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नई दिल्ली। कांग्रेस की आम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया से बीजेपी में तिलमिलाहट है। आम बजट की खूबियों की मीडिया में ढिंढोरा पीटने के बावजूद बीजेपी केा इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस ने इसे यूपीए सरकार के बजट का नकल बताया है तथा आलोचना में यहां तक कहा है कि इसमें किसानों ,गरीबों व भूमिहीनों की चिंता नहीं की गयी है।

क्या 16वीं लोकसभा के ढंग से काम करने की गुजाइश है? पिछले सोमवार को संसद के सदन की जिस तरह से शुरुआत हुई, उससे तो यही लगता है कि इस लोकसभा का हश्र भी वहीं होगा, जो पिछली 15वीं लोकसभा का हुआ था। 15वीं लोकसभा में अधिकांश समय हंगामे होते रहे। कुछ सत्रों में तो कोई काम ही नहीं हुए। लगातार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करता रहना पड़ा। अनेक गंभीर मसलों पर बहस तक नहीं हो सकी। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस के ही पारित कर दिए गए। इस बार एक स्थिर सरकार सत्ता में आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार इतिहास नहीं दुहराया जाएगा और संसद अच्छी तरह काम करेगी।

भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यिा नरेन्द्र मोदी और उनके मुख्य सलाहकार अरूण जेटली ने आने वाले 'अच्छे दिनों' जिसका आश्वासन उन्होंने भारत की जनता को अपने चुनाव अभियान के दिनों में दिया था, उसके मद्देनजर 2014-15 का बजट हसीन सपनों के बजट के रूप में पेश किया है तथा आम बजट में अच्छे दिन आने का दावा किया है।

बजट के पहले पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण पिछले कुछ सालों की नीची विकास दर को रेखांकित करता है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक बेहतर विकास दर की उम्मीद जताता है। पर वह यह नहीं बताता कि यह कैसे संभव हो पाएगा।

नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव अभियान में लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी थी। लोग उन्हें एक ऐसा सुपरमैन समझने लगे थे, जो देश की सारी समस्याओं को मिटा देंगे। पर मोदी सरकार के पहला रेल बजट लोगों की उन उम्मीदों को पूरा नहीं करता, जो उन्होंने नई सरकार के गठन के साथ ही पाल रखी है।

कोलकाताः ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि लोग अपराध के खिलाफ भीड़ की हिंसा को पसंद करते है, उसका उद्देश्य भले ही त्वरित न्याय करना हो।

कांग्रेस हारी तो है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि वह समाप्त हो रही है। उसके इतिहास में इसके पहले भी अनेक ऐसे मौके आए, जब उसके विरोधी और कुछ विश्लेषक कहने लग गए थे कि अब वह समाप्त हो रही है, लेकिन हमेशा वे विश्लेषक गलत ही साबित हुए।

लोकसभा में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है, हालांकि यह औरचारिक रूप से नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता आपस में इस पर चर्चा करते हैं। दूसरों से भी चर्चा करते हैं और कभी कभी अपने विचारों को सार्वजनिक भी कर डालते हैं। हार के बाद राहुल गांधी पर दबे स्वर में हमले होने लगे थे, लेकिन वे हमले जूनियर नेता कर रहे थे। कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप वे बाद में लीपापोती भी करने लगते थे। पर कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने जो सार्वजनिक बयान दे डाले हैं, उनसे पता चलता है कि कांग्रेस की नीतियों को ही नहीं, बल्कि उसके नेतृत्व को भी चुनौती मिलने लगी है। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने कांग्रेसी ब्रांड के सेकुलरिज्म को पार्टी की हार के लिए एक बड़ा कारण बता दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों से संबंधित कांग्रेस की जो नीति रही है, उससे अब देश का एक बड़ा वर्ग इत्तफाक नहीं रखता।

कांग्रेस के सामने एक भारी नेतृत्व संकट पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही नेतृत्व के खिलाफ फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, लेकिन समय के साथ साथ आवाज तेज होती जा रही है। ए के एंटोनी और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब खुले में अपना असंतोष जाहिर करने लगे हैं। निजी बातचीत में अपना असंतोष जाहिर करने वाले कांग्रेसियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। पार्टी अब उस असंतोष की उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि असंतुष्ट लोग जो कह रहे हैं, उनमें दम है।

भारत का संचार विस्फोट देश को बना भी सकता है और यह उसकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। यह भारत की विकास दर को दहाई अंकों में ले जा सकता है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। इसके कारण भारत दुनिया में अपने आपको एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बना सकता है। इसमें उसे 3 से 5 साल तक लग सकता है।