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हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि अल्पसंख्यक तबकों को न तो संसद में और न ही राज्य विधानसभाओं में उनकी आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस समय बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए जो टिकिट बांटे जा रहे हैं उनमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने बहुत कम मुसलमानों को टिकट दिए हैं।

चुनावी राजनीति में मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपना दसवां कार्यकाल हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह तय करने में उनका समर्थन महत्वपूर्ण होगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 और 6 दिसंबर को प्रस्तावित भारत यात्रा के दिन नज़दीक आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर तक रूसी तेल के भारतीय आयात में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं और इसे अगले हफ़्ते वाशिंगटन में होने वाली भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के अगले दौर की प्रगति से जोड़ा जा रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ी, अति-आत्मविश्वासी भाजपा नेतृत्व एनडीए में अपने सहयोगी दलों में से एक, लोजपा (रामविलास) के प्रति आसक्त हो गया। एनडीए के पांच सहयोगियों में से तीन - जद(यू), रालोम और एचएएम ने इस पर नाराजगी जताई है। जहां प्रमुख सहयोगी जद(यू) ने सीटों के बंटवारे के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान देने से परहेज करते हुए भाजपा नेतृत्व से अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं, वहीं रालोम और एचएएम ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, जिससे उनके समर्थकों को भाजपा के खिलाफ स्पष्ट संदेश मिल गया है। हालांकि भाजपा ने तुरंत ही इस नाराजगी की आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीतिक नुकसान पहले ही हो चुका है, जिसका असर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर पड़ना तय है।

बिहार में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर लालू यादव परिवार के तीन सदस्यों - लालू, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी - के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जाने से उनकी पार्टी राजद के आलोचक भी स्तब्ध हैं, क्योंकि तेजस्वी इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के मुख्य प्रचारक भी हैं। विडंबना यह है कि जब कथित घोटाला हुआ था, तब तेजस्वी केवल 15 वर्ष के बच्चे थे, और उस समय वह एक छात्र थे।

मध्यप्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अप्रत्याशित तो थीं परंतु उन्हें थोड़ी सी सावधानियों से रोका जा सकता था। इसी तरह की घटनाओं की श्रृंखला में खांसी के सिरप में गड़बड़ी के चलते कई बच्चों की मौत होने की घटना भी शामिल हो गयी है।

इस साल 26 से 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं जहां दोनों के बीच प्रस्तावित आमने-सामने की मुलाकात के बाद भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के नये सिरे से शुरू होने की प्रबल संभावना है, जिसका असर मौजूदा व्यापार वार्ता पर भी पड़ेगा।

जब इस साल की शुरुआत में भारत के नए आयकर अधिनियम, 2025 का अनावरण किया गया था, तो इसे आधुनिकीकरण के एक मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया था इस दावे के साथ कि यह एक ऐसा कानून है जो 1961 के औपनिवेशिक प्रभाव को "विश्वास-आधारित, पारदर्शी और तकनीक-संचालित" कर व्यवस्था से बदल देगा। लेकिन जहां सरकार डिजिटल दक्षता का जश्न मना रही है, वहीं उसके अपने नीति थिंक टैंक ने एक चेतावनी जारी की है: कर अधिकारी डिजिटल प्रहरी में बदल सकते हैं।

कुछ साल पहले तक अकल्पनीय लगने वाले एक कदम के तहत, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जो भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ उनकी बैठकें, और उसके बाद आगरा और देवबंद में इस्लामी मदरसों का दौरा, तालिबान शासन के साथ भारत की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत का प्रतिनिधित्व करता है।

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का भारत आना अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ा घटनाक्रम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस को कब्जे में लेने का भारत द्वारा विरोध करना। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का भारत आना, अपने आप में बड़ी खलबली पैदा करने वाली खबर है। भारत ने इस मुद्दे पर तालिबान, पाकिस्तान, चीन व रूस के अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन का समर्थन किया, जिसमें बिना बागराम एयरबेस का नाम लिए हुए अमेरिकी मंशा का विरोध किया गया है। इस तरह से अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह दूसरा बड़ा कदम है, जो सीधे-सीधे अमेरिकी हित से टकराता है।