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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों कहा था, "मेरे पास ब्रह्मोस है"। यह नारा पाकिस्तान के "जिहादी जनरल", फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के सबसे बेहतरीन जनरल हैं, के लिए था। ट्रंप और मुनीर की दोस्ती इतनी दूर तक नहीं जाती, उनकी जीवन भर की जान-पहचान बिटकॉइन तक ही सीमित है। ट्रंप के बच्चे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, क्रिप्टोकरेंसी के चक्कर में पागल हो गए हैं और उन्हें जनरल मुनीर की उदार मदद से ट्रंप के खोए हुए अरबों डॉलर वापस दिलाने का काम सौंपा गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई द्वारा सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा पारित दिल्ली के "सामुदायिक कुत्तों" पर प्रतिबंध आदेश पर पुनर्विचार करने के आश्वासन ने उन अनेक लोगों को प्रसन्नता का कारण दिया है जो विशेष रूप से कुत्तों और सामान्य रूप से सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा, उनकी उन आर्थिक घोषणाओं की श्रृंखला में नवीनतम है जिनका असर अप्रत्याशित रूप से सीमाओं के पार भी पड़ता है। ह्वाइट हाउस इसे "अमेरिकी हितों की रक्षा" के कदम के रूप में पेश कर सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह निर्णय अमेरिकी उपभोक्ताओं को तत्काल कष्ट पहुंचाता है, महत्वपूर्ण उद्योगों को अस्थिर करता है, और आर्थिक प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी श्रृंखला को गति प्रदान करता है जो भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार से कहीं आगे तक फैली हुई है।

पिछला साल एक हाई-प्रोफाइल चुनावी साल था जिसमें 60 देशों में मतदान हुआ। इसमें भारत भी शामिल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मतदाता मतदान का अनुमान लगाने, संभावित मतदाताओं की पहचान करने, मतदाताओं की प्राथमिकताओं और अधिकतम प्रभाव के लिए अभियान कार्यक्रम को अनुकूलित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसे एआई चुनावी वर्ष कहा गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर वोट चोरी की घटना का पर्दाफाश करने पर, भाजपा के दूसरे पायदान के नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर किए जा रहे व्यंग्य और कटाक्षों से विचलित हुए बिना, विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था की पवित्रता को बहाल करने और मोदी शासन के दौरान फैली सड़ांध को दूर करने के लिए एक मजबूत जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

नई दिल्ली: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने की मांग दोहराई। उल्लेखनीय है कि बिहार स्थित महाबोधि विहार (बोधगया) का प्रबंधन इसी अधिनियम के तरह किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐलान कि वे बढ़ते अमेरिकी व्यापार शुल्कों के बीच भारतीय किसानों के साथ खड़े होने के लिए "भारी कीमत चुकाने" को तैयार हैं, सुर्खियाँ बटोर रहा है—लेकिन ज़रूरी नहीं कि सही कारणों से। यह भाषण नीतिगत युद्ध कक्ष से ज़्यादा राजनीतिक मंच के लिए तैयार किया गया है। इसके लोकलुभावन आवरण के पीछे एक परेशान करने वाली स्वीकारोक्ति छिपी है: सरकार की विदेश नीति तेज़ी से प्रतिक्रियावादी, रणनीतिक रूप से भ्रमित और, इससे भी बदतर, चुनावी जुनून से ग्रस्त होती जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, व्यापार से लेकर कूटनीति तक, देशों और मुद्दों से निपटने की अपनी अजीबोगरीब शैलियों के साथ तेज़ी से अप्रत्याशित होते जा रहे हैं। पिछले शुक्रवार से भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत आयात शुल्क भले ही अमेरिका के साथ भारत के निर्यात व्यापार को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इससे पिछले कई वर्षों में सुविकसित भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों में दरार पड़ने या शायद अविश्वास पैदा होने का खतरा है। यह भारत और अमेरिका दोनों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए।

भारत के संविधान के तहत सरकार की आलोचना करने का नागरिक का अधिकार सुरक्षित है। फिर भी, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज महीश की एक बेंच ने 4 अगस्त, 2025 को भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने 2022 में अपने भारत जोड़ो यात्रा अभियान के दौरान टिप्पणी की थी कि भारत ने अपनी 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन खो दी है जिस पर चीन का कब्ज़ा। बेशक, यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन फिर लोकतंत्र में, सरकार की आलोचना न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य भी है।

अमेरिका को निर्यात शुल्क में कमी की भारत की उम्मीदें बुधवार को तब धराशायी हो गईं जब ट्रम्प प्रशासन ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर 25% शुल्क और एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी सरकार सतर्कता से प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि इन जुर्मानों का पूरा प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है।