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सालों से भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच व्यापार समझौते के लिए बातचीत किनारे पर ही अटकी हुई थी। जब यह सब शुरू हुई, तो ईयू ने बड़े-बड़े दावे किए और भारत के मुद्दों पर पीछे हटने से मना कर दिया, चाहे वह भारत के छोटे और मामूली किसानों को सस्ते यूरोपियन खेती के उत्पादनों के हमले से बचाने का मामला हो; या भारत का अपने देश में बनी व्हिस्की को भी इसी नाम से बुलाने का अधिकार हो।

क्रीमी लेयर की बहस फिर एक बार संवैधानिक और राजनीतिक ध्यान के केंद्र में वापस आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पिछड़े वर्गों के अंदर आर्थिक और सामाजिक तरक्की की वजह से आरक्षण के फ़ायदों तक पहुंच सीमित हो जायेगा? कोर्ट का यह नया सवाल, जो पहले के दो नोटिसों के बाद आया है, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, ने सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों के अंदर एक ऐसे मुद्दे का सामना करने में लंबे समय से चली आ रही हिचकिचाहट को दिखाया है जो सामाजिक न्याय, चुनावी गणित और संवैधानिक नैतिकता के बीच जुड़ा है।

कर्नाटक का राजनीतिक संकट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष में निहित है। बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने की प्रणाली का अनसुलझा सवाल संकट को और गहरा कर रहा है, जिससे कांग्रेस आला कमान के लिए राज्य को स्थिर करने के लिए जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विपक्षी नेताओं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े हाई-प्रोफाइल राजनीतिक-कानूनी मामलों की सुनवाई कोई नई बात नहीं है। हालांकि, 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई की, उसका अप्रैल-मई 2026 में होने वाले पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनावों से पहले खास महत्व है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करने वाली राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर छापे के दौरान चोरी और रुकावट डालने का आरोप लगाया है।

जब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को अपना 7वां यूनियन बजट पेश करने के लिए खड़ी होंगी, जो वह एक तरह का रिकॉर्ड होगा, तो उस पल में एक अनोखे महत्व का होगा। यह कोई दैनंदिन वित्तीय अभ्यास नहीं है, और न ही सिर्फ कॉलम और कॉमा को संतुलित करना है। इसके बजाय, उद्योग के नेतृत्व, अर्थशास्त्रियों, और वैश्विक निवेशक सभी इस बजट को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक संभावित बदलाव के बिंदु के तौर पर देख रहे हैं।

उलटी-सीधी बातों से भरे एक भाषण में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, एक बारीक लेकिन साफ तरीके से, युवाओं से बदला लेने का विचार अपनाने को कहा है। 10 जनवरी 2026 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में लगभग 3,000 युवाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि बदला "एक अच्छा शब्द नहीं है," फिर भी यह "एक बहुत बड़ी ताकत" हो सकता है। उन्होंने दर्शकों से इतिहास का बदला लेने और देश को एक बार फिर महानता की ओर ले जाने का आग्रह किया - न केवल सीमा सुरक्षा के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर दूसरे क्षेत्र में भी।

कोलकाता: क्षेत्रीय व्यापार को आसान बनाने और बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बाद, भूटान और बांग्लादेश कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से सीधे कोयला खरीद सकते हैं। इस हालिया आधिकारिक घोषणा पर बांग्लादेश ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है। ढाका स्थित एक अधिकारी ने कहा कि भारत से कोयला खरीदने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ दरों के असर को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद भारत 2026 में अपने विकास की गति को बनाए रखेगा। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत की विकास दर (जीडीपी) 7.4 प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2026 में जीडीपी 6.6 प्रतिशत के स्तर पर रहेगी, जो मजबूत सार्वजनिक खर्च, मजबूत सार्वजनिक निवेश और कम ब्याज दरों को दर्शाती है।

ट्रम्प के वेनेजुएला पर हमले के मुद्दे पर वैश्विक दक्षिण से भारत का अलगाव अब पूरा हो गया है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को वैश्विक दक्षिण का नेता बताते हैं। पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स बैठक दोनों में, मोदी विकासशील और गरीब देशों की आकांक्षाओं और कार्यक्रमों को व्यक्त करने में सक्रिय थे।

एक दशक से ज़्यादा समय से, भारतीय चुनाव एक धोखे से भरे आसान फॉर्मूले के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं: नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर शो करते हैं, अमित शाह चुनावी गणित को सटीक बनाते हैं। एक कहानी पर हावी रहता है, दूसरा मशीन को कंट्रोल करता है। साथ मिलकर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा केंद्रीकृत, अनुशासित और चुनावी रूप से कुशल राजनीतिक संगठन में बदल दिया है, जैसा कि कांग्रेस ने अपने चरम पर किया था। फिर भी 2026 उस सबसे असुविधाजनक सच्चाई - राष्ट्रीय प्रभुत्व अपने आप क्षेत्रीय शक्ति में नहीं बदलता - को उजागर करने का खतरा दरपेश करता है जिससे भाजपा सावधानी से बचने की कोशिश करती रही है।