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पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 राज्य विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में पास हो गया है। इसका मकसद शिक्षकों और गैर-शिक्षकों स्थानांतरण के लिए एक नई प्रणाली लाना है।

ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन आंकड़े बहुध्रुवीय दुनिया और वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली की बातों के पीछे एक चिंताजनक असंतुलन दिखता है।

11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाली 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाक़ात को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार 18.31 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड $151.1 अरब तक पहुंच गया है। हालांकि, नई दिल्ली में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान $112.16 अरब के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कुछ चिंता भी है।

ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, क्षेत्रीय आपूर्ति में रुकावट, कम निवेश और बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। ऐसे में, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की रिकॉर्ड वास्तविक जीडीपी विकास दर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। आर्थिक नज़रिए से भारत में वित्त वर्ष की पहली तिमाही को आम तौर पर 'धीमी विकास वाला समय' माना जाता है। देश की आधिकारिक आर्थिक विकास दर ने पहली बार एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विवाद खड़ा कर दिया है। जीडीपी की तेज़ विकास घरेलू निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने जैसे कमज़ोर संकेतकों को नहीं दिखाती है। यह ज़मीनी हकीकत को भी नहीं दिखाती है, जैसे कि ऊर्जा और खाद की ज़्यादा कीमतें, जो लगभग सभी सामान, औद्योगिक उत्पादों और लोगों की खपत की कीमतों पर असर डाल रही हैं। महंगाई को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर' - खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नकारात्मक डिफ्लेटर - ने असली महंगाई को कम करके दिखाया है। आम नज़रिए से, बताई गई तेज़ आर्थिक विकास दर असलियत में ज़्यादा गणितीय लग सकती है।

खबरों के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और विदेश की कई चुनौतियों के बीच अपनी जन छवि को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत जैसे विविध और बड़ी आबादी वाले देश के नेता के तौर पर, मोदी लोगों का मज़बूत समर्थन बनाए रखने की अहमियत समझते हैं। जिन लोगों की वे सेवा करते हैं, उनकी बात सुनना भरोसा बढ़ाने और असरदार शासन सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है।

विकसित भारत के सपनों के बीच आजादी के 79 साल बाद भी देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई में लगातार लोगों की जान जा रही है। यह स्थिति तब है, जब हाथ से मैला ढोने की प्रथा कानूनन प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट भी सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई को सुरक्षित और मशीन आधारित बनाने के निर्देश दे चुका है।

जब भारत के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8% की वृद्धि दर की खबर दी, तो इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए गए। सरकार ने जवाब दिया कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के शुरुआती महीनों में दो तरह के नतीजे सामने आए हैं। ये ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सकारात्मक नतीजों में बदल सकती है, परन्तु साथ ही ये सत्ता परिवर्तन की सीमाओं को भी दिखाती हैं।

नई दिल्ली: उत्तराखंड के हल्दवानी रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष एवं दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद उसके शुद्धिकरण के मामले में राहुल गांधी द्वारा कार्रवाई की मांग करने के ठीक एक दिन बाद उलटे उनके खिलाफ जातिवादी बयान देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में राज्य की भाजपा सरकार भारी असमंजस में फंस गयी है।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिशत के हिसाब से (लगभग 33%) मतदाताओं के नाम हटाने में सबसे आगे है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वाले राज्य महाराष्ट्र में कुल संख्या के हिसाब से (लगभग 2.07 करोड़) सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इन नामों को हटाने का देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। यह असर हटाए गए नामों की कुल संख्या से कहीं ज़्यादा हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में दिल्ली और महाराष्ट्र की भूमिका बहुत अहम है।