके खिलाफ पिछले सात महीने से कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं।

मोदी-शाह की जोड़ी अपने हिंदुत्व विश्वासों के आधार पर जम्मू-कश्मीर के आवश्यक चरित्र को बदलने की अपनी जिद को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

लखनऊः विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर अधिक से अधिक जिला पंचायतों पर कब्जा करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। भाजपा पहले ही 21 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत चुकी है, जबकि 3 जुलाई को 53 जिलों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई होगी। चूंकि बसपा अध्यक्ष मायावती ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी, भाजपा और अन्य दल अपने उम्मीदवारों को जिताने में लगे हैं।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बहुत खुश हैं कि रामविलास पासवान द्वारा गठित लोकजनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई है और पांच सांसदों ने मिलकर रामविलास के बेटे चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया है। वे बार बार अपील कर रहे हैं कि चिराग उनके साथ जुड़ जाएं। राजद के एक नेता ने तो चिराग को लालू के दल में शामिल होने की अपील भी कर डाली, लेकिन इन अपीलों का कोई प्रभाव चिराग पासवान पर नहीं पड़ रहा है। चिराग पासवान को अभी भी नरेन्द्र मोदी से ही उम्मीद है। वे भारतीय जनता पार्टी और मोदी को उलाहना तो दे सकते हैं कि वे उनकी रक्षा करने को नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचना करने की हिम्मत वे नहीं जुटा रहे हैं।

आपातकाल के 46 वीं बरसी के मौके पर कई लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भारतीय लोकतंत्र के उस त्रासद और शर्मनाक कालखंड को अलग-अलग तरह से याद किया। याद करने वालों में ऐसे तो हैं ही जो आपातकाल के दौरान पूरे समय जेल में रहे थे या भूमिगत रहते हुए आपातकाल और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष में जुटे हुए थे। मगर आपातकाल को उन लोगों ने भी बढ-चढकर याद किया, जो अपनी गिरफ्तारी के चंद दिनों बाद ही माफीनामा लिखकर जेल से बाहर आ गए थे, ठीक उसी तरह, जिस तरह विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग कर जेल से बाहर आए थे।

म्यांमार में चल रहे नागरिक संघर्ष के शीघ्र अंत की कोई संभावना नहीं होने के कारण, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बर्मी शरणार्थियों का पलायन बढ़ गया है। अब तक, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केवल पांच महीनों के भीतर मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को पार करने वाले लोगों की संख्या 16,000 को पार कर गई है।

बंगाल चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मनोबल गिरा हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हुए थे और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होते, लेकिन जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव दलीय आधार पर ही होते हैं और जिला परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 20 फीसदी उम्मीदवार ही जीत सके थे। 26 फीसदी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जीते थे। सबसे ज्यादा निर्दलीयों की जीत हुई थी। अब जिला परिषद के वे सदस्य जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। कोरोना की तेज लहर के कारण उनके चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। जुलाई के पहले सप्ताह में उनका चुनाव होना है।

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई व्यक्ति व संगठन जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं। परंतु इसके विपरीत पूरे विश्वास से यह दावा किया जा सकता है कि यदि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पाता। भारत को आजादी देने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार इंडिया को दो राष्ट्रों में विभाजित किया जाना था। भारत की सभी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए थे। वे चाहेँ तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे या आजाद भी रह सकते थे। उन्हें यह फैसला दोनों राष्ट्रों के बनने के पहले लेना था। फैसला लेने का अधिकार संबंधित रियासत के राजा- नवाब को दिया गया था।

फिलहाल बीजेपी नेतृत्व को इस बात से संतोष हो सकता है कि वह किसी तरह अपने असंतुष्ट विधायकों को पार्टी छोड़ने से रोककर राज्य में बगावत की आग पर काबू पाने में कामयाब रही है. हालाँकि, आंतरिक दरार मरी नहीं है। पार्टी के महासचिव (संगठन) बीएल संतोष को भेजकर भगवा पार्टी के दिल्ली नेतृत्व की सतर्कता ने असंतुष्टों को अपनी विद्रोही आवाजों को शांत करने के लिए मजबूर कर दिया।