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नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने हड़ताली दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए राशि जारी कर दी है और उसके बाद भी हड़ताल जारी है। पिछले कुछ दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं हैं और कूड़े नहीं उठा रहे। इसके कारण दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही है।

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 13 महीने का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। उनमें से कुछ तो पंचायत चुनावों लड़ने की योग्यता से रहा है और टीवी चैनलों पर आने वाले कामेडियन के खिलाफ मुकदमों से भी संबंधित रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विवादित बयानों से भी नये नये विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनके बयानों से धार्मिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण हो रहा है। यह आपातकाल के दिनों की याद दिला रहा है।

केरल में कांग्रेस जो कर रही है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? सोनिया गांधी में जो बीमारी है, उसकी सही पहचान पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक ’’ वन लाइफ इज नाॅट एनफ’’ में उनके बारे में जो कहा था, वह सही साबित हो रहा है।

अरुणाचल प्रदेश को बर्खास्त करने का इससे ज्यादा मजाक भरा तर्क नहीं हो सकता था कि एक कारण बताते हुए कहा गया कि वहां गौहत्या की जा रही है। गौहत्या को वहां के राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा ने कानून व्यवस्था का पतन बताते हुए केन्द्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर दी। अपनी अनुशंसा के साथ उन्होंने गौहत्या का एक चित्र भी केन्द्र सरकार को भेज दिया।

कहा जाता है कि राजनैतिक दलों के नेता सत्ता पाने के बाद वास्तविकता से नाता तोड़ने लगते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हो रहा है। वे इस बात को भूल गए कि किन कारणों से लोकसभा में उनकी जीत हुई थी। वे समझते हैं कि गुजरात के विकास माॅडल के कारण उनकी जीत हुई थी और उनकी पार्टी और संघ परिवार के लोग समझते हैं कि वास्तव में यह उनकी विचारधारा की जीत थी। जबकि सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी माहौल और नरेन्द्र मोदी के एक चायवाले ओबीसी परिवार से आने की छवि ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया और भारतीय जनता पार्टी के वे लोग भी जीत गए, जो भ्रष्ट रहे हैं और जिनकी छवि दलित और ओबीसी विरोधी है।

कोलकाताः निवेशक और व्यापारी नाथुला दर्रा से भारत और चीन के बीच हो रहे व्यापार में बनी सुस्ती को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं चीन उस क्षेत्र से व्यापार बढ़ाने के लिए कोई खास प्रयास करता दिखाई नहीं दे रहा है।

भरे गलों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए कहा कि रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। प्रधानमंत्री बहुत ही भावुक होकर यह बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किन लोगों ने रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह जानते हैं कि वे कौन लोग थे, जिनके कारण रोहित ने आत्महत्या की। दोषी कोई और नहीं, बल्कि खुद मोदी की मंत्रिपरिषद में शामिल दो व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वे अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। यदि उन दोनों मंत्रियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया, तो दोनों अपने अपने पदों पर बने भी रहेंगे।

मामला चाहे रहन-सहन का हो या पहनने-ओढ़ने का या फिर खाने-पीने का, पश्चिमी देशों की नकल करने में हम भारतीयों का और उसमें भी खासकर हमारे मध्यवर्ग का कोई जोड़ नहीं। हालांकि यह और बात है कि नकल का यह भूत ज्यादा दिन तक उसके सिर पर सवार नहीं रह पाता है। हमारे देश के महानगरों और बड़े शहरों में बने बड़े-बड़े चमचमाते मॉल्स भी पश्चिम का ही अनुसरण माना गया। लेकिन पिछले डेढ़ दशक के दौरान जिस तेजी से यह मॉल संस्कृति उभरी थी, अब उतनी ही तेजी से वह उतार पर है। लोगों का उससे मोहभंग हो रहा है। इस समय देश कि छोटे-बड़े शहरों में लगभग 700 मॉल हैं। एक विदेशी कंसल्टेंट कंपनी द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई आदि महानगरों के करीब 300 प्रमुख शॉपिंग मॉल्स में से 15-20 मॉल्स में ही रौनक बनी हुई है और वे ठीक-ठाक कारोबारी हालत में है। मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाने कहलाने वाले दिल्ली- एनसीआर में भी हालत कुछ ठीक नहीं हैं। यही नहीं, देश के उभरते जिन छोटे शहरों में कभी शॉपिंग मॉल्स समृद्धि की निशानी माने जाते थे, वहां भी अब वे अपना वजूद गंवाते नजर आ रहे हैं।

तिरुअनंतपुरमः भारतीय जनता पार्टी और श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (एसएनडीपी) के बीच गठबंधन कर एक बड़ी ताकत बनने की योजना को एक के बाद एक झटका लग रहा हैं।

अपने गणतंत्र के 67 वें वर्ष में प्रवेश करते वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही हो सकती है कि क्या वाकई तंत्र और गण के बीच उस तरह का सहज और संवेदनशील रिश्ता बन पाया है जैसा कि एक व्यक्ति का अपने परिवार से होता है? आखिर आजादी और फिर संविधान के पीछे मूल भावना तो यही थी। महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा था- मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करुंगा जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी यह अहसास हो कि यह देश उसका है, इसके निर्माण में उनका योगदान है और उसकी आवाज का यहां महत्व है। मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करुंगा जहां ऊंच-नीच का कोई भेद नहीं होगा, जहां स्त्री-पुरुष के बीच समानता होगी और इसमें नशे जैसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ’ दरअसल, भारतीय गणतंत्र के मूल्यांकन की यही सबसे बड़ी कसौटी हो सकती है।