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सिख अलगाववादी अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से विजयी होने से से केंद्र सरकार असमंजस में है। भारत सरकार इस बात पर अनिर्णीत है कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं कि क्या उन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जायेगा, जहां उन्हें रखा गया है, या अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार ने अभी-अभी कार्यभार संभाला है, और यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि यह कैसा प्रदर्शन करेगी, यहाँ तक कि यह अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करेगी भी या नहीं। यह सर्वविदित है कि भारत में बहुदलीय सरकारों का इतिहास गड़बड़ा गया है। दिवंगत भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1998 से 2004 तक 24 दलों के गठबंधन को चलाया था। गठबंधन सरकारों के साथ भारत का अनुभव कुछ हद तक उथल-पुथल भरा रहा है।

2014 के बाद से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दो कार्यकालों में अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहने की संभावना है, जब तक कि वर्तमान रोजगारहीन विकास मॉडल में बदलाव नहीं किया जाता। लगभग एक अरब कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में से, पिछले कुछ वर्षों से रोजगार में लगे लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास रही है, जो चिंता का विषय है।

केवल एक भावुक रोमांटिक व्यक्ति ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बारे में इस समय सोच सकता है, जो बीजेडी प्रमुख के जीवन के सबसे बुरे दिन हैं। नवीन पटनायक इतिहास बन चुके हैं और उन्हें सामान्य सार्वजनिक जीवन से भुला दिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में बीजू जनता दल के सुचारू रूप से चलने वाले शासन को एक शानदार प्रदर्शन के साथ रोक दिया, जिसका भगवा पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरण नहीं कर सकी। एक तरह से कहें तो, अगर नवीन पटनायक हार गये हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमाल नहीं किया।

2024 के लोकसभा चुनावों में लोकतंत्र सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि 4 जून को घोषित परिणाम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनीतिक विचारों में विविधता को रेखांकित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के एकमात्र चेहरे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, को इस साल 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में हुए 18वें लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले 64.2 करोड़ मतदाताओं से सबसे बड़ी हार मिली है।

राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने रणनीतिक राजनीतिक गढ़ अरुणाचल प्रदेश को और मजबूत कर लिया है। सीटों के मामले में यह 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती गयी सीटों से 5 अधिक है। वोट शेयर के मामले में, इसने 54.57 प्रतिशत वोट हासिल किये, जो इस अवधि के दौरान 3.71 प्रतिशत की वृद्धि है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि यह एकमात्र प्रमुख पार्टी थी जो सीटों की संख्या और वोटों के हिस्से दोनों में हार गयी, विशेष रूप से राज्य में और सामान्य रूप से उत्तर पूर्व में उनके द्वारा की गयी रणनीतिक गलतियों के कारण, जो इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे उसने पिछले दस वर्षों में राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र को भाजपा के हवाले कर दिया है।

सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए जीडीपी के नये आंकड़े का इससे बेहतर समय और क्या हो सता है। संसदीय मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के साथ ही, 2023-24 के लिए जीडीपी के 8.2 प्रतिशत के आंकड़े आये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की भारी वृद्धि दर को दर्शाते हैं। यदि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए चुनावों में जीतती है, जो सबसे संभावित घटना है, तो वित्तीय बाजार में उछाल की भविष्यवाणी की जा सकती है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का संविधान और इसकी सुरक्षा लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दों में से एक रहा। शुरू से ही, इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियों के नेताओं ने अपने चुनावी मंच पर संविधान की रक्षा को केंद्रीय विषय के रूप में पेश किया था।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की विश्वसनीयता और जनता का उसपर भरोसा मौजूदा लोकसभा चुनावों में एक नये ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गयी है और स्थिति ऐसी हो गयी है कि इसे पूरी चुनाव प्रणाली में कुछ विनाशकारी बदलावों के बिना वापस नहीं लाया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम 7वें चरण ने दोहरा गौरव प्राप्त किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में सबसे अच्छा समय प्रदान करता है, लेकिन आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 जून को मतदान के लिए निर्धारित अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में सबसे खराब समय भी प्रस्तुत करता है। अंतिम 57 सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई को समाप्त हो जायेगा।