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तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सांसद, जो अब नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (एनसीपीआई) में हैं, बेचैनी का सामना कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व उन्हें पार्टी में शामिल करने के फैसले को लगातार टाल रहा है, जिसका वे इंतज़ार कर रहे हैं। भाजपा आलाकमान ने टीएमसी बागियों के साथ तय बैठक को कई बार टाला है। अब संकेत मिल रहे हैं कि वे उद्धव ठाकरे की उस अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतज़ार करेंगे जिसमें शिंदे गुट में शामिल हुए छह लोकसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।

यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारत होर्मुज जलडमरूमध्य में संरचनात्मक रुकावटों के बाद ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला के झटकों को कम करने के लिए व्यापार गलियारों और समुद्री प्रोटोकॉल में तेज़ी से विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। देश का इस क्षेत्र से गुज़रने वाले 158 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का द्विपक्षीय व्यापार दांव पर लगा है।

जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के नेतृत्व में युवाओं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को शनिवार को बड़ी जीत मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित उनकी मांगें मान लीं। 24 घंटे के भीतर, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक कार्य बल गठित करने की घोषणा की।

तीन महीने से भी कम पुरानी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में युवा और छात्र प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की अन्य मांगों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ अपनी लड़ाई जीत ली है। सरकार के प्रदर्शनकारियों की ज़्यादातर मांगों पर सहमत होने के बाद, सीजेपी ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन रोक दिया और एक महीने बाद केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की घोषणा की। अभी तो प्रदर्शनकारी ही जीते हैं, तथा सबसे ताकतवर प्रधान मंत्री झुके हुए हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। मौजूदा हालात में मंत्री और मोदी सरकार के लिए इससे अच्छा सम्मानजनक रास्ता नहीं हो सकता था।

20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद पांच दिनों से भारत की संसद का कामकाज ठप पड़ा रहा। इस तरह, परीक्षा में गड़बड़ी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता बेकार चला गया। विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में किसी भी चर्चा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए।

46 साल पहले, मैंने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के "जॉब या जेल" आन्दोलन में हिस्सा लिया था। रविवार, 19 जुलाई 2026 को वे यादें बहुत साफ़-साफ़ ताज़ा हो गईं, जब मैंने जंतर मंतर पर एआईएसएफ के स्टॉल पर विद्यार्थियों के साथ लगभग चार घंटे बिताए, जहां चार विद्यार्थी भूख हड़ताल पर थे।

इस सप्ताह मध्य दिल्ली में जो तमाशा हुआ उसका महत्व बैरिकेड, हिरासत और मोबाइल-फोन कैमरों में कैद मारपीट से कहीं अधिक है। पहला टकराव कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च के दौरान सामने आया, जबकि मंगलवार को एक और जबरदस्त पुलिस प्रतिक्रिया हुई जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रधान मंत्री आवास के पास धरना दिया। सब मिलाकर ऐसी छवि बनी जिसने सरकार द्वारा राजनीतिक असहमति को लोकतांत्रिक चेतावनी के बजाय सुरक्षा खतरा मानने के असहज दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

जैसे ही 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, एनसीपी के नेता शरद पवार को अपनी पार्टी के अंदर की लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, और फिर विलयित एनसीपी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के संसद मार्च को विफल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आखिरकार लाठी चार्ज का सहारा लिया। मीडिया के एक हिस्से में सीजेपी आंदोलन को शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अचानक हटाए जाने और उनकी जगह अनुराग कुमार को लाने की कई वजहों में से एक बताया गया था। इसके अगले दिन, शनिवार, 18 जुलाई 2026 की सुबह, दिल्ली पुलिस ने 21 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती विरोध स्थल से हटाया और सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। कहा गया कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया गया। सरकार ने इस ऑपरेशन को "शांतिपूर्ण" बताया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में माना कि "थोड़ी अफ़रा-तफ़री मची थी" और कहा, "हम जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्वक जगह खाली कर दें।"