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भारत

रेल एक्‍सेल मैन्‍यूफैक्‍चरिंग फैक्‍टरी की स्‍थापना के लि‍ए रेल और इस्‍पात मंत्रालय ने समझौता कि‍या

विशेष संवाददाता - 2011-01-10 20:15 UTC
नई दिल्ली: रेल मंत्रालय और इस्‍पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनि‍क क्षेत्र के उपक्रम राष्‍ट्रीय इस्‍पात नि‍गम लि‍मि‍टेड (आरआईएनएल) ने पश्‍चि‍म बंगाल के जलपईगुड़ी में एक नए संयत्र रेल एक्‍सेल मैन्‍यूफैक्‍चरिंग फैक्‍टरी स्‍थापि‍त करने का समझौता कि‍या है।
भारत

हल्‍के लड़ाकू विमान तेजस को प्रारंभिक परिचालन की मंजूरी

विशेष संवाददाता - 2011-01-10 20:08 UTC
नई दिल्ली: करीब तीन दशक के बाद आज हल्‍के लड़ाकू विमान तेजस को प्रारंभिक परिचालन की मंजूरी मिल गई। रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी ने आज बंग्‍लूरू में एक समारोह में औपचारिक रूप से वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल पी. वी. नायक को तेजस विमान के लिए रिलीज टू सर्विस प्रमाणपत्र सौंपा। यह प्रमाणपत्र मिलिट्री एयरवर्दीनेस के क्षेत्रीय केंद्र ने तैयार किया है। यह संगठन मिलिट्री एयरवर्दीनेस और प्रमाणन केंद्र के तहत काम करता है।

हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरूद्ध षडयंत्र

राजकरण सिंह - 2011-01-09 06:39 UTC
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा 2011 के लिए जो नया पाठ्यक्रम घोषित किया है उसमें अंग्रेजी विषय को अनिवार्य बना दिया गया है। अभी तक प्रारंभिक के दो प्रश्न पत्र होते थे। एक था सामान्य ज्ञान का और दूसरा था किसी एक ऐच्छिक विषय का जिसे विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार चुनता था। नई परीक्षा योजना के अतर्गत अब इस विषय वाले प्रश्न पत्र के स्थान पर 2011 से एक नया प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, जिसमें से 30 अंक अंग्रेजी समझने की कुशलता के होंगे। हिंदी व भारतीय भाषाओं को इसमें कोई स्थान नहीं होगा।

2011 की असली चुनौती तो नागरिक समाज की उदासीनता

यह 2010 और उसके पहले के वर्षों की विरासत है
अवधेश कुमार - 2011-01-08 08:07 UTC
अब जबकि 2011 आरंभ हो चुका है इस बात का आकलन करना आसान है कि एक देश के रुप में हमारे सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं। चूंकि यह नए दशक की भी शुरुआत है, इसलिए हम पूरे दशक की चुनौतियों का भी आकलन कर सकते हैं। 2010 का आविर्भाव उम्मीद की किरणों से हुई थी। 2011 एक साथ कई प्रकार की चिंता, आशंका और डर के साथ आरंभ हुआ है।
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बजट-पूर्व परामर्श शुरू: पहली बैठक कृषि क्षेत्र के हितधारकों के साथ

विशेष संवाददाता - 2011-01-07 13:27 UTC
नई दिल्ली: केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के केन्‍द्रीय बजट की तैयारी के लिए आज से बजट पूर्व परामर्शशुरू कर दिया है। उन्‍होंने पहली बैठक कृषि क्षेत्र के हितधारकों के साथ की। कृषि क्षेत्र के हितधारकों के विभिन्‍न समूहों\संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारतीय कृषि हालांकि अभी भी अधिकांश रूप से वर्षा पर आधा‍रित है, फिर भी पिछले वर्ष में कृषि दक्षिण पश्चिमी मानसून के अनुकूल न रहने के बावजूद वर्षा सिंचित क्षेत्र में फसल की अच्‍छी स्थिति देखी गई।
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असम में शांति का एक अच्छा मौका

केन्द्र को यह मौका नहीं गंवाना चाहिए
कल्याणी शंकर - 2011-01-07 11:41 UTC
जब उल्फा प्रमुख अरबिंद राजखोबा की जेल से रिहाई हुई, उस समय बहुत लोगों को आशा बंध गई कि उल्फा के कारण असम की उग्रवाद की समस्या का निदान अब हो सकता है। सभी पक्षों को रिहाई के बाद बदले माहौल का लाभ उठाना चाहिए और असम के हित में इस समस्या का समाधान करने के लिए आपस में मिल बैठकर बात करनी चाहिए।
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राज्‍य सरकारें आपूर्ति प्रबंध दुरुस्त करें

विशेष संवाददाता - 2011-01-06 17:07 UTC
नई दिल्ली: केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने राज्‍य सरकारों से आपूर्ति प्रबंध को तुरंत दुरस्‍त करने को कहा है, जो खाद्य वस्‍तुओं की मुद्रास्‍फीति में मौजूदा तेजी का प्रमुख कारण है।
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रेलवे के न्‍यूनतम ग्रेड पे कर्मचारियों को नए साल का तोहफा

विशेष संवाददाता - 2011-01-06 17:02 UTC
नई दिल्ली: रेल मंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय रेलवे के न्‍यूनतम ग्रेड पे कर्मचारियों के परिवार को साल में एक बार एसी-3 रेल यात्रा करने की सुविधा दे दी है। इन कर्मचारियों में गैंगमेन और खलासी जैसे कर्मचारी शामिल हैं, जो दिन-रात काम करते हैं और साल भर मुश्‍किल हालात में अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं । इन कर्मचारियों को अब अपने परिवार के लिए भारतीय रेल में एसी-3 की यात्रा की सुविधा होगी ।
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महात्‍मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी में 17 से 30 प्रतिशत वृद्धि

विशेष संवाददाता - 2011-01-06 16:53 UTC
नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्‍मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी की दरों में वृद्धि कर दी है जो पहली जनवरी 2011 से प्रभावी हो गई है। इसके फलस्‍वरूप देश भर में यूपीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम महात्‍मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी की दरों में 17 से 30 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री डॉ. सी. पी. जोशी ने आज यहां कृषि भवन में एक संवाददाता सम्‍मेलन में यह घोषणा की।
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पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष : बिहार के लिए विशेष योजना

विशेष संवाददाता - 2011-01-06 16:50 UTC
नई दिल्ली: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार के लिए विशेष योजना के तहत कोष को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2010-11 के लिए वर्तमान धनराशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
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