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भारत

आंध्र प्रदेश और ओडीशा में राष्‍ट्रीय चक्रवात जोखि‍म शमन परि‍योजना चरण-1 के लि‍ए 1496.71 करोड़ रुपये

विशेष संवाददाता - 2011-01-06 16:47 UTC
नई दिल्ली: केन्‍द्रीय मंत्रि‍मंडल ने आज आंध्र प्रदेश और ओडीशा के तटीय इलाकों में रहने वाले आमतौर पर गरीब समुदाय की समस्‍याओं को दूर करने के लि‍ए 1496.71 करोड़ रूपए की अनुमानि‍त लागत की केन्‍द्र प्रायोजि‍त राष्‍ट्रीय चक्रवात जोखि‍म शमन परि‍योजना (एनसीआरएमपी) के पहले चरण के कार्यान्‍वयन को स्‍वीकृति‍ दे दी है। परि‍योजना का उद्देश्‍य चक्रवातों से होने वाली हानि‍ को न्‍यूनतम करना और बुनि‍यादी सुवि‍धाओं और लोगों को आपदा से हुए नुकसान से नि‍बटने में मदद करना है।
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पुराने किले में "इश्‍क–ए-दिल्‍ली" का शुभारंभ

विशेष संवाददाता - 2011-01-06 16:44 UTC
नई दिल्ली: उपराष्‍ट्रपति मोहम्‍मद हामिद अंसारी ने आज दिल्‍ली के पुराने किले में इश्‍क-ए-दिल्‍ली नामक ध्‍वनि एवं प्रकाश शो का शुभारंभ किया । यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की परियोजना है ।

13 सौ प्रवासी भारतीय शिरकत करेंगे समारोह में

एस एन वर्मा - 2011-01-05 12:14 UTC
नयी दिल्ली। देश की राजधानी में 7 जनवरी से शुरू होने जा रहे 9वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में लगभग 13 सौ प्रवासी भारतीय शिरकत करने आ रहे हैं। इस समारोह का उदघाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया जाएगा जबकि 9 जनवरी को राष्ट्पति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका समापन करेगी।

कश्मीर जाएगा बीजेपी का अध्ययन दल

एस एन वर्मा - 2011-01-05 12:08 UTC
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थिति केा ध्यान में रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी ने वहां एक अध्ययन दल भेजने का फैसला किया है। पांच सदस्यीय यह दल जम्मू, घाटी, लद्दाख तथा करगिल जाएगा तथा वहां के विभिन्न वर्गों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट सौपेंगा। बीजेपी ने जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें कहा गया है कि युवा मोर्चा कश्मीर में झंडा फहरा कर आग भड़काना चाहता है।
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मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्वहीन

विपक्ष की भूमिका में आरएसएस
एल एस हरदेनिया - 2011-01-05 10:30 UTC
भोपालः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फिर से मजबूत बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उनके अपने राज्य मध्यप्रदेश में कांग्रेस की खुद की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। वह पिछले कई सालों से प्रदेश की सत्ता से बाहर तो है ही, अब तो उसमें विपक्ष की भूमिका अदा करने का माद्दा भी नहीं दिखाई पड़ता।
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ममता की बढ़त बरकरार

खोया आधार पाने के लिए बेचैन है सीपीएम
आशीष बिश्वास - 2011-01-04 11:41 UTC
कोलकाताः यह पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। अगले 5-6 महीने में यहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी तक न तो वाम मोर्चा ने और ही सत्ता की प्रबल दावेदार तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपने आपको तैयार किया है।
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खोई जमीन पाने की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की नई कोशिश

कांग्रेस की कोशिश अपनी स्थिति मजबूत करने की
पी श्रीकुमारन - 2011-01-03 11:18 UTC
तिरुअनंतपुरमः अगले 4 महीने में विधानसभा के आमचुनाव होने हैं। उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए जहां सत्तारूढ़ वामलोकतांत्रिक मोर्चा पिछले दो चूनावों में अपनी खोई जमीन को वापस करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, वहीं कांग्रेस अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने में लगी हुई है।

मायावती ने बिहार से सबक ली

विकास की ओर रुख किया
प्रदीप कपूर - 2011-01-02 05:56 UTC
लखनऊः मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार के चुनाव परिणामों से सबक लेकर अब राज्य के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को बेहतर बताने की चर्चा शुरू कर दी है। वे राज्य के तेज विकास का दावा करने लगी हैं और कानून व्यवस्था में सुधार आने की बातें करने लगी हैं।
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नए साल में राजनैतिक संघर्ष और तीखे होंगे

विधानसभा चुनावों के परिणाम राजनीति को भी बदलेंगे
कल्याणी शंकर - 2010-12-31 11:52 UTC
नया साल राजनीति की कौन सी सौगात लेकर आ रहा है? अस साल की अंतिम छमाही तो शांत दिखाई पड़ रही है, पर पहली छमाही में राजनैतिक पारा आसमान को छूता दिखाई देगा। नये साल की शुरुआत भयानक हिंसा से भी हो सकती है। यह हिंसा श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर हो सकती है, जिसे नए तेलंगना राज्य क गठन की रूपरेखा से संबंधित सिफारिशें देने को कहा गया है। उसकी सिफारिशें चाहे जो भी हों, उनके सार्वजनिक होने पर आंध्र प्रदेश में बवाल होना ही है। तेलंगना के उस आंदोलन की परिणति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के रूप में भी हो सकती है। किरण कुमार रेड्डी की सरकार और भी पहले गिर सकती है, यदि जगन रेड्डी के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस सक जल्द इस्तीफा दे दिया।
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कपास र्नि‍यात के अनुबंधों के पंजीकरण के लि‍ए नये तौर-तरीके

विशेष संवाददाता - 2010-12-30 17:48 UTC
नई दिल्ली: वाणि‍ज्‍य वि‍भाग ने दि‍नांक 16 दि‍सम्‍बर, 2010 की अधि‍सूचना संख्‍या 12 द्वारा र्नि‍धारि‍त कि‍या है कि‍ कपास के नि‍र्यात अनुबंधों को डीजीएफटी के पास पंजीकृत कराना होगा।
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