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देश के बदलते राजनीतिक हालात में जहां देशभर में राजनीतिक छोटे दलों की बहुतायत है, जहां आज भी आया राम गया राम की राजनीतिक प्रक्रिया हावी है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बने रहने की संभावनाएं सदैव बनी रहती है, लोकसभा के साथ विधान सभा के चुनाव कराने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इस तथ्य को प्रायः सभी जानते है। देश में आज आम चुनाव कराना कितना कठिन हो गया जहां विधानसभा के चुनावों में प्रशासनिक व्यवस्था के चलते पूरे माह का समय लग जाता है। इस तरह के हालात भी देशभर में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के सकरात्मक परिवेश नहीं उभार सकते फिर सत्ता पक्ष की ओर से एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की प्रांसगिकता बनाने के प्रयास बार - बार किये जा रहे है। जहां सत्ता पक्ष के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा के राष्टीªय अध्यक्ष अमीत शाह ने विधि आयोग को चुनाव खर्च कम करने के हवाला देते हुए लोकसभा के साथ 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव करने हेतु पत्र लिखा है ।

अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उनकी महानता केे चर्चे स्वाभाविक हैं। राजनीतिज्ञों की छवि आमतौर पर खराब होती है, लेकिन अटलजी इसके अपवाद थे। उनकी छवि एक अच्छे राजनीतिज्ञ की थी और उनके विरोधी भी उनपर निजी हमला करने से बचा करते थे, हालांकि बलराज मधोक और सुब्रह्मण्यन स्वामी जैसे अपवाद भी थे, जो उनके बारे में खराब राय रखते थे और सार्वजनिक रूप से उसका उल्लेख भी किया करते थे। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो अटल बिहारी वाजपेयी शायद ऐसे नेता थे, जिन्हें अपने विरोधियों के बीच भी सम्मान मिलता था और वे एक ऐसे नेता रहे हैं, जिनकी सबसे कम आलोचना राजनेता वर्ग में हुई है।

18 अगस्त से 2 सितम्बर तक इंडोनेशिया के दो शहरों जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है और पालेमबंग, जो दक्षिण सुमात्रा की राजधानी है, में आयोजित हो रहे एशियाई खेलों का इतिहास बेहद दिलचस्प है। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब इनका आयोजन एक साथ दो शहरों में हो रहा है। हालांकि इस आयोजन के लिए वियतनाम के हनोई की चर्चा हुई थी किन्तु 2014 में वियतनाम द्वारा मेजबानी से नाम वापस ले लिए जाने के बाद इंडोनेशिया को यह मौका मिला और जकार्ता 1962 के बाद अब दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इंडोनेशिया ने मेजबानी के लिए 15.7 अरब रुपये खर्च किए हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था।

क्रिकेटर इमरान खान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के दौरान भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू वहां उपस्थित थे। उन्हें इमरान ने अपने शपथग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। उनके अलावा पूर्व क्रिकेटर सुनीन गावस्कर और कपिलदेव को भी आमंत्रित किया गया था। ये दोनों क्रिकेटर तो भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और क्रिकेटर के रूप में इन दोनों का कद सिद्धू के कद की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। लेकिन इन दोनों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। सुनील गावस्कर ने अपनी व्यस्तता बताकर आमंत्रण ठुकराया, तो कपिलदेव ने निजी कारणों से वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए और बहुत ही धूम धड़ाके से गए।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी आखिरकार काल से रार नहीं ठान पाए और 93 साल की जीवन यात्रा में अंतिम सांस ली। नई दिल्ली के एम्स में 11 जून को उन्हें भर्ती कराया गया था। 65 दिनों तक नई दिल्ली के एम्स में जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। राजनीति में एक ऐसी रिक्तता एंव शून्यता छोड़ चले गए जिसकी भराई भारतीय राजनीति के वर्तमान एवं इतिहास में संभव नहीं। वह प्रमुख राष्टवादी अधिनायक थे। राजनीति में उन्होंने कभी जाति, धर्म और संप्रदाय को हावी नहीं होने दिया। अयोध्या में ढांचा गिराए जाने के बाद भी उन्होंने बेहद अफसोस जाहिर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रतिपक्ष के राजनेता भी एम्स उन्हें देखने पहुंचे। भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही उनका कोई विरोधी रहा हो। बाजपेयी का देश के लिए जो योगदान रहा उसे भूलाया नहीं जा सकता।

तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 93 वर्ष की आयु में 16 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले नौ वर्षों से अस्वस्थ थे और पिछली 11 जून से एम्स में भर्ती थे। तीन वर्ष पूर्व उनकी अंतिम तस्वीर उस समय सामने आई थी, जब 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी प्रोटोकाॅल तोड़ते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने स्वयं उनके आवास पर गए थे। अटल जी तीन बार प्रधानमंत्री, दो बार राज्यसभा सदस्य तथा दस बार लोकसभा सदस्य रहे। अटल जी भले ही भाजपा के शीर्ष नेता रहे लेकिन वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थे। सही मायने में अटल जी भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुवतारा थे। हर राजनीतिक दल में उनकी कितनी स्वीकार्यता रही, इसका आभास इसी से हो जाता है कि एम्स में उनका हालचाल जानने सत्ता पक्ष के अलावा लगभग सभी विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भी पहुंचे।

भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ इस साल के दिसंबर में लोकसभा चुनाव करवाने को तैयार है। यह कुछ अटपटा लगता है, क्यांेकि अभी तक सरकार ने आयोग से आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव समय से पहले करवाने को नहीं कहा है और जब उसने नहीं कहा है, तो फिर इस तरह की खबर आयोग से औपचारिक या अनौपचारिक तौर से जारी किया जाना न केवल गैरजरूरी है, बल्कि आपत्तिजनक भी है। लोकसभा के चुनाव समय से पहले हो या नहीं, इसका निर्णय पहले केन्द्र सरकार को करना है और उसकी इच्छा सामने आने के बाद ही आयोग को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए।

सन् 1857 से लेकर आजादी तक छिड़ी आजादी के जंग पर एक नजर डालें जहां देश की आजादी के लिये अनोखी जंग छिड़ गई थी। एक तरफ अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने वाली प्रथम भारतीय नारी लक्ष्मी बाई तो दुसरी ओर जीवन के अंतिम पड़ाव पर पड़े बूढ़े शेर बाबू कुंवर सिंह की बाजुओं की ताकत के आगे निढ़ाल पड़े अंग्रेजी हुकूमत । साथ ही साथ देशभक्ति में सराबोर हुए आजादी के दिवानों का जत्था जिनकी कुर्बानियों के आगे अंग्रेजी हुकूमत को यहां से बिदा होना पड़ा।

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका संरक्षण गृह की 34 बच्चियों के यौन शोषण के दिल दहला देने वाले कांड को लेकर उठा बवंडर अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश से देवरिया के शेल्टर होम से जुडी त्रासदी की खबर आ गई। ये दोनों खबरें इस संदेह को यकीन में बदलने वाली है कि बेसहारा बच्चियों और महिलाओं को आश्रय या संरक्षण के नाम पर नरक में झोंकने की प्रवृत्ति एक या दो बुरे अपवादों तक ही सीमित नहीं है। ये दोनों ही मामले हमारे समाज के सभ्य होने पर सवाल खडे करते हुए बताते हैं कि अगर सरपरस्त ही सौदागर बन कर अपनी दुष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद गिरने को तत्पर हो जाएं और ऐसे लोगों को हमारे व्यवस्था-तंत्र का पूरा संरक्षण हासिल हो तो फिर किसी शेल्टर होम या आश्रय केंद्र में बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं मानी जा सकतीं।

2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रक्षा बलों के लिए 36 राफले लड़ाकू जेट विमानों की खरीद के लिए किए गए विवादास्पद सौदे के अधिक से अधिक विवरण सामने आ रहे हैं और यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के हितों को ताक पर रखकर एक उद्योगपति की कंपनी को संरक्षित करने का काम किया, जबकि उस कंपनी के पास उस काम को कोई अनुभव भी नहीं था और राफेल समझौते के 10 दिन पहले ही उस कंपनी का पंजीकरण किया गया था।