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संसद द्वारा पारित नए परमाणु विधेयक, जिसका शीर्षक 'भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति (शांति)' है, को 20 दिसम्बर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही, यह देश में परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम बन गया है।

बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा भारत के पूर्वोत्तर इलाके के सात बहनी राज्यों को छीनने का नारा नई दिल्ली के लिए कितना गंभीर है? भारत के लिए इससे जो राजनीतिक चुनौती खड़ी होती है, उसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी का थोड़ा अध्ययन आवश्यक है।

दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 की जगह आखिरकार 19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी – जी राम जी) विधेयक 2025 ने ले ली थी, जिसे रविवार 21 दिसम्बर को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गयी है, और इसके साथ ही ग्रामीण भारत की एक मात्र रोजगार गारंटी योजना खत्म हो गयी है। लोकसभा ने 18 दिसंबर को दिन में बिल पास किया, और उसी दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जिसने शाम 6.40 बजे के बाद इस पर बहस शुरू की और विपक्ष की गैरमौजूदगी में आधी रात के ठीक बाद 12.32 बजे इसे पास कर दिया। यह विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसे जल्दबाजी में पास किया गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा का एक-दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को आयोजित किया गया। यह सत्र दो उद्देश्यों से बुलाया गया था। पहला था मध्यप्रदेश विधानसभा का 70 वर्ष पूर्ण होना और दूसरा 2047 तक मध्यप्रदेश के विकास पर एक विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा करना। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट सत्ताधारी विधायकों विचारों पर आधारित तो होगा ही परंतु प्रतिपक्ष के विचारों को भी महत्व दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की इच्छा प्रकट की और मध्यप्रदेश के विकास से संबंधित कुछ मुद्दे रखे।

भारत की केंद्र सरकार लोकसभा में विकसित भारत - रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (वीबी-जी राम जी) पेश करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को खत्म करेगा जिसके तहत मांग आधारित मनरेगा योजना को जीवित रखा जा रहा है, अगर हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विश्वास करें। मांग आधारित मनरेगा योजना ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा और नए कानून के तहत एक नई "आपूर्ति आधारित योजना" शुरू की जाएगी।

वैश्विक एआई नीति में एक बड़े बदलाव में, भारत सरकार की एक समिति ने सिफारिश की है कि बड़ी भाषा वाले मॉडल और दूसरे जेनरेटिव एआई टूल्स के डेवलपर्स उन क्रिएटरों को रॉयल्टी दें जिनके कॉपीराइट वाले काम — न्यूज़ आर्टिकल और किताबों से लेकर म्यूज़िक और फिल्मों तक — एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह प्रस्ताव गत सप्ताह जारी किये गये एक बड़े वर्किंग पेपर का हिस्सा है, ओपनएआई, गूगल और इसकी एआई शाखा गूगल जेमिनी जैसी कंपनियों के अपने सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजार में काम करने के तरीके को बदल सकता है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और उनका गर्मजोशी से स्वागत एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि जवाहरलाल नेहरू की भरोसेमंद भारत-रूस दोस्ती की विरासत आज भी कायम है। हालांकि आज का रूसी संघ पूर्व सोवियत संघ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि रूस पूर्व सोवियत संघ का सबसे महत्वपूर्ण घटक था, और उस विरासत के कई तत्व आज भी मौजूद हैं। जैसा कि टैलीन में इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिसर्च फेलो इवान यू. क्लिश ने 6 दिसंबर 2025 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने एक लेख में लिखा था, “सोवियत युग की राजनीतिक और रणनीतिक विरासतें क्रेमलिन की सोच को आकार देना जारी रखे हुए हैं।”

जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि भारत दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा समान देशों में से एक है, लेकिन इसके सिर्फ पांच महीने बाद ही वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 में पाया गया है कि असमानता में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा असमानता वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। इतना ही नहीं, हाल के सालों में इस मामले में बहुत कम सुधार देखा गया है।

वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि वरिष्ठ अमेरिकी वाणिज्य अधिकारी लंबे समय से चर्चा में रहे समझौते की आखिरी रुकावटों को दूर करने के इरादे से भारत पहुंचे हैं। अमेरिकी उप वाणिज्य प्रतिनिधी रिक स्विट्ज़र और मुख्य भारत-समझौता वार्ताकार ब्रेंडन लिंच की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि दोनों सरकारें एक ऐसे अध्याय को बंद करने के लिए फिर से कोशिश कर रही हैं जो दोनों पक्षों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबा खिंच गया है। उनका दौरा इस बात का इशारा है कि एक निर्णायक मोड़ आ सकता है, भले ही बातचीत की मेज पर मौजूद मुद्दे दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को आकार देने वाली बड़ी मुश्किलों को दिखाते हों।

कोलकाता: हालात के हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया, जो बदलते रहते हैं, ने मणिपुर में बदलते घटनाक्रम में जातीय संघर्ष की कहानी को अलग करते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 6 और 7 नवंबर को यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) के दायरे में आने वाले 24 विद्रोही गुटों में दो बड़े गुट हैं। दो दिनों तक चली बातचीत को केन्द्रीय गृह मंत्रालय और “एक तरह से पहचाने जाने वाले” 24 कुकी-ज़ो विद्रोही गुटों के बीच एक अहम बातचीत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली 4 सितंबर को जो बातचीत हुई थी, उसके बाद बंद पड़े एसओओ को फिर से सक्रिय किया गया था, जिससे मेइतेई सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन (सीएसओ संगठन) बहुत नाराज़ थे, जो एसओओ की उस अवधारणा के ही खिलाफ हैं जिसे 2008 में लाया गया था।