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नई दिल्ली : एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की साहित्यिक चोरी जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत एक संज्ञेय अपराध है, के प्रति जीरो-टोलेरेंस की नीति अपनाते हुए एनसीईआरटी ने पिछले 14 महीनों में संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर 5 लाख से अधिक पायरेटेड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की प्रतियां, 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग पेपर और मशीनरी जब्त की है, जबकि पायरेटेड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के प्रिंटर, गोदाम मालिकों और खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध रिकॉर्ड संख्या में 29 एफआईआर दर्ज की हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री द्वारा उनके और उनकी सरकार के खिलाफ किये गये क्रूर हमलों का जवाब देते हुए सही कहा कि नरेंद्र मोदी 2026 की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए सस्ते राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह 10 मई को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद प्रधानमंत्री की पक्षपातपूर्ण राजनीति के खिलाफ पहला ऐसा स्पष्ट हमला था, जिसके तहत वह अपने चुनाव उन्मुख भाषणों के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता को भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली: गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने आधिकारिक तौर पर उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम) के तहत गोवा राज्य को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे गोवा देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार कर लिया है। यह घोषणा गोवा के 39वें राज्य दिवस (30 मई, 2025) के भव्य समारोह के दौरान पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में की गई।

कोलकाता: भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध को भड़काने के बजाय, बांग्लादेश के व्यापारिक हलकों का मानना है कि हाल ही में उभरी कुछ छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए द्विपक्षीय आधिकारिक स्तर की वार्ता तुरंत शुरू होनी चाहिए। वे जल्द ही ढाका स्थित अधिकारियों को अपनी चिंता से अवगत करायेंगे, ढाका को यह तर्क देते हुए कि इस तरह के किसी भी टकराव में बांग्लादेशियों को भारत की तुलना में कहीं अधिक नुकसान होगा।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई में वैश्विक समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास शुरू किया है। इस सप्ताह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय राजधानियों में सात संयुक्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गये हैं।

संसद में वाजपेयीजी द्वारा नेहरू जी के सम्मान में श्रद्धांजलि भाषण
अध्‍यक्ष महोदय,
एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर, एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया।

इस तथ्य के बावजूद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में बैसरन घाटी में हुई भीषण हत्याओं पर भारत की संभावित प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए संसद में बुलाई गयी दो सर्वदलीय बैठकों से स्वयं को दूर रखने का फैसला किया, जिसका असली कारण तो केवल उन्हें ही पता है, पर इन बैठकों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। सभी उपस्थित दलों के नेताओं ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जो कि संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा नामित एक आतंकवादी संगठन है, से जुड़े आतंकवादियों द्वारा की गयी आतंकी हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा की। उन्होंने प्रतिक्रिया में उचित कदम उठाने में सरकार को अपना समर्थन भी दिया। युद्ध विराम की घोषणा तक यह आम सहमति बनी रही। सभी पक्षों ने सैन्य मुठभेड़ समाप्त होने तक कोई भी सवाल उठाने से परहेज किया।

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार की चीन की चार दिवसीय यात्रा बुधवार 21 मई को समाप्त हो गयी, जिसमें शीर्ष चीनी नेताओं ने डार को आश्वासन दिया कि ‘एक दृढ़ मित्र के रूप में, चीन हमेशा की तरह, पाकिस्तान को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने, अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास पथ की खोज करने, आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करने और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभाने में पाकिस्तान का दृढ़ता से समर्थन करता है।’

तमिलनाडु के बच्चे केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और राज्य में सीएम एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक सरकार के बीच राजनीतिक टकराव में फंस गये हैं। केंद्र नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत तीन-भाषा फॉर्मूले को लागू करने पर जोर दे रहा है, और राज्य इसे लागू करने से इनकार कर रहा है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।

यह अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सशस्त्र संघर्ष जल्दी ही खत्म हो गया, इससे पहले कि यह एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल जाता, जिससे दोनों देशों में जान-माल का भारी नुकसान होता और आर्थिक तबाही मच जाती - शायद भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में। हालाँकि, संघर्ष का अचानक खत्म होना, जिसने पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया, जो पाकिस्तान के संभावित परमाणु ख़तरे के कारण प्रतीत होता है, एक बड़ी चिंता का विषय है। सभी नौ परमाणु सशस्त्र राज्यों में से, पाकिस्तान शायद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी राज्य है जिसने सेना के छावनी क्षेत्र में दुनिया के सबसे कुख्यात, हिंसक और वांछित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को गुप्त रूप से शरण दी थी।