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विपक्ष में एक दशक बिताने के बाद, कांग्रेस पार्टी 2026 के चुनावों से पहले केरल में अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ), पिछले लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में मिले मज़बूत नतीजों से उत्साहित होकर, सत्ता छीनना चाहता है। सत्ताधारी सीपीआई(एम) राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर रही है। आने वाला चुनाव यूडीएफ की तरफ़ से मिल रही कड़ी चुनौती के सामने सत्ता बनाए रखने की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की क्षमता की परीक्षा लेगा।

वित्त वर्ष 2026-27 की ठीक शुरुआत में, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो रहा है, भारत को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और पश्चिम एशिया क्षेत्र के साथ उसके मज़बूत व्यापार, निवेश और रेमिटेंस (विदेशों से आने वाले पैसे) के संबंध हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बाद से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। भारत का 2026-27 का बजट संसद में बहुत पहले, 1 फरवरी को ही पेश कर दिया गया था, जो अब बेमानी हो गया है। अब बदलती स्थिति को देखते हुए, भारत के लोगों को बचाने के लिए सोच-समझकर बनाई गई नीतियों की ज़रूरत है। एक अनुमान के अनुसार, मार्च की शुरुआत में रुपये के गिरकर 93 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच जाने से, 2022 की शुरुआत की तुलना में देश की 18.7 प्रतिशत आबादी पहले ही गरीबी में धकेली जा चुकी है, और यह गिरावट अभी भी जारी है। 30 मार्च को, यह 94.78 रुपये प्रति डॉलर था।

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) केरल के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक चर्चा को अपने हिसाब से चलाने की बेताब कोशिश कर रहा है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, परन्तु भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई अभी भी अपनी स्थिति ठीक नहीं कर पाई है। राज्य में पार्टी का संगठन काफी बिखरा हुआ है। इस बात का खुलासा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने तब हुआ, जब वे इस हफ़्ते चुनाव प्रचार की देखरेख के लिए कोलकाता आए थे।

जब नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को नेसेट को संबोधित करने के लिए येरुशलम गए तो वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधान मंत्री बने, और उनके जाने के समय का एक साफ रणनीतिगत संकेत था। दो दिन बाद, अमेरिका और इज़राइली सेनाओं ने ईरान पर हमला शुरु कर दिया। अब युद्ध की विभीषिका ने नई दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे दिया है, जो यहां ठहरने वाला है, चुपचाप जाने वाला नहीं। फिर यदि ईरान युद्ध ज्यादा समय तक चला तो 2026-27 के भारतीय बजट का आधार गड़बड़ा जायेगा।

तमिलनाडु 23 अप्रैल को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में एक जोरदार तीन-तरफ़ा मुकाबले के लिए तैयार है। इस चुनाव का राज्य और उसके नेताओं के लिए गहरा महत्व है।

चुनाव वाले चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में से असम और पुडुचेरी में ही एनडीए की सरकार है। यहां भाजपा एनडीए को और मज़बूत बनाने के लिए बहुत सक्रिय है। वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों या उनके नेताओं को गठबंधन में या सीधे भाजपा में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के कई नेताओं ने एनडीए और भाजपा का दामन थामा है, जिससे ये पार्टियां और मज़बूत हुई हैं। लेकिन, कुछ अहम नेता और पार्टी के एनडीए छोड़ने से भाजपा नेतृत्व के लिए असम और पुडुचेरी – जहां 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं – दोनों जगहों पर नई मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं।

तिरुवनंतपुरम: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा 2026 के केरल विधानसभा चुनावों के लिए 9 अप्रैल की तारीख़ घोषित किए जाने के साथ ही, राज्य में वोटों की एक ज़ोरदार और बेरोकटोक लड़ाई के लिए मंच तैयार हो गया है।

भारत का विचार सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा द्वारा बुनी गई काल्पनिक कहानियों से नहीं बना था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहाए गए खून और पसीने से आकार मिला था। ज़ाहिर है, इस विचार ने एक अलग ही कार्यप्रणाली तय की, जिसने 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए संविधान के बुनियादी स्तंभों को बनाने में योगदान दिया।

वैश्विक व्यापार पर निगरानी रखने के अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रयास में अमेरिका ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस बार, उसका ध्यान केवल चीन—जो उसका हमेशा का प्रतिद्वंद्वी रहा है—पर ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं के एक कहीं अधिक व्यापक समूह पर केंद्रित है। इस समूह में भारत भी शामिल है, जिसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाएं वैश्विक विनिर्माण के नक्शे को नया आकार देना शुरू कर चुकी हैं।