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पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरा यकीन था कि उनकी पार्टी को ज्यादातर सीटें मिलेंगी। उस उम्मीद के आधार पर वह सपना देख रही थी कि राष्ट्रीय राजनीति में वह एक प्रमुख भूमिका निभाएगीं। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। उनकी पार्टी पहले से मौजूद 12 सीटें भी हार गई और 42 में से केवल 22 सीटें मिलीं। मुख्य लाभार्थी भाजपा थी - जिसने अपनी सीट का हिस्सा 2 से बढ़ाकर 18 कर दिया था।

प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों को अपने अपने बैंक बनाने की अनुमति देने वाली आरबीआई आंतरिक कार्य समूह की सिफारिश पर व्यापक नाराजगी ने गवर्नर शक्तिकांत दास को यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य किया है कि यह शीर्ष बैंक के विचारों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने वादा किया है कि पैनल की सिफारिशों पर निर्णय गहन अध्ययन के बाद और विशेष रूप से व्यावसायिक घरानों द्वारा बैंक के स्वामित्व के मुद्दे पर सार्वजनिक राय पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ‘एक देश-एक चुनाव’ यानी सारे चुनाव एक साथ कराने का अपना इरादा जाहिर किया है। यह मुद्दा सबसे पहले उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही छेडा था। फिर पूरे पांच साल तक इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद उन्होंने इस मुद्दे को फिर छेडा। तब उन्होंने इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की थी। यही नहीं, संसद में राष्ट्रपति से उनके अभिभाषण में भी इसका जिक्र करा कर यह जताने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार वाकई इस मुद्दे पर संजीदगी से आगे बढ रही है। अब इसी बात को उन्होंने हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर फिर दोहराया है। उन्होंने पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची बनाने की बात करते हुए कहा कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए।

राष्ट्र के लिए भोजन उपलब्ध कराने वालों के समक्ष चुनौतियां इतनी सरल नहीं हैं, जितनी कि शासकों की सोच है। भारत के किसान पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड के हजारों लोग राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न प्रवेश द्वारों तक पहुंच चुके हैं। बल और धमकाने की कोई भी तरकीब उनके अधूरे दृढ़ संकल्प को दबाने में सफल नहीं हो सकी। उनके दिल और दिमाग देश और उसकी खाद्य सुरक्षा के लिए धड़कते हैं। जो लोग रूटीन प्रचार योजना का हिस्सा बनते हैं, वे किसानों के ईमानदार दिमाग को नहीं समझ सकते। असली भारत के मन की बात अब दिल्ली की सीमाओं पर देखा जा सकती है।

सभी बाधाओं के बावजूद जिनमें भारी बारिश और कुछ राज्यों में आंधी और सरकार के दमनकारी तरीके शामिल थीं, 26 नवंबर, 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल एक शानदार सफलता थी। इसने सफलता के मामले में 8 जनवरी, 2020 की जनरल स्ट्राइक को भी पीछे छोड़ दिया।

महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का एक साल पूरा हो गया है। एक साल पूरा होने के साथ यह सवाल खडा हो गया है कि यह सरकार अब आगे कितने दिन तक रह पाएगी? यह सवाल महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं के उस बयान से खडा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। दूसरी ओर इस मौके पर बेहद तल्ख अंदाज में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को शिवसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सर्दियों की शुरुआत के साथ कोविड मामलों में वृद्धि होती है। दिल्ली में पहले ही लगभग 8500 तक मामले एक दिन में पहुंच गए थे। अभी बहुत ज्यादा मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। अब देश के अन्य हिस्सों में भी मामले बढ़ रहे हैं। यह वह समय है जब सरकार को लोगों के साथ बहुत सतर्क, सहानुभूति और एकजुटता रखने की जरूरत है ताकि मामलों की संख्या को कम किया जा सके और समय पर चिकित्सा देखभाल देकर मौतों को रोका जा सके। लोगों को निवारक उपाय करने चाहिए जैसे कि हाथ धोने वाले मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह एक अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है। डॉक्टरों ने इसके बारे में कई बार चेतावनी दी है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारी सहमत हैं या नहीं, यह आधिकारिक है कि भारत मंदी में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जुलाई-सितंबर की अवधि में 7.5 प्रतिशत सिकुड़ गया, जो लगातार दूसरी तिमाही का एक बड़ा संकुचन है, जो इसे तकनीकी रूप से मंदी और अन्यथा बनाता है। यह निष्कर्ष केवल पुष्टि है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि अर्थव्यवस्था पूरे वित्त वर्ष के लिए 9.5 प्रतिशत तक संकुचित होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह ने बैंकिंग पंजीकरण अधिनियम, 1949 में संशोधन करके बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों के बैंकों को अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। अन्य प्रस्ताव बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अनुमति देने का है। 50,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक का आकार (कॉरपोरेट घरानों द्वारा नियंत्रित लोगों सहित) और एक दशक के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, खुद को बैंकों में बदलने के लिए।

मध्यप्रदेश सरकार ने गायों की देखरेख के लिए उपकर लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं। यहां हम गौरक्षा एवं इंसान की रक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार प्रकाशित कर रहे हैं। उनके विचारों को हमने रामकृष्ण मठ, नागपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘विवेकानंदजी के संग में’ से लिया है। इस पुस्तक के लेखक श्री शरतचन्द्र चक्रवर्ती हैं।