View Articles

जब चीन ने इस साल की शुरुआत में भारत को उर्वरक निर्यात पर चुपचाप रोक लगा दी, तो इससे न केवल आपूर्ति लाइनें बाधित हुईं और कीमतों में उछाल आया, बल्कि इसने एक और भी अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर किया। वह यह कि भारत की कृषि सुरक्षा उतनी ही मज़बूत है जितनी कि आयात पर निर्भर उसकी इनपुट श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी। इस मामले में, वह कमज़ोर कड़ी एक ऐसे देश पर राजनीतिक रूप से हथियारबंद निर्भरता थी, जिसके रणनीतिक हित हमारे अपने हितों से लगातार अलग होते जा रहे हैं।

राजनीतिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मौजूदा मानसून सत्र में अचानक इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होना था। वे प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष पसंद थे। धनखड़ ने पहले कहा था, 'मैं सही समय पर, अगस्त 2027 में, ईश्वरीय कृपा से, सेवानिवृत्त हो जाऊँगा।' लेकिन परिस्थितियों ने इसे पहले ही कर दिया।

1914 के प्रथम महायुद्ध से ठीक पहले के वर्षों में लिखते हुए, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस बात पर गर्व किया था कि लंदन में अपने बिस्तर से उठे बिना ही वे दुनिया भर से बेहतरीन चीज़ें, जिनमें भारतीय चाय भी शामिल है, मँगवा सकते थे। उसके बाद के वर्षों में दुनिया विपरीत दिशा में चली गई और टैरिफ बाधाओं और व्यापार प्रतिबंधों के कारण बेहतरीन सामान मंगवाना लगभग असंभव हो गया। वैश्वीकरण के प्रसार के बावजूद, टैरिफ ने विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की आवाजाही को रोक दिया था और उसने उपभोक्ता संतुष्टि के समग्र स्तर को कम कर दिया था। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया का उल्टा होना शुरू हो गया है।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिकाएं केवल कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे कार्यपालिका की निगरानी, वित्तीय अनुशासन और जनहित में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने का भी सशक्त माध्यम हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधानमंडलीय समितियां एक अनिवार्य ढांचा प्रदान करती हैं। इस समिति प्रणाली की समीक्षा, सुदृढ़ीकरण और पुनर्परिभाषा के लिए गठित विशेष समिति की एक बैठक पिछले दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा भवन भोपाल में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समिति प्रणाली की वर्तमान कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, उसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय और इसे अधिक उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए रणनीति तय करना था।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 25 जुलाई, 2025 को मतदाता प्रपत्र और दस्तावेज़ जमा करने के अंतिम दिन यह स्पष्ट हो गया कि 60 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं, जबकि नए नाम 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद ही पता चलेंगे।

हाल के महीने भारत के लिए अपने दो पड़ोसियों, पाकिस्तान और भारत के साथ सहज नहीं रहे हैं, लेकिन तीसरे सबसे शक्तिशाली पड़ोसी देश चीन के मामले में, स्थिति अलग हो गई है। भारत-चीन संबंध, जो 2020 में गलवन घाटी में हुई झड़पों के समय कटु हो गए थे, पिछले साल से नरम पड़ने लगे और अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान में ब्रिक्स बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद सामान्यीकरण की प्रक्रिया और प्रभावी हुई। नई दिल्ली में उम्मीदें हैं कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक के बाद इस सामान्यीकरण प्रक्रिया को और बढ़ावा मिल सकता है।

जैसे-जैसे 11 सितंबर नज़दीक आ रहा है, जिस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे - जो कि आरएसएस द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की समय सीमा है, आरएसएस तंत्र में एक बड़ी हलचल है। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या भागवत आखिरकार 11 सितंबर को अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे और दूसरों से भी ऐसा करने के लिए कहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे।

कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन का जीवन, जिनका सोमवार को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, सामान्यतः केरल के इतिहास और विशेष रूप से यहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का एक उल्लेखनीय अध्याय है।

इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार में राजनीति गरमा रही है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल इसकी तैयारी में जुटे हैं और आखिरी क्षणों में किसी भी तरह की अड़चन से बचने के लिए सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी है। यह चुनाव जीत के लिए एक कड़ा मुकाबला होगा।

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को दुर्गापुर रैली में पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका, जो एक कमज़ोर आह्वान ही साबित हुआ। उनकी रैली बंगाल भाजपा में जोश भरने में भी नाकाम रही। उन्होंने भाजपा के प्रति बंगाली भावना को भड़काने के लिए अपने 34 मिनट के संबोधन में बंगाली "अस्मिता" (गौरव) की बात की, लेकिन राज्य में उनकी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी ने पहले ही कई भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताये जाने के विरोध में कोलकाता में एक विशाल जुलूस निकालकर उन्हें मात दे दी है।