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भोपालः सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत् नर्मदा बचाओ आंदोलन (एन.बी.ए.) ने सूचना का अधिकार को हथियार के रूप में उपयोग कर खरगोन, धार, बड़वानी एवं झाबुआ में हुई सैकड़ों फर्जी रजिस्ट्रियों का पर्दाफाश किया।

भोपालः मध्यप्रदेश में सूचना के अधिकार का प्रभाव बढ़ रहा है। राज्य सूचना आयोग के कई अहम फैसले के बाद प्रदेश में लोगों का सूचना के अधिकार की शक्ति का पता चला है और वे इसे लेकर उत्साहित भी है। अभी हाल ही में राज्य सूचना आयोग के एक अहम फैसले के बाद प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण 1 मई से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

भोपालः मध्यप्रदेश में कांग्रेस पिछले सात सालों में कभी भी मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं आ सकी। बीच-बीच में ऐसा लगा कि अब कांग्रेस मजबूती के साथ गुटबंदियों को दरकिनार कर एक हो गई है, पर वास्तव में आंतरिक रूप से कभी ऐसा नहीं हो पाया। मध्यप्रदेश में कुछ समय पहले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दौरा कर युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। उसी दरम्यान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की बैठक में वरिष्ठ नेताओं को नसीहत दी थी कि खेमेबाजी को छोड़कर मिलकर काम करें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं। पर लगता है कि प्रदेश में कांग्रेसियों को उनकी नसीहतें रास नहीं आई। पिछले दिनों मध्य्ाप्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारियों के यहां आयकर के छापे और लगातार उठ रहे भ्रष्टाचार के प्रकरणों के बावजूद सरकार को घेरने में कांग्रेस नाकाम रही है।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो एक बार फिर अपने दलित एजेंडे की ओर वापस आ रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सफलता को राजनैतिक पंडितों ने उनकी सोशल इेजीनियरिंग का नतीजा बताया था। उस चुनाव में मायावती ने उच्च जाति के लोगों- खासकर ब्राह्मणों को भारी संख्या में टिकट बांटे थे। उनमें से कई जीतकर आए भी। प्रशासन में भी उच्च जाति के लोगों को तवज्जो दिया गया। प्रशासन के मुख्य पदों पर अनेक ब्राह्मण अधिकारियों को बैठा दिया गया।

कोलकाताः संभवतः पश्चिम बंगाल देश के सबसे खराब प्रशासन वाला राज्य है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में लगी आग पर काबू पाने में प्रशासन की विफलता ने इस तथ्य को बखूबी रेखांकित किया है। लगता है कि वोट पाने के लिए कानून के राज्य को तिलांजली दे दी गई है।

नई दिल्ली: राजनीति की तरह मीडिया संस्थानों की भी प्रतिष्ठा खतरे में है, खासकर संसद में रिपोर्टिंग करने वाले कथित पत्रकारों के समूह से न केवल पत्रकारिता को खतरा है बल्कि संसद की सुरक्षा में भी सेंध लगने की संभावना बनी रहती है।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के नेत्त्व को फिलहाल सबसे ज्यादा चुनौती बिहार से मिल रही है। बिहार से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार तक कर डाला और बिहार से दो अतिरिक्त सदस्य उसमें शामिल कर डाले, लेकिन बिहार से चुनौतियां मिलना जारी है। पटना साहिब के सांसद और वरिष्ठ पार्टी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तो उन्हें पार्टी से निकाल देने की चुनौती तक दे डाली है।

योगगुरू बाबा रामदेव ने राजनीति में प्रवेश की औपचारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नामकरण भी कर लिया है। उनकी पार्टी होगी- भारत स्वाभिमान पार्टी। संक्षेप में इसे भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी की तरह बीएसपी कहा जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या बाबा रामदेव राजनीति में सफल हो पाएंगे या राजनीति में आकर कुछ कर दिखाने का ख्वाब पालने वाले अन्य बाबाओं के हश्र का सामना उन्हें भी करना होगा।

पिछले तीस सालों से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए अपनी पहचान रखने वाला राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आइ.टी.टी.टी.आर.), भोपाल अब प्रबंधकीय शिक्षा यानी एम.बी.ए. का कोर्स चलाने की तैयारी कर चुका है। अब सिर्फ इंतजार है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता की।

लखनऊः मुख्यमंत्री मायावती एक तरफ कांग्रेस के साथ, तो दूसरी तरफ केन्द्र की यूपीए सरकार के साथ टकराव की राजनीति की ओर बढ़ रही है। रुपयों की माला के लिए हो रही आलाचना और उस पर आयकर विभाग की जांच के बाद रुपयों की दूसरी माला पहनकर मुख्यमंत्री ने यह संकेत दे दिया है कि वह आलोचनाओं से डरने वाली नहीं हैं।