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राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के प्रबंधन पर नियंत्रण को लेकर भाजपा शासित केंद्र और विपक्ष की सरकारों के अधीन राज्यों के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली की पवित्रता के बर्बाद होने का गंभीर खतरा उपस्थित हो गया है। कई विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्तियों को लेकर एक-दूसरे के विरुद्धआमने-सामने हैं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी पसंद के अनुसार राजनीतिक नियुक्तियाँ चाहते हैं।

भूटान, हिमालय में, दो एशियाई महाशक्तियों, भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से संवेदनशील भौगोलिक स्थिति में बसा है।वर्षों से, दिल्ली अपनी भू-राजनीतिक मजबूरियों के कारणथिम्पू को सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में करोड़ों डॉलर की पेशकश करती रही है। भारत और भूटान दोनों को अभी भी चीन के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे भूमि सीमा विवाद को सुलझाना बाकी है, जो भूटानके उत्तर और पश्चिम में हिमालय के क्षेत्र पर सीमा समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव डाल रहा है। संभावित समाधान के लिए भूटान के दीर्घकालिक सहयोगी, भारत की अंतर्निहित मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक सेपहलेघटक दलों और जनता के लिए एक प्रमुख मुद्दा स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन मुख्य रूप से 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, तथा वर्तमान 26 सदस्यीयब्लॉक का यह उद्देश्य राज्यों में अपने-अपने आधार का विस्तार करने के लिए घटक दलों की महत्वाकांक्षा से नहीं टकराता है।

अब जब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, तो इससे उठने वाली धूल चंद्रमा की सतह से पृथ्वी तक जायेगी। रोवर वाहन अब लैंडर से बाहर उतरकर काम भी करने भी लगा है और पूर्व की सारी बाधाएं समाप्त हो गयी हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीओ) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की तर्ज पर भारत के मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) का एक नया पद बनाने का कथित कदम सर्वोच्च न्यायालय को दरकिनार करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है। यह एक संपार्श्विक लक्ष्य के रूप में और सत्तारूढ़ दल के रूप में प्रमुख जांच एजेंसियों के उपयोग को संस्थागत बनाना है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो, एक नापाक डिजाइन के हिस्से के रूप में इसे पीएमओ का राजनीतिक उपकरण बनाना है।

कोलकाता: असम में विवादास्पद और अंततः अनिर्णायकएनआरसीऑपरेशन की तरह, चुनाव आयोग द्वारा किये गये विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन ने भी मौजूदा जातीय विभाजन को गहरा कर दिया है, जिससे राज्य में ताजा राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अजय राय की नियुक्ति के साथ ही कांग्रेसआलाकमानअब चाहता है कि पार्टी मशीनरी को 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए यथाशीघ्र तैयार कर उसे मोर्चे पर तैनात कर दिया जाय। परन्तु प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में यह कोई आसान कार्य नहीं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दो कदमों ने न केवल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को बल्कि आम जनता को भी आश्चर्यचकित कर दिया है।

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख चंद्रबाबूनायडू की 2024 में राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह एनडीए में हैं या नहीं। नायडू इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी एक भूमिका होगी और अगर टीडीपी के भाजपा के साथ हाथ मिलाने की बात सच है, तो उनकी एक निश्चित भूमिका हो सकती है।

चीन में उपभोक्ता मांग अवस्फीति में गिर गयी है, जो उपभोक्ता मूल्य पर हमले को दर्शाती है।इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई, 2023 में साल-दर-साल आधार पर 0.3 प्रतिशत गिर गया, जो अर्थव्यवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए शीजिनपिंग की नयी नीति की विफलता को दर्शाता है, जो शून्य-कोविड नीति और घरेलू उन्मुख मांग से प्रभावित थी।