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जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी

राज्य सरकार का यह कदम 2027 के विधानसभा चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा
डॉ. ज्ञान पाठक - 2025-09-24 11:27 UTC
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 सितंबर, 2025 को जारी जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध के आदेश ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक गठबंधनों पर असर पड़ने की संभावना है। फिर भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों को "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राष्ट्रीय एकता" के लिए खतरा बताया है, जिसका एक विशेष अर्थ "कानून और व्यवस्था" के साधारण उल्लंघन से कहीं अधिक गंभीर है।

भारत ने बनायी समुद्री परिवहन, बंदरगाह, और जलपोत निर्माण की बड़ी योजना

एस एन वर्मा - 2025-09-23 17:46 UTC
भारत का समुद्री इतिहास, पश्चिमी सभ्यता के जन्म से पहले का है। माना जाता है कि विश्व का पहला ज्वारीय बंदरगाह लोथल में हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ई० पू० के आसपास बनाया गया था, जो वर्तमान में गुजरात तट पर मांगरोल बंदरगाह के पास है।

बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी के संवेदनशील द्वीप में दी अमेरिकी सैनिकों को अनुमति

सच साबित हो रहा है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अमेरिकी दबाव का आरोप
आशीष विश्वास - 2025-09-23 10:36 UTC
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना (शेख) वाजेद द्वारा अपने देशवासियों को दी गई गंभीर चेतावनी पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। 5 अगस्त 2024 को भारत के लिए उड़ान भरने से कुछ दिन पहले, जब एक सशस्त्र भीड़ ने ढाका शहर में उनके आवास पर हमला किया और लूटपाट की, तब उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि वह बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली एक सुनियोजित साजिश से क्यों डरी हुई हैं। उन्होंने उस समय चेतावनी दी थी कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन पाने के लिए बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन्स द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों को जाने देने का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण: केरल चुनाव आयोग के एजंडे का विरोध करेगा

राज्य विधानसभा चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार
पी. श्रीकुमारन - 2025-09-22 10:44 UTC
तिरुवनंतपुरम: केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में पहले कदम के रूप में, राज्य विधानसभा मतदाता सूचियों के संशोधन के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष के होने पर राजनीतिक नेता के रूप में उनका आकलन

24x7 राजनेता, सत्तावादी, स्वप्नद्रष्टा, विभाजनकारी और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा
नित्य चक्रवर्ती - 2025-09-20 10:59 UTC
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार ने 17 सितंबर को अपना 75वां वर्ष पूरा कर लिया है। भाजपा द्वारा उनका जन्मदिन राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन समारोह 1925 में आरएसएस की स्थापना के शताब्दी समारोहों के साथ मेल खाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर, विजयादशमी के दिन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ आरएसएस का उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों किया आधिकारिक खंडन

सवाल है कि चुनाव आयोग प्रमुख अभियुक्त और निर्णायक दोनों की भूमिका कैसे निभाएंगे
सुशील कुट्टी - 2025-09-19 11:06 UTC
केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के विस्तार से पहले, भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए नए आरोप को 'निराधार' बताते हुए खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने अपनी बात रखते हुए कहा, "राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। कोई भी जनता किसी भी वोटर के नाम को ऑनलाइन नहीं हटा सकता।"

सस्ते सामान, महंगे सवाल: जीएसटी 2.0 के छिपे हुए जोखिम

रियायतें उपभोक्ताओं की तुलना में कॉर्पोरेट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद
आर. सूर्यमूर्ति - 2025-09-17 11:26 UTC
22 सितंबर को, भारत आठ साल पहले शुरू हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद से सबसे व्यापक सुधार लागू करेगा। राजनीतिक पैकेजिंग स्पष्ट है: त्योहारों के मौसम से ठीक पहले सस्ते साबुन, दवाइयां और छोटी कारें। नई व्यवस्था 12% और 28% के स्लैब को 5% और 18% की दो मुख्य दरों में समेट देती है, जिसमें विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% की ऊंची दर है। लगभग सभी वस्तुएं अब निचले स्लैब में आती हैं, और सरकार ने कम कीमतों के माध्यम से परिवारों को हज़ारों करोड़ रुपये की राहत देने का वायदा किया है।

ज्ञान भारतम मिशन: एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल

एस एन वर्मा - 2025-09-16 19:06 UTC
संस्कृति मंत्रालय ने ‘ज्ञान भारतम’ नामक एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जो भारत की पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए समर्पित है। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान भारतम मिशन के मायने क्या है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी।

नेपाल में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना कार्की सरकार का मुख्य कार्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरिम प्रधानमंत्री को दिए संदेश का छात्रों ने किया स्वागत
कल्याणी शंकर - 2025-09-16 10:50 UTC
नेपाल ने एक नए प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, जो उथल-पुथल भरे दौर के बाद देश के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शनिवार को, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने पद की शपथ ली और उन्हें जेनरेशन जेड का ज़बरदस्त समर्थन मिला। इसके कुछ ही घंटों बाद, नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और घोषणा की कि 5 मार्च को चुनाव होंगे। भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए जानी जाने वाली कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगी, जिससे इन चुनावों का मार्ग प्रशस्त होगा और नेपाल में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है।

नेपाल के घटनाक्रम में नई दिल्ली के पास अवसर और इसकी कमज़ोरी

संवेदनशील सीमावर्ती राष्ट्र में बेकाबू बदलावों से बचाव अत्यंत आवश्यक
के रवींद्रन - 2025-09-15 11:26 UTC
नेपाल में मचे घमसान ने देश की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है, जिसने जेन ज़ेड शब्द को भारत और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में युवा संस्कृति का एक सामान्य संदर्भ न रहकर मुख्यधारा की राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बना दिया है। सुशीला कार्की का अप्रत्याशित उदय, जो एक आशाजनक और जोखिमपूर्ण प्रतीक के रूप में उभरी हैं, उस स्थापित व्यवस्था से पीढ़ीगत विच्छेद का प्रतीक है जिसने पारंपरिक रूप से नेपाल की राजनीतिक दिशा को आकार दिया है।
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