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तिरुवनंतपुरम: केरल में विपक्ष द्वारा पीएम श्री योजना को लेकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) में दरार डालने की एक दृढ़ कोशिश विफल हो गई है। यह कोशिश एलडीएफ सरकार को बदनाम करने और एलडीएफ के प्रमुख सहयोगियों, माकपा और भाकपा के बीच दरार पैदा करने के लिए की गई थी। इस प्रयास का वही हश्र हुआ जो एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने के कई पूर्व प्रयासों का हुआ था।

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री की मुसीबतों का अंत नहीं। अभी कुछ दिन पहले खांसी की जहरीली दवाई से दर्जनों बच्चों की मौत हो गयी थी। मरने वालों की संख्या अभी सही रूप से नहीं बताई गई है, परन्तु कुछ खबरों के अनुसार लगभग दो दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। यह घटना छिंदवाड़ा जिले में बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। इस घटना की जांच हो ही रही थी कि एक और दुःखद घटना हुई और वह भी दिवाली के दिन। इस दिन कई स्थानों पर कार्बाइड गन चलाई गई, जिसमें अनेक बच्चे अंधे हो गये।

जाति व्यवस्था के प्रभुत्व को बिहार का अभिशाप बताया जाता रहा है, लेकिन अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के क्षेत्रीय सहयोगियों को सीटों का बड़ा हिस्सा मिल रहा है, ताकि जातिगत समीकरण न बिगड़ें। मतदान व्यवहार में जाति की निर्णायक भूमिका को अच्छी तरह समझते हुए, दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के नेतृत्व ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए छोड़ दिया है।

ऐसा लगता है कि बाजार ने दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट पीजेएससी और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों का गणित पहले ही कर लिया है, और मॉस्को से मुंबई तक फैली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों पर इसके तत्काल और मध्यम अवधि के परिणामों का आकलन कर लिया है। कुछ ही घंटों में, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जो न केवल प्रतिबंधों के कड़े होने को दर्शाता है, बल्कि इस धारणा को भी दर्शाता है कि 2022 से रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक भारत को अपनी खरीद कम करनी पड़ सकती है या निलंबित भी करनी पड़ सकती है। व्यापारी और विश्लेषक, अक्सर आधिकारिक पुष्टि से पहले, इस बात को लेकर आश्वस्त दिखते हैं कि भारतीय रिफाइनरियों में रियायती रूसी बैरल भरने के दिन, कम से कम अभी के लिए, समाप्त हो रहे हैं।

दूसरे चरण में मतदान होने वाले 122 सीटों के लिए 23 अक्टूबर, 2025 को नामांकन वापसी की समाप्ति के बाद, सभी 243 सीटों पर राजनीतिक अभियान ज़ोर-शोर से शुरू हो गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक द्वारा महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में घोषित किए जाने के साथ ही चुनावी दंगल के केंद्र में आ गए हैं। एनडीए ने रणनीतिक रूप से अपने सीएम चेहरे की घोषणा करने से कदम पीछे खींच लिए हैं, और भाजपा ने जेडी(यू) नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असमंजस में डाल रखा है।

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक, पेरिस स्थित लूवर, चोरों के एक संगठित गिरोह द्वारा लूट लिया गया है, जो उन्नीसवीं सदी के फ्रांस के अमूल्य मुकुट रत्न लेकर भाग निकले।

हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि अल्पसंख्यक तबकों को न तो संसद में और न ही राज्य विधानसभाओं में उनकी आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस समय बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए जो टिकिट बांटे जा रहे हैं उनमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने बहुत कम मुसलमानों को टिकट दिए हैं।

चुनावी राजनीति में मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपना दसवां कार्यकाल हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह तय करने में उनका समर्थन महत्वपूर्ण होगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 और 6 दिसंबर को प्रस्तावित भारत यात्रा के दिन नज़दीक आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर तक रूसी तेल के भारतीय आयात में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं और इसे अगले हफ़्ते वाशिंगटन में होने वाली भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के अगले दौर की प्रगति से जोड़ा जा रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ी, अति-आत्मविश्वासी भाजपा नेतृत्व एनडीए में अपने सहयोगी दलों में से एक, लोजपा (रामविलास) के प्रति आसक्त हो गया। एनडीए के पांच सहयोगियों में से तीन - जद(यू), रालोम और एचएएम ने इस पर नाराजगी जताई है। जहां प्रमुख सहयोगी जद(यू) ने सीटों के बंटवारे के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान देने से परहेज करते हुए भाजपा नेतृत्व से अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं, वहीं रालोम और एचएएम ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, जिससे उनके समर्थकों को भाजपा के खिलाफ स्पष्ट संदेश मिल गया है। हालांकि भाजपा ने तुरंत ही इस नाराजगी की आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीतिक नुकसान पहले ही हो चुका है, जिसका असर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर पड़ना तय है।