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भारत वैश्वीकरण की नीति पर चल रहा है। हमारे नेता बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विधायिका और कार्यपालिका को चलाने वाले ये जन प्रतिनिधि जिस दिशा में बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से बेचारी न्यायपालिका नहीं चल पा रही है।

भारत में शीतल पेयों में कीटनाशक की मात्रा को लेकर चल रहे विवाद और विभिन्न सरकरी तथा गैर सरकारी संस्थानों में एक के बाद एक अमेरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेय कोका-कोला या कोक और पेप्सी को प्रतिबंधित करने का सिलसिला चल पड़ने पर अब हमारे देश के कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि कीटनाशक की मात्रा तो नारियल के पानी और माँ के दूध में भी होती है!

खुली बाजार व्यवस्था के तहत अधिसंख्य वस्तुओं के लिए मूल्यों को बेलगाम छोड़ देने के सरकारी निर्णयों के बाद भारत में लगभग सभी आम जरुरतों की वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार सिर्फ इन्हें नियंत्रित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बीच-बीच में दुहरा देती है, लेकिन उसके कदम खुली बाजार व्यवस्था की ओर ही बढ़ती हैं।

अमरीकी प्रतिनिधि सभा में भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौते के संबंध में जिस तरह के विधेयक पर विचार हो रहा था उसपर अंततः प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भी कह दिया कि उसकी कुछ बातें भारत के लिए चिंतनीय थीं। राज्य सभा में उनके इस बयान के कुछ ही समय बाद अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने इसे भारी बहुमत से पारित कर दिया।

समय - स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। अवसर - भारत के राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा देश के कुछ विशेष लोगों के लिए एक प्रीतिभोज का आयोजन। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा कारगिल के जवानों पर स्वयं श्री कलाम की लिखी कविता का हिंदी में गायन। देशप्रेम का ऐसा माहौल कि कोई भी देशभक्त रोमांचित हो उठे।

खनिज तेल के बदले खाद्यान्न वाले संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के तहत भारत के नेताओं, उनके सगे संबंधियों और चहेतों ने लाभ उठाया, जो स्पष्ट है। लेकिन दुखद पहलू यह है कि उनकी ऐसी जांच कभी नहीं करायी गयी जिसपर उंगलियां न उठायी जा सकें।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह की किताब “A Call to Honour – In Service of Emergent India” में देशद्रोही ‘भेदिये’ का जिक्र क्या आया कि इस सिंह का मुंह नोचने को झपट पड़े हैं दूसरे सिंह ‘मनमोहन सिंह’। आखिर भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह इससे परेशान क्यों हैं? जसवंत सिंह ने उस देशद्रोही का नाम अब तक क्यों नहीं बताया?

भारत की जनता को अपनी बात सीधे तौर पर रखने, अपने लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार भारत की आजादी के समय भी नहीं मिला था, और दिसम्बर 1992 में उन्हें यह अधिकार दो संविधान संशोधनों के बाद मिला भी तो अब तक इनकी मूल भावनाओं को तो छोड़ दें, शब्दों में लिखे प्रावधानों की भी धज्जियां उड़ायी जाती रही हैं।

“लाभ के पद” का विवादित विधेयक गुरुवार को एक बार फिर राज्य सभा में ज्यों का त्यों पारित कर दिया गया। अब इसे लोक सभा में रखा जाना है। वहां भी इसके पारित हो जाने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली वर्तमान संप्रग सरकार का ही वहां बहुमत है जिसके मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को ज्यों का त्यों राष्ट्रपति के पास वापस भेजने का निर्णय कर रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार देश के विदेशी ऋण के संदर्भ त्रैमासिक ताजी स्थिति मार्च महीने के अंत तक जारी करेगी, हालांकि बजट 2007-08 में इसकी एक झांकी मिल जायेगी। अब तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक गंभीर चक्रव्यूह में फंसने की दिशा में बढ़ रहा है।