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इस समय मध्यप्रदेश में मंत्रियों तथा विधायकों के निवास को लेकर विवाद चल रहा है। शासन इनके लिये नये बंगलों के निर्माण की योजना बना रहा है। इन बंगलों के निर्माण के लिये जितनी भूमि की आवश्यकता है उसे प्राप्त करने के लिये हज़ारों पेड़ काटे जायेंगे। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने से भोपाल की जलवायु भी प्रभावित होगी। 1956 में जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया था उस समय यह एक अत्यधिक ठंडा स्थान था। उस समय यदि हम लोग खुले में सोते थे तो हमें रजाइयां ओढ़नी पड़ती थी। परंतु धीरे-धीरे स्थिति बदलती गयी। भारी संख्या में पेड़ काटे जाने लगे, खेती के जमीन पर निर्माण कार्य होने लगा। भोपाल कांक्रीट का जंगल होता गया। शहर में हज़ारों की संख्या में एयरकंडीशनर लगाये जाने लगे।

लोकसभा चुनाव के समग्र परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक झटका हैं। 240 सीटें प्राप्त करके, यह 2014 और 2019 के चुनावों में प्राप्त पूर्ण बहुमत खो बैठी है। नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) जैसी पार्टियाँ लोकसभा में बहुमत के लिए संख्या प्रदान कर रही हैं।

मोदी 3.0 कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में पुनः कार्यभार संभालने के बाद, निर्मला सीतारमण अपने अन्य सहयोगियों की तुलना में सबसे अधिक दबाव में हैं क्योंकि नयी सरकार का बजट मुश्किल से एक महीने दूर है। इस बार उनका बजट बनाना अधिक जटिल है क्योंकि उन्हें गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों को भी समायोजित करना है। कुल मिलाकर, उन्हें आर्थिक चुनौतियों के एक जटिल परिदृश्य का सामना करना पड़ रहा है।

सिख अलगाववादी अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से विजयी होने से से केंद्र सरकार असमंजस में है। भारत सरकार इस बात पर अनिर्णीत है कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं कि क्या उन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जायेगा, जहां उन्हें रखा गया है, या अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार ने अभी-अभी कार्यभार संभाला है, और यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि यह कैसा प्रदर्शन करेगी, यहाँ तक कि यह अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करेगी भी या नहीं। यह सर्वविदित है कि भारत में बहुदलीय सरकारों का इतिहास गड़बड़ा गया है। दिवंगत भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1998 से 2004 तक 24 दलों के गठबंधन को चलाया था। गठबंधन सरकारों के साथ भारत का अनुभव कुछ हद तक उथल-पुथल भरा रहा है।

2014 के बाद से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दो कार्यकालों में अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहने की संभावना है, जब तक कि वर्तमान रोजगारहीन विकास मॉडल में बदलाव नहीं किया जाता। लगभग एक अरब कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में से, पिछले कुछ वर्षों से रोजगार में लगे लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास रही है, जो चिंता का विषय है।

केवल एक भावुक रोमांटिक व्यक्ति ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बारे में इस समय सोच सकता है, जो बीजेडी प्रमुख के जीवन के सबसे बुरे दिन हैं। नवीन पटनायक इतिहास बन चुके हैं और उन्हें सामान्य सार्वजनिक जीवन से भुला दिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में बीजू जनता दल के सुचारू रूप से चलने वाले शासन को एक शानदार प्रदर्शन के साथ रोक दिया, जिसका भगवा पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरण नहीं कर सकी। एक तरह से कहें तो, अगर नवीन पटनायक हार गये हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमाल नहीं किया।

2024 के लोकसभा चुनावों में लोकतंत्र सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि 4 जून को घोषित परिणाम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनीतिक विचारों में विविधता को रेखांकित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के एकमात्र चेहरे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, को इस साल 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में हुए 18वें लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले 64.2 करोड़ मतदाताओं से सबसे बड़ी हार मिली है।

राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने रणनीतिक राजनीतिक गढ़ अरुणाचल प्रदेश को और मजबूत कर लिया है। सीटों के मामले में यह 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती गयी सीटों से 5 अधिक है। वोट शेयर के मामले में, इसने 54.57 प्रतिशत वोट हासिल किये, जो इस अवधि के दौरान 3.71 प्रतिशत की वृद्धि है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि यह एकमात्र प्रमुख पार्टी थी जो सीटों की संख्या और वोटों के हिस्से दोनों में हार गयी, विशेष रूप से राज्य में और सामान्य रूप से उत्तर पूर्व में उनके द्वारा की गयी रणनीतिक गलतियों के कारण, जो इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे उसने पिछले दस वर्षों में राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र को भाजपा के हवाले कर दिया है।

सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए जीडीपी के नये आंकड़े का इससे बेहतर समय और क्या हो सता है। संसदीय मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के साथ ही, 2023-24 के लिए जीडीपी के 8.2 प्रतिशत के आंकड़े आये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की भारी वृद्धि दर को दर्शाते हैं। यदि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए चुनावों में जीतती है, जो सबसे संभावित घटना है, तो वित्तीय बाजार में उछाल की भविष्यवाणी की जा सकती है।