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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक: गरीबों के लिए प्रतिमाह 25 किलो गेहूं या चावल 3 रुपये किलो

विशेष संवाददाता - 2010-02-24 05:53 UTC
नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को रोक पाने में विफल होने और उसकी हो रही तीखी आलोचना से बचने के लिए एक नया शगूफा छोड़ा है। उसने संसद को बताया है कि सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ला रही है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रति माह 25 किलोग्राम गेहूं या चावल तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिये जायेंगे। यह अलग बात है कि सरकार ने आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं कही। अब सरकार के इरादे भांपने के लिए जनता अंदाज लगाते रहे।

अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं भारत की महत्त्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं

विशेष संवाददाता - 2010-02-24 05:39 UTC
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह ने लोकसभा में पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं तथा इन्हें निधियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

भारत: कैसा होगा आम बजट

वित्त मंत्री का काम आसान नहीं
उपेन्द्र प्रसाद - 2010-02-23 12:50 UTC
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। पहला बजट उन्होंने सरकार के गठन के तुरंत बाद ही किया था, लेकिन उसके पहले उनके पूर्ववर्ती पी चिदंबरम ने भी एक लेखानुदान शुरुआती 4 महीने के लिए पेश कर रखा था, इसलिए प्रणब मुखर्जी के पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। मनमोहन सरकार के दोबारा गठन के बाद यह पहला मौका होगा, जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री की हैसियत से पहली बार एक नियमित बजट पेश कर रहे होंगे।

डा. राकेश मोहन राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति पर उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष बनाये गये

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 17:55 UTC
नई दिल्ली: भारत सरकार ने ऐसी नीतियों का निर्माण करने के लिए जो, समन्वित तथा टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए परिवहन के विभिन्न विकल्पों के बीच समन्वय तथा प्रतिस्पद्र्धात्मक मूल्य को प्रोत्साहन दे, के लिए राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। ऐसा कार्यढ़ाचा, जिसे केंद्रीय सरकारें परिवहन क्षेत्र के लिए मुहैया कराती हैं, बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था में कुशलता तथा लागत के स्तर का निर्धारण करती हैं।
भारत

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में संशोधनों के लिए सुझाव आमंत्रित

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 17:50 UTC
नई दिल्ली: भारत सरकार ने प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित संशोधनों के लिए सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

28 फरवरी को पोकरण में भारतीय वायुसेना शक्ति प्रदर्शन करेगी

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 17:42 UTC
नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना 28 फरवरी, 2010 को पोकरण की विशाल चंदन आकाश से भूमि मैदान में दिन, रात तथा सुबह के समय अपनी सटीक मारक क्षमता का पहली बार विशाल प्रदर्शन करेगी। इसका कोडनाम वायु शक्ति-2010 होगा।
भारत

आईजीआरयूए को ग्राउंड प्रशिक्षण के लिए आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण पत्र

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 13:00 UTC
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) का ग्राउंड प्रशिक्षण विभाग 05 जनवरी, 2010 से भारत में आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण पत्र पाने वाला पहला ग्राउंड प्रशिक्षण स्कूल बन गया है । आईजीआरयूए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ)द्वारा प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और उस दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है ।
भारत

भाजपा और अल्पसंख्यक आरक्षण

मुसलमानों में जातिव्यवस्था पहले से ही मान्य है
उपेन्द्र प्रसाद - 2010-02-22 09:41 UTC
भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रंगनाथ मिश्र आयोग के आधार पर दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण देने का विरोध किया है। इंदौर की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उनके मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया गया। यह विरोध कोई नया नहीं है। भाजपा पहले भी कई मौकों पर इसका विरोध करती रही है। इसलिए इंदौर में एसके द्वारा किए गए विरोध को उसका रुटीन विरोध ही माना जाना चाहिए। लेकिन विरोध करने के प्रस्ताव में उसने जो कारण बताए हैं, वे हास्यास्पस्द है।
भारत

अगर पूरा कश्मीर हमारा है तो इसमें आपत्ति क्यों

अवधेश कुमार - 2010-02-20 12:00 UTC
गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने यह कहकर कि यदि पाक अधिकृत कश्मीर चले गए लोग इस पार बसने की इच्छा प्रकट करते हैं तो उसका स्वागत किया जाएगा, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को चौंकाया है। सरकार के इस रवैये पर मतभेद की गुंजाइश है, किंतु इस पर पूरी गंभीरता से विचार करना होगा। भारत ने सम्पूर्ण कश्मीर को अपने अखंड भूभाग का हिस्सा माना है। चिदम्बरम ने उस पार के कश्मीर को भारत का अंग कहकर कोई आश्चर्य का जुमला प्रस्तुत नहीं किया। अगर वह हमारा अंग है तो केवल बाद में दिग्भ्रमित होकर जाने वाले ही नहीं वहां का कोई इस पार आना चाहे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
भारत: राजनीति

अधिवेशन में तय हुई केंद्र सरकार पर हमले की तारीखें

एस एन वर्मा - 2010-02-19 16:14 UTC
इंदौर। बीजेपी का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन तीन विभिन्न आंदोलनों की घोषणा के साथ आज संपन्न हो गया। इस अधिवेशन के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकते हुए उन्हें यह संदेश दिया कि अब चुप बैठने से काम चलने वाला नहीं है।सत्ता के लिए जंग की लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी है।जनता पर मंहगाई,आतंकवाद और नक्लसलवाद की मार की जख्म पर मलहम लगाते हुए उनमें इस दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार से बदला लेने की भावना भी जागृत करना है।

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