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भोपालः मध्यप्रदेश में इस समय बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा धर्मांतरण से संबंधित एक विधेयक है, जिसे विधानसभा द्वारा पारित भी किया जा चुका है। उसे कानून बनने में मात्र राज्यपाल के एक दस्तखत की जरूरत है। फिलहाल उस दस्तखत का इंतजार किया जा रहा है और उस पर प्रदेश में एक तीखी बहस हो रही है।

चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा में जमीन कब्जा करने वाले भूमाफिया तत्वों की चांदी हो गई है। पिछले सप्ताह दो ऐसे मामले सामने आए, जिनसे पता चलता है जमीन कब्जाने की इस प्रक्रिया में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और वे कब्जा करने के लिए अपने सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करते हैं।

किसी भी आधुनिक राष्ट्र के इतिहास में हम यह देख सकते हैं कि पहले क्रांति होती है और उसके बाद प्रतिक्रियावादी ताकतें अपना सिर उठाती हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ। 1970 के दशक की शुरुआत में हुई क्रांति को बाद की घटनाओं ने पीछे धकेल दिया। 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ। वह एक क्रांतिकारी घटना थी। लेकिन उसके बाद से ही प्रतिक्रियावादी ताकतें सक्रिय हो गईं। 1975 में तो उन ताकतों ने क्रांति के नायक को ही खत्म कर दिया। उसके बाद के दो दशक तक उन ताकतों ने सेना और एक दक्षिणपंथी पार्टी के बल पर बांग्लादेश पर शासन भी किया।

तिरुअनंतपुरमः कुछ सप्ताह पहले तक कांग्रेस की केरल में सबसे बड़ी ताकत मुख्यमंत्री ओमन चांडी को माना जाता था। लेकिन सोलर पैनल घोटाले ने उनकी छवि को इस कदर धूमिल कर दिया है कि अब वे कांग्रेस की ताकत होने का दावा तो कर ही नहीं सकते, उल्टे उसकी कमजोरी बनकर सामने आ गए हैं। कमजोरी होने के बावजूद उन्हें इस बात का श्रेय तो देना ही होगा कि इस घोटाले के बावजूद वे कांग्रेस के अंदर और उसके बाहर के अपने विरोधियों के सामने अब भी खड़े हैं, हालांकि उनकी बदली हुई छवि से उनके विरोधी अपनी खुशी का इजहार करने से अपने आपको रोक नहीं पा रहे हैं।

भोपालः शिक्षा का अधिकार कानून को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने पर पाया गया है कि यहां की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है। भोपाल में हाल ही में इस मसले पर एक दिन की कार्यशाला हुई, जिसमें गैर सरकारी संगठनों ने अपने अपने अध्ययन प्रस्तुत किए। इन संगठनों ने शिक्षा की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य के अनेक जिलों में अनेक सर्वेक्षण किए थे। इनमें लगभग सभी जिले शामिल थे। अनेक संगठनों के प्रवक्ताओं ने बताया कि मध्यप्रदेश में शिक्षा की मूल अधिसंरचना पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो पाई है। गौरतलब हो कि इस कानून के तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को शिक्षा का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए तीन साल का समय दिया था।

एक समय था जब देश में चुनाव गैर कांग्रेसवाद या गैर भाजपावाद के आधार पर लड़ा जाता था। उसमें सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे उठाए जाते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते आज देश की राजनीति से मुद्दे गायब होते दिखाई पड़ रहे हैं और एक नेता का व्यक्तित्व ही मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरह की स्थितियां आज बन रही हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव शायद एक ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा और वह मुद्दा होगा ’’मोदी’’। यानी अगला चुनाव मोदी बनाम अन्य के बीच में होता दिखाई दे रहा है।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले व अन्य अनेक राजनैतिक परेशानियों के कारण ओमन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच सीपीआई के प्रदेश सचिव द्वारा सत्तारूढ़ केरल कांग्रेस (मणि) के नेता के एम मणि को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा ने प्रदेश की राजनैतिक स्थिति को और भी अनिश्चित बना दिया है।

बोधगया के बम विस्फोटों के अपराधियों तक जांच कर रही एजेसिंयों के हाथ पहुंचने के पहले ही नीतीश कुमार सरकार को नाकामी का एक और तमगा हाथ लगा है। वह नाकामी है छपरा जिले के मशरफ प्रखंड के एक गांव में कम से कम 20 प्राइमरी स्कूली बच्चों की मौत। वह मौत स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद हुई। जाहिर है, जो भोजन बच्चों को खिलाया गया, वह विषाक्त था। इसके कारण ही बच्चों की भारी संख्या में मौत हुई है। यदि स्वास्थ्य सेवा अच्छी रहती, तो बहुत से बच्चों को मरने से बचाया जा सकता था, पर इस घटना ने बिहार सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की भी पोल खोल दी है।

चंडीगढ़ः कहीं भी स्थितियां एक सी नहीं रहती हैं। पंजाब भी इसका अपवाद नहीं है। पिछली दो घटनाओं ने यहां की स्थिति भी बदल डाली है। पहली घटना तो बदल रहा राजनैतिक परिदृश्य है और दूसरी घटना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए कुछ आदेश।

सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक आए दो फैसलों ने राजनीति को अपराधी तत्वों से मुक्त कराने की दिशा में कुछ आशावादी संदेश दिए हैं। इन फैसलों का उन सबने स्वागत किया है, जो राजनीति को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तो अपील पर फैसला आने तक अपने पदों पर बनाए रखा जाय। गौरतलब है कि अभी तक की व्यवस्था में यदि किसी सांसद अथवा विधायक को अदालत द्वारा दोषी करार दिया जाय, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता नहीं समाप्त होती।