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नई दिल्ली: राजनीति की तरह मीडिया संस्थानों की भी प्रतिष्ठा खतरे में है, खासकर संसद में रिपोर्टिंग करने वाले कथित पत्रकारों के समूह से न केवल पत्रकारिता को खतरा है बल्कि संसद की सुरक्षा में भी सेंध लगने की संभावना बनी रहती है।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के नेत्त्व को फिलहाल सबसे ज्यादा चुनौती बिहार से मिल रही है। बिहार से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार तक कर डाला और बिहार से दो अतिरिक्त सदस्य उसमें शामिल कर डाले, लेकिन बिहार से चुनौतियां मिलना जारी है। पटना साहिब के सांसद और वरिष्ठ पार्टी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तो उन्हें पार्टी से निकाल देने की चुनौती तक दे डाली है।

योगगुरू बाबा रामदेव ने राजनीति में प्रवेश की औपचारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नामकरण भी कर लिया है। उनकी पार्टी होगी- भारत स्वाभिमान पार्टी। संक्षेप में इसे भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी की तरह बीएसपी कहा जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या बाबा रामदेव राजनीति में सफल हो पाएंगे या राजनीति में आकर कुछ कर दिखाने का ख्वाब पालने वाले अन्य बाबाओं के हश्र का सामना उन्हें भी करना होगा।

पिछले तीस सालों से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए अपनी पहचान रखने वाला राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आइ.टी.टी.टी.आर.), भोपाल अब प्रबंधकीय शिक्षा यानी एम.बी.ए. का कोर्स चलाने की तैयारी कर चुका है। अब सिर्फ इंतजार है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता की।

लखनऊः मुख्यमंत्री मायावती एक तरफ कांग्रेस के साथ, तो दूसरी तरफ केन्द्र की यूपीए सरकार के साथ टकराव की राजनीति की ओर बढ़ रही है। रुपयों की माला के लिए हो रही आलाचना और उस पर आयकर विभाग की जांच के बाद रुपयों की दूसरी माला पहनकर मुख्यमंत्री ने यह संकेत दे दिया है कि वह आलोचनाओं से डरने वाली नहीं हैं।

जब भाजपा के नेता वोट पाने के लिए दंगा भड़काते हैं, तो उस समय वे भूल जाते हैं कि उन्हें उसकी कीमत भी कभी चुकानी पड़ सकती है। जब वे उसके लिए कानूनी फंदे मे फंसने लगते हैं और जांच के लिए बुलावा आता है, तो वे बगलें झांकने लगते हैं। नरेन्द्र मोदी आज यही कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जा्रच कर रहे लिब्राहन आयोग ने जब लालकृष्ण आडवाणी को समन जारी किया था, तो उन्होंने भी वैसा ही किया था। पहले तो वे कमीशन के सामने हाजिर होने में टाल मटोल करते रहे और जब वहां हाजिर हुए तो भाषणबाजी शुरू कर दी।

नई दिल्ली। बीजेपी ने महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की अपनी तैयारी के तहत अभीतक ढाई करोड़ हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। बीजेपी 21 अप्रैल को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए वह सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उसका लक्ष्य पांच करोड़ से भी ज्यादा हस्ताक्षर एकत्र करना है जिसे वह 21 अप्रैल केा राष्ट्पति को सौंपा जाएगा और मनमोहन सरकार से इस्तीफा मांगा जाएगा। उस दिन मूल्यवृद्धि के विरोध में 10 लाख से भी अधिक लोग संसद की ओर कूच करेंगे।

आप चाहे उन्हे मालावती कह दीजिए, या फिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय ंिसंह उन्हें दलित की नहीं दौलत की बेटी कहें, बसपा सार्वजनिक तौर पर इससे प्रभावित है तो इस रूप में कि उसने नोटों की एक माला पर मचे हंगामे के बाद यह घोषणा कर दी कि अब हर जगह बहन जी को नोटों की माला ही पहनाई जाएगी। संसद मंे हंगामे के बाद आयकर विभाग द्वारा जांच कराने की घोषणा की प्रतिक्रिया में अगले ही दिन पार्टी सांसदों एवं विधायकों की बैठक में मायावती को घोषित 16 लाख रुपए के हजारी नोटों की माला प पहना दी गई।

नई दिल्लीः अपनी टीम के गठन पर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को असंतोष का जो सामना करना पड़ा है, उससे यही पता चलता है कि आने वाले दिन भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए बहुत सुकून देने वाले नहीं हैं। नई ठीम को पार्टी प्रवक्ता भले ही बहुत संतुलित बताएं, लेकिन इस टीम से पार्टी में कोई जोश का शायद ही संचार हुआ हो।

यह विडंबना ही है कि यूपीए सरकार के बहुमत होने के बाद भी वाम दलं और दक्षिणपंथी पार्टियां यूपीए सरकार के संचालन में बाधा पैदा कर रही हैं। जब यूपीए के दूसरे कार्यकाल की सरकार का गठन किया गया था, तो यह उस समय कमजोर नहीं थी।, विपक्ष भी हतोत्साहित और विभाजित था। कांग्रेस को सरकार का दूसरा कार्यकाल पाकर खुशी हो रही थी। देश के लोग राहत की सांस ले रहे थे कि अगले पांच वर्षों के लिए एक स्थिर सरकार बनी है। इन सब के बावजूद सरकार ने इस बजट सत्र में खुद के अस्थिर होने की छवि बना डाली है। वह इसलिए हुआ है क्योंकि यह सरकार सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर चल नहीं रही है और न ही यह विपक्ष के साथ तालमेल बना रही है।