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भारत के मतदाता पिछले कुछ समय से कांग्रेस को ऊपर-नीचे कर रहे हैं और यह प्रवृत्ति पिछले डेढ़ साल में और भी स्पष्ट हो गयी है, विशेषकर मई 2023 में कर्नाटक चुनाव के समय से, जब लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया था। इस अवधि के दौरान देश भर में लगभग हर छह महीने में मतदाताओं का मूड बदलता हुआ देखा गया है, खासकर कांग्रेस के पक्ष में या उसके खिलाफ। नवंबर 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, अक्टूबर 2024 में हरियाणा चुनाव और अब नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव में मिली असफलताओं ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि अगर कांग्रेस को देश भर में आगामी चुनावों में भाजपा से मुकाबला करना है तो उसके सामने महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें उसे करना ही होगा।

उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई घटनाएं, जिसमें पांच युवा मुस्लिम पुरुषों की मौत हो गयी, संसद द्वारा अधिनियमित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के महत्व को रेखांकित करती है। यह कानून देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की स्थिति के अलग "किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण" (धारा 3) को प्रतिबंधित करता है और उस समय की स्थिति के अनुरूप "किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाये रखने का प्रावधान करता है (धारा 4)। कोई भी व्यक्ति “किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता”। ध्यान रहे कि रामजन्मभूमि-बाबरी मसजिद विवाद को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था।

देश में 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों का आखिरी दौर समाप्त हो गया। महाराष्ट्र चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत ने भाजपा को छह महीने पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करने का नया आत्मविश्वास दिया है। इंडिया ब्लॉक के लिए झारखंड विधानसभा चुनावों में मिली शानदार जीत एक सकारात्मक संकेत है। फिर भी, हरियाणा चुनावों में अप्रत्याशित जीत के साथ, भाजपा दो दावेदारों - एनडीए और इंडिया ब्लॉक - के बीच धारणा की लड़ाई में बहुत आगे है। 2025 और 2026 के विधानसभा चुनाव अगली चुनौती होगी।

दिल्ली के निवासियों को हर साल प्रदूषण का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि शासक वर्ग इसके लिए पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को दोषी ठहराता है? क्या वे इस बात पर बहस करने के बजाय कि पराली जलाने वाली मशीनों और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान कौन करेगा, इसका स्थायी समाधान नहीं खोज सकते? दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से आठ गुना अधिक है। यह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और प्रदूषण का गंभीर स्तर जारी है।

पश्चिम बंगाल में छह विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत तृणमूल नेतृत्व की उम्मीदों से भी शानदार रही। 2021 के विधानसभा चुनावों में छह सीटों में से एक मदारीहाट सीट भाजपा के पास थी, जबकि अन्य पांच सीटें तृणमूल के पास थीं। उपचुनावों में, जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए, टीएमसी ने न केवल अपनी पांच सीटों को बहुत बड़े अंतर से बरकरार रखा, बल्कि भाजपा की सीट पर उसके उम्मीदवार को 30,000 से अधिक मतों से हराकर सभी छह सीटों पर कब्जा कर लिया। 2021 के चुनावों में, भाजपा ने टीएमसी को 29,000 मतों से हराकर मदारीहाट सीट जीती थी।

मीडिया को अरबपति गौतम अडानी के कई कारनामों की रिपोर्टिंग करते समय "कथित" शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। इतने अमीर व्यक्ति को रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने की क्या जरूरत है? "कथित" शब्द आरोप की गंभीरता को कम कर देता है और उस व्यक्ति को आंशिक रूप से दोषमुक्त कर देता है, जिसके उच्च पदों पर मित्र हैं। चूंकि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को अडानी से सम्बद्धता का दोषी माना जाता है इसलिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच स्थापित करने का यह और भी बड़ा कारण होगा, ताकि मिलीभगत के आरोप से वह मुक्त हो सकें।

तीन महीने से भी कम समय (नवंबर 2023 से जनवरी 2024) में 2 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों की भर्ती के बाद, बिहार स्कूली शिक्षा शिक्षक उम्मीदवारों द्वारा अपनी नियुक्ति के लिए इस्तेमाल किये गये फर्जी दस्तावेजों की खबरों से त्रस्त है। स्थानांतरण अनुरोधों से निपटने के लिए ई-सेवा पुस्तिका और एक समर्पित पोर्टल जैसी प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। इन प्लेटफार्मों का उपयोग शिक्षकों द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के लिए भी किया जायेगा। सूत्रों का दावा है कि इससे हजारों शिक्षकों की नौकरी जा सकती है।

दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें “उग्र” हिंदू धार्मिक प्रचारकों और ‘हिंदू संतों’ ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ‘सनातन बोर्ड’ के गठन का आह्वान किया। धर्म संसद में ‘वक्फ बोर्ड’ को नष्ट करने या सनातन बोर्ड की स्थापना (“अभी नहीं तो कभी नहीं”) के आह्वान के साथ उग्र भाषण दिये गये। “संतों” और उनके अनुयायियों की सभा का नेतृत्व एक हिंदू उपदेशक देवकीनंदन ठाकुर ने किया, जिन्होंने ‘धर्म संसद’ का नेतृत्व संभाला। ठाकुर ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से ‘सनातन बोर्ड’ के बारे में सुना होगा, जिन्होंने प्रयोगशाला परीक्षणों में “तिरुपति लड्डू प्रसादम” में पशु वसा की मौजूदगी का पता चलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ‘सनातन धर्म रक्षण बोर्ड’ के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। कल्याण ने ‘सनातन धर्म रक्षण बोर्ड’ की रूपरेखा प्रसारित की।

कोलकाता: भारतीय विदेश नीति के वे बाज़, जो दुनिया को खुशी-खुशी याद दिलाते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका तेजी से प्रगति कर रहे भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना रणनीतिक रक्षा साझेदार मानता है, जल्द ही एक अग्नि परीक्षा का सामना कर सकता है। उनकी बयानबाजी झूठी निकली जब वाशिंगटन-दिल्ली की दोस्ती अमेरिका को भारत के मित्र बांग्लादेश में सत्तारूढ़ शासन को गिराने नहीं रोक पायी, जो ताजा उदाहरण है।

हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्तारूढ़ महायुति की ओर से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से प्रचार किया है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की ओर से, राज्य के मतदाता उनसे कम तथा स्थानीय मुद्दों से अधिक प्रभावित हैं, जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना कर रहे हैं। इसलिए चुनाव प्रचार के चरम पर राजनीतिक परिदृश्य बहुत तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि 20 नवंबर को होने वाले मतदान में पहले की अपेक्षा कड़ी टक्कर की संभावना है।