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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अपनी पसंद का भाजपा अध्यक्ष बनाने में सफलता मिल ही गई। लालकृष्ण आडवाणी को भी न चाहते हुए भी लोकसभा के भाजपा के नेता पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। हालांकि कुछ लोग चाहते थे कि आडवाणी को राजनीति से ही संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ और संसदीय दल के अध्यक्ष का एक नया पद बनाकर उस पर आडवाणी को बैठा दिया गया।

इस समय यदि बाहर से कोई भारत की सुर्खियों पर नजर दौड़ाए तो देश के बारे में उसके अंतर्मन में समग्र तस्वीर कैसी बनेगी? वास्तव में देश के अंदर और देश के बाहर भारत की बिल्कुल परस्पर विरोधी और बेमेल तस्वीर नजर आती है। हम इस बात पर तो आत्ममुग्ध हो सकते हैं कि इन दिनों दुनिया के विकसित देश भारत को अकल्पनीय महत्व दे रहे हैं।

कांग्रेस के 125 पूरे हो रहे हैं। अपने 125 वें वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए यह उत्सव के मूड में है। आगामी सप्ताह से उत्सव की शुरुआत होनी है, लेकिन उत्सव के इस माहौल पर तेलंगाना संकट की छाया पड़ रही है। 9 दिसंबर की मध्यरात्रि को तेलंगना नाम के नये राज्य की घोषणा करके कांग्रेस जिस संकट में फंस गई है, उससे निकलने के लिए उसके पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक इस साल भी संसद में पारित नही हो सका। लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस विधेयक पर गठित संसद की स्थायी समिति ने इसे मूल रूप में ही संसद में पेश करने की सिफारिश कर दी है। अब इस विधेयक में कोई बदलाव करने की संभावना नहीं रह गयी है।

सोनिया गांधी और उनके खास लोगों ने मिलकर 9 दिसंबर की रात को तेलंगना के गठन का जो निर्णय लिया, उसके कारण कांग्रेस आंध्र प्रदेश में गंभीर संकट में फंस गई है। आंध्र प्रदेश का कांग्रेस के लिए खास महत्व है। देश का यही एकमात्र बड़ राज्य है, जहां कांग्रेस अपने बूते सत्ता में है।

जब केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन पर अपनी सहमति दी, तो अन्य अनेक राज्यों के गठन की मांग की जाने लगी। अलग राज्य की मांग आमतौर पर वे लोग ही कर रहे हैं, जो विपक्ष में हैं। अलग राज्य की मांग करने वालों के बीच मायावती का चेहरा बिल्कुल अलग है।

लखनऊः केन्द्र सरकार की तेलंगाना के गठन पर सहमति के बाद उत्तर प्रदेश में राज्य के विभाजन पर राजनीति तेज हो गई है। इस राजनीति की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री मायावती ने की। उन्होंने प्रदेश के विभाजन के लिए प्रधानमंत्री को दो पत्र लिख डाले। पहले पत्र में उन्होंने बुन्देलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठन की मांग की और दूसरे पत्र में उन्होंने पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग कर दी। उन्होंने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपये की मांग भी की है।

लगता है तेलंगाना मसले पर केन्द्र ने एक कदम आगे और दो कदम पीछे की रणनीति अपना रखी है। अलग राज्य के गठन परद सहमति जताकर अब वह चुप बैठ गई लगती हैए क्योंकि उसके उस निर्णय के बाद आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में तूफान मच गया है।

तेलंगना राज्य के गठन की मांग को केन्द्र सरकार द्वारा मान लिए जाने के बाद पूरे देश भर में राज्यों के विभाजन की उठ रही मांग अप्रत्याशित नहीं है। यह मांग निश्चय ही हमारे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय केन्द्र द्वारा तेलंगाना की मांग को मान लेने में दिखाई गई जल्दबाजी है।

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश से पृथक तेलांगना राज्य की मांग पर केंद्र सरकार दुविधा में पड़ गयी है। कांग्रेस भी इसको लेकर पशोपेस में है। तेलांगना राज्य के विरोध में विधायकों के इस्तीफे से आंध्र प्रदेश सरकार पर खतरा मंडरा गया है। वहीं देश के अन्य राज्यों से पृथक प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है।