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परमाणु दायित्व बिल को संसद में पेश कर पाने में असफल मनमोहन सिंह सरकार के एक साल पूरे होने को हैं। ताजा घटना से पता चलता है कि सरकार के साथ सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। एक साल पूरा होने पर उसके खाते में उपलब्धियां दिखाने को शायद ही कुछ खास है। राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर वह कुछ संतोष कर सकती है, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम से पता चलता है कि प्रस्तावित कानून के खिलाफ की जा रही आपत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए, यादव तिकड़ी के सामने प्रणव मुखर्जी की स्वीकार करना पड़ा कि केन्द्र सरकार सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा स्वरूप में देश की संसदीय प्रणाली को नुकसान होगा।

नई दिल्ली। भारत अमेरिका परमाणु करार को ले कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई रार की याद एकबार फिर ताजा हो गयी है।वामपंथियों का अंदेशा था कि इस परमाणु करार के पीछे अमेरिका का भारत को अपने पंजे में जकड़ लेना है, कमोवेश सही साबित हो रहा है।

लखनऊः कांग्रेस ने बसपा सरकार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोलना शुरू किया है।

रांची। यहाँ झारखण्ड की राजधानी वाले शहर की चिरौंदी नामक स्थान के निकट वृन्दावन कालोनी से सटे भारम पहाड़ के पास कल सुबह चील और गिद्ध के साथ कौंवों की हुई सामूहिक मौत पर झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ए.के. सिंह ने मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एस.के शर्मा को जांच का आदेश दिया है।

महिला आरक्षण विधेयक को असली विरोध का सामना राज्य सभा से पारित होने के बाद करना पड़ रहा है। उसके पहले जो विराध हो रहा था, वह सतही था। इसके असली विरोधी चुपचाल तमाशा देख रहे थे और चाह रहे थे कि वह सतही विरोध की विधेयक पर भारी पड़ जाए और वह हकीकत नहीं अन पाए। पिछड़ों और मुसलमानों के हितों की दुहाई की आड़ में आरक्षण विरोधी अपने हित को साधने की फिराक मे थे। लेकिन जिस तरह से उस सतही विरोध को दरकिनार कर राज्य सभा से उस विधेयक को पारित कर दिया गया, उसी तरह से उसे लोकसभा में पारित किया जा सकता है। इस डर के बाद इस आरक्षण विधेयक का असली विरोध शुरू हो गया है। इसके साथ की महिला आरक्षण विधेयक को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

यदि भारत को नौ प्रतिशत या उससे अधिक की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करनी है तो अवसरंचना कमी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। यदि कोई यह कहता है कि 2010-11 के बजट में इस बाधा को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया गया है तो यह गलत नहीं होगा।

केन्द्रीय बजट 2010-11 भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से विकास की पटरी पर लाने में उल्लेखनीय स्थिति का सूचक है। इससे सरकार वैश्विक संकट से निपटने के लिए पहले किए गए प्रेरक उपायों के जरिए उबर सकेगी। इससे विकास की सर्वनिहित प्रक्रियाओं को और बढा़वा मिलेगा और इसके साथ-साथ देश समयबद्ध वित्तीय मजबूती की ओर अग्रसर हो सकेगा। बजट में निहित व्यावहारिकता से विश्व स्तर पर बढत़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को प्राप्त हो रही प्रतिष्ठा को और बढा़वा मिलेगा और निवेशकों के लिए नये मार्ग प्रशस्त होंगे।

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए इस महीने की शुरूआत में ही केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक सुरक्षा आयोग का गठन किया है।

यदि कम्युनिस्ट नेता गीता मुखर्जी आज जिंदा होतीं, तो वह बहुत ही खुश होतीं। राज्य सभा से महिला विधेयक के पास होने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर बनी स्थार्इ्र समिति की वह सदस्य थीं। जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा था, तो उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर विरोधियों से अनुरोध किया था कि वे इसका विरोध न करें।