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अगर आप उन लोगों में से एक हैं, जो समझते हैं कि दिल्ली और आसपास के शहरों में स्थित न्यूज चैनल भारतीय उपमहाद्वीप की सही तस्वीर पेश करते हैं, तो आप अपने इस विश्वास पर दुबारा विचार करें। इस तरह के चैनल आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहे हैं। वे नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी के बीच चुनावी बाॅक्सिंग दिखाने में व्यस्त हैं। ये दोनों पार्टियां देश की अन्य पार्टियों से इसलिए अलग दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उन चैनलों की नीतियां और उनके काम करने के तरीके वैसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं।

तिरुअनंतपुरमः ओमेन चांडी की यूडीएफ सरकार व्यावहारिक दृष्टि से विवादों के द्वारा विवादों के लिए और विवादों की सरकार बन कर रह गई है।

लखनऊः पिछले दिनों कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून पर अमल न करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयाजित किया। इस विरोध प्रदर्शन में लोगांे की अच्छी भागीदारी थी। उस भागीदारी को देखकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश नेताओं में आशा का नव संचार हुआ है और वे नये उत्साह के साथ अब पार्टी के लिए सक्रिय हो गए हैं।

चुनावी मौसम ने एक बार फिर इस प्रश्न को रेखांकित किया है कि क्या हमारा राजनैतिक वर्ग स्वच्छ चुनाव चाहता है? इसका जवाब नकारात्मक है। इसका कारण यह है कि अभी भी राजनैतिक पार्टियां इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनता का विश्वास उनसे हट चुका है और वे व्यवस्था में भी अपना विश्वास खो चुके हैं।

यदि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी, जो नेहरू गांधी परिवार पर पूरी तरह निर्भर है, नहीं होती, तो वह आगामी चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करने के लिए आंतरिक विचार विमर्श और खोज कर रही होती।

सचिन को भारत रत्न मिलने पर जिस तरह का विवाद छिड़ा है, उससे सचिन की प्रतिष्ठा बझ़ने के बजाय घट ही गई है। यह सम्मान किसी व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए दिया जाता है, पर हो रहा है बिल्कुल उलटा। इसके कारण न केवल सचिन की प्रतिष्ठा गिरी है, बल्कि खुद भारत रत्न सम्मान के सम्मान में भी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि सरकार ने सचिन को यह सम्मान देते समय काफी हड़बड़ी दिखाई। पहले तो खिलाडि़यों को भारत रत्न देने का प्रावधान था ही नहीं। अभी भी इसका प्रावधान है, इसमें बहुत लोग शक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भारत रत्न पाने वालों की पात्रता में खेल को भी शामिल कर लिया गया है।

भोपालः मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होने हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। फिलहाल हवा का रुख उसके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पहले से ही लगातार 10 साल से विपक्ष में है। यदि इस बार भी उसकी हार होती है, तो उसे अगले 5 सालों तक फिर विपक्ष में रहना होगा। लगातार विपक्ष में रहने से कांग्रेस के जमीनी स्तर पर कमजोर हो जाने के खतरे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां कांग्रेस इस बार अपने मतभेदों को भूलकर एक हो गई सी लगती है।

तिरुअनंतपुरमः केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाट के 60 हजार वर्ग किलामीटर के क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी है। यह रोक पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए लगाई गई है। पर इसके कारण केरल की राजनीति में भूचाल आ गया है।

केन्द्रीय कानून मंत्री कपिल सिबल ने कुछ दिन पहले घोषणा की है कि केन्द्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद ऐसे संगीन अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, जिसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। संगीन अपराधों की श्रेणी में उन्होंने ऐसे अपराधों को रखा है, जिसमें सजा होने पर कम से कम 7 साल की जेल होती है। हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे मामले इस तरह के संगीन अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

केन्द्र की यूपीए सरकार आगामी 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्म दिन पर तेलंगाना राज्य के गठन का विधेयक संसद में पेश करना चाहती है। सोनिया के निदेश पर कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के गठन की प्रक्रिया की तिथियों को तय किया है। 18 नवंबर को तेलंगाना पर बने मंत्रियों का समूह विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप से स्वीकार कर लेगा। उसके बाद उसे मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा। उसके बाद 21 नवंबर तक उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उसे आंध्र प्रदेश विधानसभा में भेज सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को कहा गया है कि वह अपने प्रदेश की विधानसभा के सत्र को 25 नवंबर को आहूत करें और उसमें इस विधेयक पर विचार विमर्श किया जाय।