View Articles

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के इस स्पष्ट बयान के मात्र 48 घंटे के भीतर कि ट्रंप को व्यापार वार्ता में भारत द्वारा खींची गई सीमाओं का सम्मान करना होगा, भारतीय अधिकारियों द्वारा चीन, रूस, अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में बगराम एयरबेस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की निंदा करना, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध की शुरुआत के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की विकसित होती कूटनीति में एक बड़ा बदलाव है।

दुर्लभ खनिजों में बहुत सारे अयस्क शामिल होते हैं, यह हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था और हमने पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग के बारे में सीखा था, जिनमें से अंतिम आज भी सबसे बुनियादी खनिज है, जिससे इस्पात और 'स्टील जैसी ताकत' शब्द का जन्म हुआ, जैसा कि 'सुपरमैन द मैन ऑफ स्टील' में है। मिश्र धातुएं भी होती हैं और जब प्रेशर कुकर से भाप निकलती है, तो वह किसी एल्युमीनियम के बर्तन से आ सकती है।

तिरुवनंतपुरम: केरल ने राज्य में निवेश के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचे को लागू करने हेतु एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति को मंज़ूरी देकर एक और नया आयाम स्थापित किया है।

सांप्रदायिक हिंसा भारतीय राजनीति का अभिशाप रही है। यह एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। इस घटना के ज़्यादातर विद्वानों के अनुसार, यह हिंसा आमतौर पर सुनियोजित होती है। इस हिंसा के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उदय होता है। विद्वानों का यह भी मानना है कि "दंगे जातीय ध्रुवीकरण पैदा करते हैं जिससे कांग्रेस की कीमत पर जातीय-धार्मिक दलों को फ़ायदा होता है"। उनका मानना है कि जहां हिंदू-मुस्लिम दंगे कांग्रेस के लिए चुनावी तौर पर महंगे होते हैं, वहीं ये दंगे वास्तव में "कांग्रेस जैसी बहुजातीय पार्टियों की कीमत पर जातीय-धार्मिक दलों" को मज़बूत करते हैं। इस अवलोकन के अनुसार, हिंसा भड़काने और उसका चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहाने गढ़े जा रहे हैं।

यह विचित्र बात है कि अयोध्या और काशी मुद्दे फिर से उलझने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेशों के कारण ये प्रश्न काफी समय से अधर में लटके रहे। कई लोगों के लिए, अयोध्या का फैसला एक पहेली था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उससे वास्तव में बाबरी मस्जिद को आपराधिक रूप से ध्वस्त करने वालों को उसके स्वामित्व से पुरस्कृत किया जाना था और जिससे राम मंदिर के निर्माण में मदद मिलनी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए इस न्यायिक मान्यता को रेखांकित किया था। जाहिर है, इसके विपरीत, हमें स्पष्ट रूप से कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'फैसला सुनाया है, न्याय नहीं'।

नई दिल्ली: भारत के कृषि विश्वविद्यालयों की 20% स्नातक सीटें अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। इसमें “एक देश-एक कृषि-एक टीम” की भावना के अनुरूप, देशभर के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड एवं विषय समूह को एक समान कर दिया गया है, जिससे 12वीं में बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, गणित या कृषि विषय समूह लेने वाले विद्यार्थी बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के जरिये सीधे-पारदर्शी तरीके से दाखिला ले सकेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा के लिए लगाए गए उच्च शुल्क भारत के लिए एक गंभीर सिरदर्द हैं, न केवल भारत के आईटी क्षेत्र और अमेरिका को सेवा निर्यात पर इसके प्रभाव के कारण, बल्कि भारत के समग्र सुरक्षा वातावरण और रणनीतिक-कूटनीतिक परिदृश्य के लिए भी, जो एक बड़ी चिंता का विषय है।

भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) ने भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की आलोचना की है, जिन्हें "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" को जीवंत बनाने के लिए विकसित किया गया है। आईएचसी ने आरोप लगाया है कि इन मॉड्यूल में "झूठ" भरा है जिसका उद्देश्य "सांप्रदायिक मंशा" को रेखांकित करना है। मॉड्यूल तैयार करने वालों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर विभाजन के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया है।

भारत में विचित्र घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि अब वे लोगों को पहले जैसा चौंकाती नहीं हैं। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे गणतंत्रीय संविधान को अपनाने के बाद, अनुच्छेद 19 जिंदा और जीवंत है, जो नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की दुनिया भर में सराहना की गई, जिससे देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक बड़ा बदलाव आया है - खासकर मीडिया परिदृश्य में।

इस बात से बहुत कम लोग असहमत होंगे कि भारत को तटीय और अपतटीय दोनों तरह के तेल खोज में पर्याप्त निवेश जारी रखना चाहिए क्योंकि देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर तेज़ी से निर्भर होता जा रहा है। वर्तमान में, भारत की लगभग 86 प्रतिशत वार्षिक कच्चे तेल की ज़रूरतें आयात के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।