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गुरुवार को, तमिलनाडु ने अपने बजट दस्तावेज़ में आधिकारिक रुपये के प्रतीक (₹) को तमिल अक्षर (ரூ) से बदलकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन किया। 'रू' उच्चारित, यह अक्षर तमिल भाषा में भारतीय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रतीक को बदलने के फैसले का वैश्विक प्रभाव पर व्यापक असर हो सकता है। रुपया भारत की संप्रभुता के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है।

दोस्तों को फायदा पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रवृत्ति उनके नेतृत्व की एक स्थायी विशेषता बन गयी है, एक ऐसा गुण जिसने उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रणनीतियों को आकार दिया है। शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, जिसकी अक्सर व्यापक राष्ट्रीय हितों पर व्यक्तिगत और राजनीतिक निष्ठाओं को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की जाती है, एक बार फिर एलन मस्क के स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की गाथा में स्पष्ट है।

भारत में कॉर्पोरेट पूंजीवाद आज संकट की चपेट में है। अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। 8 जनवरी, 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अनुमान है कि 2024-25 में यह चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ जायेगी, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन है। अंबानी और अडानी के नेतृत्व में कुछ ही हाथों में धन और पूंजी का बहुत बड़ा संकेन्द्रण है। छोटे और मध्यम उद्यम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रोज़गार सृजन में अधिकतम योगदान देते हैं, वे गहरे संकट में हैं और नष्ट हो रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार यह दावा किया जाना कि भारत टैरिफ को “बहुत कम” करने के लिए सहमत हो गया है, ने नई दिल्ली से इनकार की एक पूर्वानुमानित लहर को जन्म दिया है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता की भयावह और अक्सर अपारदर्शी प्रकृति को रेखांकित करता है। जहां एक ओर अतिरंजित या यहां तक कि असत्यापित दावे करने की ट्रंप की प्रवृत्ति सर्वविदित है, वहीं दूसरी ओर इस विशेष मामले में उनके बयान भारतीय सरकार की ओर से आने वाले आधिकारिक खंडन से अधिक वजन रख सकते हैं। यह बिना मिसाल के नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा ने नई दिल्ली में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के उच्च आयात कर लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं, जो अब व्यापार भागीदारों को प्रभावित कर रहे हैं।

मणिपुर में दोनों विरोधी पक्षों के तेवर सख्त हो गये हैं, विशेषकर तब से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मार्च को सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद कुछ कड़े निर्देश जारी किये हैं। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल अजय भल्ला भी शामिल हुए थे, जो 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने और विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखने के बाद से मणिपुर शासन की कमान संभाल रहे हैं।

खाद्य उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात हो, तो मध्यप्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। उपजाऊ मिट्टी, विविध जलवायु और तकनीकी नवाचारों की बदौलत मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। यह देश में सबसे अधिक गेहूं, चना, सोयाबीन और मसाले उत्पादन करने वालों में से एक है। जैविक खेती के क्षेत्र में भी इसकी हिस्सेदारी अधिक है। कृषि में इन उपलब्धियों के कारण प्रदेश को 7 बार 'कृषि कर्मण पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी संभावनाओं के बावजूद प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की गति धीमी क्यों है?

प्रयागराज में कुंभ स्थल पर गंगा नदी के पानी में उच्च स्तर के प्रदूषण की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि बिहार में अधिकांश स्थानों पर गंगा नदी का पानी स्नान के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की मात्रा बहुत अधिक है। यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है, जो नियमित रूप से गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर की निगरानी करता है।

लखनऊ: पार्टी में बढ़ती लोकप्रियता और दलित युवाओं तथा भाजपा विरोधी रुख ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने पर मजबूर कर दिया है। मायावती आकाश आनंद और उनके ससुर पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ के उभरते हुए शक्तिशाली समूह से इतनी हिल गयी हैं कि उन्होंने दोनों को हटा दिया और घोषणा की कि वह किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेंगी।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन देने का मुद्दा फिर गरमाया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में न तो उन्हें कर्मचारी का दर्जा देने का वायदा किया गया है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, और न ही उन्हें स्वयंसेवक के तौर पर दिये जा रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी की गयी है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जितना काम और समय दे रही हैं, उसके बदले उन्हें कोई उचित वेतन नहीं मिल रहा है और इस तरह उनका शोषण जारी है।