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उच्च विकास दर नि:संदेह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है लेकिन भारत जैसे देश में जहां, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है और गांवों में रहता है, विकास दर तबतक बेमतलब है जब तक उसकी पहुंच ग्रामीण गरीबों तक न हो ।

महिला का दोयम दर्जे का स्वरूप कवियत्री सम्मेलन सही कह कर चित्रित करता है - वह अपने और पराये इन दो-दो यम भी फांस लिए तिलतल को हर पल मरती है। यह हालात हर कहीं हैं। कई राजा राम मोहन राय को जन्म लेने होगें तब कहीं महिला को ताड़न के अधिकार से ऊपर माना जाऐगा। रह जाएगी ताकती फटी धोती में तैंतीस भाग तन को लपेटी!

भारत माता के महान सपूतों में से एक, गोपाल कृष्ण गोखले यदि आज जिंदा होते तो देश के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के अपने सपने को साकार होते देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते । गोखले वही व्यक्ति थे, जिन्होंने आज से एक सौ वर्ष पहले ही इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली से यह मांग की थी कि भारतीय बच्चों को ऐसा अधिकार प्रदान किया जाए । इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमें एक सदी का समय लगा है ।

भारतीय फिल्मों के इतिहास में अपने नाम से भी ज्यादा बड़ा कद पाने वाले अमिताभ बच्चन को अछूत बनाने की असभ्य कोशिशें फिस्स होने के बाद अब पार्टी कह रही है कि नेताओं को किसने कहा कि अमिताभ का बहिष्कार करो। कांग्रेस पार्टी की इन अदाओं पर कौन फिदा होगा! कोई नहीं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता अमिताभ बच्चन पर प्रश्नों के गोले दाग रहे थे, उनकी सेक्युलर छवि को दागदार बनाने के लिए हरसंभव आक्रामक तर्क उगल रहे थे, उन सबकी भाषा में अचानक सराहनीय संयम दिखने लगा है।

करुणानिधि अगले जून में 86 साल के हो जाएंगे। उन्होंने कुछ समय पहले अपने आपको राजनीति से हटाकर सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित करने की घोषणा की थी और उसके लिए जून के महीने को ही चिन्हित किया था। पर तमिलनाडं के मुख्यमंत्री के लिए राजनीति से संन्यास लेना आसान नहीं है, क्योंकि अपना उत्तराधिकारी चुनना उनके लिए कठिन साबित हो रहा है।

छतीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा 76 जवानों की हत्या किए जाने के बाद केन्द्र सरकार अब नक्सलियों के खिलाफ वायुसेना के इस्तेमाल की बात भी करने लगी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह विकल्प खुला हुआ है। दूसरी तरफ वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके सैनिकों का प्रशिक्षण दुश्मन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुआ है, न कि अपने देश के लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए वे माओवादियों के खिलाफ किसी कार्रवाई में वायुसेना के इस्तेमाल के पक्षधर नहीं हैं।

पिछले सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पहली बार लगा कि इस मसले पर किसी सहमति की ओर बढ़ा जा सकता है। पिछले 14 सालों में इस मसले पर अनेक बैठकें हुईं हैं, लेकिन वे सब बैठकें दिखावे के लिए हुआ करती थीं। जो महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के पक्षधर थे। वे अपनी बात कहते थे और जो इसके विरोधी थे, वे अपनी बात कहकर चले आते थे। सच तो यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर वे भी नहीं थे, जो आरक्षण का समर्थन कर रहे थे। इसलिए महिला आरक्षण उनके लिए खबर बनाने का एक जरिया मात्र था।

पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के रुख में खासा बदलाव हुआ है। उसके कारण पाकिस्तान के हौसले बढ़ रहे हैं और आईएसआई ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम तेज कर दिया है। जाहिर है कश्मीर में भारत के लिए आने वाले दिन कठिनाइयों से भरे होंगे।

नई दिल्ली। शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून लागू हो जाने के दिन से ही केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है।सूचना के अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्ीय रोजगार गारंटी कानून के बाद कांग्रेस शिक्षा के अधिकार केा यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मान कर चल रही है,जिसका ढिंढोरा अभी से ही पीटना शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा के अधिकार कानून का आलोचना करने वाले राज्य सरकारों को भी खरी खोटी सुनाने से परहेज नही कर रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने इस कानून के लागू करने में पैसे को ले कर आ रही कमी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से धन की मांग कर दी थी।, आज कांग्रेस ने उनकी मांग का परिहास उड़ाते हुए राज्य सरकार को दुत्कार सा दिया।

महिला आरक्षण विधेयक पर एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सच कहा जाय तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वर्तमान रूप में महिला आरक्षण विधेयक को स्वीकार करने के लिए विरोधी तैयार नहीं हैं और केन्द्र सरकार विरोधियों द्वारा सुझाए जा रहे संशोधनों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।