View Articles

यह विचित्र बात है कि अयोध्या और काशी मुद्दे फिर से उलझने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेशों के कारण ये प्रश्न काफी समय से अधर में लटके रहे। कई लोगों के लिए, अयोध्या का फैसला एक पहेली था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उससे वास्तव में बाबरी मस्जिद को आपराधिक रूप से ध्वस्त करने वालों को उसके स्वामित्व से पुरस्कृत किया जाना था और जिससे राम मंदिर के निर्माण में मदद मिलनी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए इस न्यायिक मान्यता को रेखांकित किया था। जाहिर है, इसके विपरीत, हमें स्पष्ट रूप से कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'फैसला सुनाया है, न्याय नहीं'।

नई दिल्ली: भारत के कृषि विश्वविद्यालयों की 20% स्नातक सीटें अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। इसमें “एक देश-एक कृषि-एक टीम” की भावना के अनुरूप, देशभर के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड एवं विषय समूह को एक समान कर दिया गया है, जिससे 12वीं में बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, गणित या कृषि विषय समूह लेने वाले विद्यार्थी बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के जरिये सीधे-पारदर्शी तरीके से दाखिला ले सकेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा के लिए लगाए गए उच्च शुल्क भारत के लिए एक गंभीर सिरदर्द हैं, न केवल भारत के आईटी क्षेत्र और अमेरिका को सेवा निर्यात पर इसके प्रभाव के कारण, बल्कि भारत के समग्र सुरक्षा वातावरण और रणनीतिक-कूटनीतिक परिदृश्य के लिए भी, जो एक बड़ी चिंता का विषय है।

भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) ने भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की आलोचना की है, जिन्हें "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" को जीवंत बनाने के लिए विकसित किया गया है। आईएचसी ने आरोप लगाया है कि इन मॉड्यूल में "झूठ" भरा है जिसका उद्देश्य "सांप्रदायिक मंशा" को रेखांकित करना है। मॉड्यूल तैयार करने वालों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर विभाजन के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया है।

भारत में विचित्र घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि अब वे लोगों को पहले जैसा चौंकाती नहीं हैं। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे गणतंत्रीय संविधान को अपनाने के बाद, अनुच्छेद 19 जिंदा और जीवंत है, जो नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की दुनिया भर में सराहना की गई, जिससे देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक बड़ा बदलाव आया है - खासकर मीडिया परिदृश्य में।

इस बात से बहुत कम लोग असहमत होंगे कि भारत को तटीय और अपतटीय दोनों तरह के तेल खोज में पर्याप्त निवेश जारी रखना चाहिए क्योंकि देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर तेज़ी से निर्भर होता जा रहा है। वर्तमान में, भारत की लगभग 86 प्रतिशत वार्षिक कच्चे तेल की ज़रूरतें आयात के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 सितंबर, 2025 को जारी जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध के आदेश ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक गठबंधनों पर असर पड़ने की संभावना है। फिर भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों को "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राष्ट्रीय एकता" के लिए खतरा बताया है, जिसका एक विशेष अर्थ "कानून और व्यवस्था" के साधारण उल्लंघन से कहीं अधिक गंभीर है।

भारत का समुद्री इतिहास, पश्चिमी सभ्यता के जन्म से पहले का है। माना जाता है कि विश्व का पहला ज्वारीय बंदरगाह लोथल में हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ई० पू० के आसपास बनाया गया था, जो वर्तमान में गुजरात तट पर मांगरोल बंदरगाह के पास है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना (शेख) वाजेद द्वारा अपने देशवासियों को दी गई गंभीर चेतावनी पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। 5 अगस्त 2024 को भारत के लिए उड़ान भरने से कुछ दिन पहले, जब एक सशस्त्र भीड़ ने ढाका शहर में उनके आवास पर हमला किया और लूटपाट की, तब उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि वह बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली एक सुनियोजित साजिश से क्यों डरी हुई हैं। उन्होंने उस समय चेतावनी दी थी कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन पाने के लिए बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन्स द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों को जाने देने का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था।

तिरुवनंतपुरम: केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में पहले कदम के रूप में, राज्य विधानसभा मतदाता सूचियों के संशोधन के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी।