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आंध्र प्रदेश के वर्तमान संकट को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहां का राजनैतिक वर्ग बुरी तरह विफल हो गया है। सभी नेता वोट बैंक की राजनीति करने मे व्यस्त हैं और वे लोगों के कष्टों को देख नहीं पा रहे हैं। केन्द्र सरकार और कांग्रेस पार्टी इस आरोप से बच नहीं सकती कि वर्तमान संकट उनके कारण ही पैदा हुआ है। यदि वे यह मान लेते कि वे आंध्र में आग से खेल रहे हैं, तो तेलंगाना के मसले पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाते। श्री कृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए 6 विकल्प दिए थे, लेकिन निर्णय करते समय केन्द्र सरकार ने इस भावनात्कम मसले को गंभीरता से नहीं लिया।

लालू यादव के चारा घोटाले में सजा पाने के बाद नीतीश खेमे में जो जश्न का माहौल होना चाहिए था, वह गायब था। लालू के पतन के बाद सीधा फायदा नीतीश और उनकी पार्टी को ही होना था, क्योंकि लालू के मुस्लिम जनाधार के पास नीतीश के पाले में जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। नरेन्द्र मोदी का विरोध कर कर के नीतीश और उनके दल के लोगांे ने मुसलमानों का विश्वास भी हासिल कर लिया था। नरेन्द्र मोदी का विरोध करते करते भाजपा से ही अलग हो जाने के नीतीश के फैसले की मुस्लिम समुदाय में वाहवाही हो रही थी, हालंाकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि वे अपना मत नीतीश के दल को ही देंगे। महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव में मुसलमानों ने लालू के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह का ही समर्थन किया था। उनकी पसंद स्पष्ट थी। वे नीतीश के प्रशंसक थे, लेकिन मतदाता लालू के थे।

मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा बहुत ही नीचे गिर गई है। एक समय उन्हें बहुत ईमानदार माना जाता था और उनकी इस छवि 2009 में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण थी। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले से जो गिरनी शुरू हुई कि उसने फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। कोयला घोटाला आते आते तो मनमोहन सिंह की छवि इतनी खराब हो गई है कि उससे और ज्यादा शायद हो ही नहीं सकती। इसलिए यह कहना गलत है कि राहुल गांधी सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए लाए जा रहे अध्यादेश के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा रहे थे, उस समय उन्होंने जो कहा उसके मुख्य निशोने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में 28 महीने पहले अपनी सत्ता खो चुके वामपंथी अभी भी लकवाग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। उनके पैरों में अभी भी ताकत नहीं लौट पाई है और वे लाचार दिखाई पड़ रहे हैं।

तिरुअनंतपुरमः यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के एक ताकतवर घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर डाला है, जिससे पूरा प्रदेश ही आंदोलित हो सकता है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनके मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव आजकल मुजफ्फरनगर दंगे से हुए नुकसान की भरपाई करने मे व्यस्त हैं। इन दंगों से मुसलमान उनसे नाराज हो गए हैं। अब मुलायम सिंह यादव उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सरकार खजाने का मुह खोल चुके हैं।

लालू यादव इस समय रांची के बिरसा मुंडा जेल में कैदी नंबर 3312 बने हुए है और अपने भविष्य की अनिश्चितता के साथ जी रहे हैं। पिछले सोमवार को अदालत ने उन्हें 37 करोड़ रुपये की घपलेबाजी के एक मुकदमे मंे साजिशकर्ता होने को दोषी पाया और गुरूवार को उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। वह मामला 1996 में प्रकाश में आया था। इस सजा के कारण लालू लोकसभा की अपनी सदस्यता भी खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पिछले 10 जुलाई को कहा था कि यदि कोई सांसद या विधायक दो साल की सजा पाता है, तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी।

दोषी सांसदों और विधायकों को बचाने वाले काले अध्यादेश को वापस लिए जाने के फैसले से सभ्य समाज राहत की सांस ले रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे काला अध्यादेश था, जिसका एक मात्र मकसद लोकतंत्र में आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के लिए सत्ता पर काबिज लोगों को प्रेरित करना था। हमारा राजनैतिक शासक वर्ग व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने में तो दिलचस्पी नहीं लेता, पर जब न्यायपालिका द्वारा उन बुराइयों के खिलाफ कुछ आदेश जा जाते हैं, तो वह किस तरह बौखला जाता है, इसका ताजा उदाहरण वह अध्यादेश था।

नई दिल्ली,3 अक्टूबर। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और भारतीय रेलवे के बीच भारत के सबसे बड़े फोर्जड व्हील संयंत्र परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी भी उपस्थित थे।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले से परेशान केरल की चांडी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उस पर एक नई आफत आ गई है। इस आफत का संबंध सोने की तस्करी से है।