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लखनऊः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबर्दस्त झटका लगा है। यहां उसे 11 में से सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों में ही जीत हासिल हुई है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भी वह भारी मतों से हार गई है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र सहित आठ विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करने में सफल रही।

तिरुअनंतपुरमः केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। इस झटके की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। राज्य सरकार ने बार बंद करने का फैसला एकाएक कर डाला था। पहले तो चांडी सरकार बंद पड़े बार के लाइसेंस के नवीकरण की बात कर रही थी और जब हाई कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय आया, तो एकाएक उसने उन बारों को भी बंद करने का एलान कर दिया, जिन्हें लाइसेंस मिले हुए थे और जो पहले से ही खुले हुए थे। सरकार ने पंच सितारा होटलों के बार के अलाव अन्य सभी बार को बंद करने का फैसला कर डाला था।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने एक के बाद एक संकट खड़े हो रहे हैं और उसके लिए यह कहावत सही साबित हो रही है कि जब संकट आते हैं तो वे झुंड में आतें हैं। शारदा चिट फंड कंपनी के घोटालों से संबंधों के कारण तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता पहले से ही परेशान हैं और अब तो उसके एक राज्यसभा सांसद पर बांग्लादेश के कट्टपरपंथी भारत विरोधी संगठन जमात ए इस्लाम से संबंध होने का आरोप लगा है।

भोपालः क्या एक नौकरशाह को किसी राजनैतिक पार्टी की बैठक में शामिल होना चाहिए? इस सवाल पर आजकल मध्यप्रदेश में जबर्दस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस और दोनों ओर से तलवारें खिंची हुई हैं।

क्या दिल्ली को नई सरकार मिलेगी या उसके पहले उसे चुनाव का सामना करना पड़ेगा? राष्ट्रीय राजधानी एक पूर्ण प्रदेश नहीं है। यह एक केन्द्र शासित प्रदेश है और इस सरकार के पास ताकत भी बहुत कम है, लेकिन राजनैतिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। निष्पक्ष लोगांे की राय है कि दिल्ली मे चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि इससे ही गतिरोध दूर होगा। आम आदमी पार्टी ने अभी एक स्टिंग किया था और उससे पता चलता है कि पर्दे की पीछे क्या क्या हो रहा है। सच तो यह है कि कोई चुनाव नहीं चाहता, लेकिन समस्या यह है कि चुनाव जरूरी हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान विधानसभा में अनैतिक और गैरकानूनी तरीको के इस्तेमाल के बिना सरकार बनाई ही नहीं जा सकती।

दिल्ली में सरकार बने या विधानसभा का ताजा चुनाव हो, इसे लेकर जो अनिश्चय बना हुआ है, वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। यह अनिश्चय कोई आज का नहीं है, बल्कि फरवरी महीने में जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और विधानसभा भंग करने की मांग की थी, उसी समय से ऐसी स्थिति बनी हुई है। कायदे से उसी समय केजरी सरकार की अनुशंसा स्वीकार करके विधानसभा भंग कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उस समय केजरीवाल की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने उससे समर्थन वापस नहीं लिया था। यह सच है कि एक बिल पास करवाने में वह सरकार विधानसभा में विफल हो गई थी, लेकिन वह बिल वित्तीय विधेयक नहीं था, जिसके पराजित होने से यह मान लिया जाय कि सरकार विधानसभा में गिर चुकी है।

नई दिल्ली । नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में नेकीराम गुप्ता पार्क के समीप स्थित अग्रवाल भवन (पूर्वी पंजाबी बाग) नई दिल्ली में आगामी 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2014 तक विशाल निःशुल्क मां दुर्गा स्वरूपा निःशक्त कन्या शल्य चिकित्सा एवं पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसका समापन 201 निःशक्त कन्याओं के पूजन के साथ 2 अक्टूबर को होगा।

लखनऊः आगामी 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होंगे। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही हो रहा है और कांग्रेस व बहुजन समाज पार्टी की भूमिका सिर्फ सपा और भाजपा के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने और बनाने तक सीमित है। इसका कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए भी चुनावी संग्राम से बाहर हो गई है।

कोलकाताः मणिपुर के नगा एक बार फिर अपनी पुरानी रौ में हैं। मणिपुर के नगा बाहुल्य वाले उखरुल जिले के एक गांव में कुछ नगाओं की मणिपुर पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो नगा मारे गए और कई घायल हो गए। उसके बाद मणिपुर के नगा संगठनों के महासंघ यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन आर्थिक ब्लाॅकेड कर रखा है।

सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भारत के जेलों में कैदियों का रेला यानी क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या कम नहीं हो रही है। जेलों की संख्या बढ़ाने से लेकर बैरकों की संख्या दोगुना करने की सरकारी कवायद के बावजूद देश के जेलों की क्षमता से 112 प्रतिशत ज्यादा कैदी ठूंसे हुए हैं। गृह मंत्रालय के गैर योजना स्कीम के तहत 1800 करोड़ रुपये जेलों के आधुनिकीकरण पर खर्र्च करने की योजना भी जेलों की सेहत सुधारने में कोई खास भूमिका अदा नहीं कर पाई। इस योजना के तहत केंद्र-राज्य को क्रमश: 75:25 के अनुपात में खर्र्च करने हैं।