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जब भाजपा के नेता वोट पाने के लिए दंगा भड़काते हैं, तो उस समय वे भूल जाते हैं कि उन्हें उसकी कीमत भी कभी चुकानी पड़ सकती है। जब वे उसके लिए कानूनी फंदे मे फंसने लगते हैं और जांच के लिए बुलावा आता है, तो वे बगलें झांकने लगते हैं। नरेन्द्र मोदी आज यही कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जा्रच कर रहे लिब्राहन आयोग ने जब लालकृष्ण आडवाणी को समन जारी किया था, तो उन्होंने भी वैसा ही किया था। पहले तो वे कमीशन के सामने हाजिर होने में टाल मटोल करते रहे और जब वहां हाजिर हुए तो भाषणबाजी शुरू कर दी।

नई दिल्ली। बीजेपी ने महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की अपनी तैयारी के तहत अभीतक ढाई करोड़ हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। बीजेपी 21 अप्रैल को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए वह सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उसका लक्ष्य पांच करोड़ से भी ज्यादा हस्ताक्षर एकत्र करना है जिसे वह 21 अप्रैल केा राष्ट्पति को सौंपा जाएगा और मनमोहन सरकार से इस्तीफा मांगा जाएगा। उस दिन मूल्यवृद्धि के विरोध में 10 लाख से भी अधिक लोग संसद की ओर कूच करेंगे।

आप चाहे उन्हे मालावती कह दीजिए, या फिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय ंिसंह उन्हें दलित की नहीं दौलत की बेटी कहें, बसपा सार्वजनिक तौर पर इससे प्रभावित है तो इस रूप में कि उसने नोटों की एक माला पर मचे हंगामे के बाद यह घोषणा कर दी कि अब हर जगह बहन जी को नोटों की माला ही पहनाई जाएगी। संसद मंे हंगामे के बाद आयकर विभाग द्वारा जांच कराने की घोषणा की प्रतिक्रिया में अगले ही दिन पार्टी सांसदों एवं विधायकों की बैठक में मायावती को घोषित 16 लाख रुपए के हजारी नोटों की माला प पहना दी गई।

नई दिल्लीः अपनी टीम के गठन पर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को असंतोष का जो सामना करना पड़ा है, उससे यही पता चलता है कि आने वाले दिन भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए बहुत सुकून देने वाले नहीं हैं। नई ठीम को पार्टी प्रवक्ता भले ही बहुत संतुलित बताएं, लेकिन इस टीम से पार्टी में कोई जोश का शायद ही संचार हुआ हो।

यह विडंबना ही है कि यूपीए सरकार के बहुमत होने के बाद भी वाम दलं और दक्षिणपंथी पार्टियां यूपीए सरकार के संचालन में बाधा पैदा कर रही हैं। जब यूपीए के दूसरे कार्यकाल की सरकार का गठन किया गया था, तो यह उस समय कमजोर नहीं थी।, विपक्ष भी हतोत्साहित और विभाजित था। कांग्रेस को सरकार का दूसरा कार्यकाल पाकर खुशी हो रही थी। देश के लोग राहत की सांस ले रहे थे कि अगले पांच वर्षों के लिए एक स्थिर सरकार बनी है। इन सब के बावजूद सरकार ने इस बजट सत्र में खुद के अस्थिर होने की छवि बना डाली है। वह इसलिए हुआ है क्योंकि यह सरकार सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर चल नहीं रही है और न ही यह विपक्ष के साथ तालमेल बना रही है।

परमाणु दायित्व बिल को संसद में पेश कर पाने में असफल मनमोहन सिंह सरकार के एक साल पूरे होने को हैं। ताजा घटना से पता चलता है कि सरकार के साथ सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। एक साल पूरा होने पर उसके खाते में उपलब्धियां दिखाने को शायद ही कुछ खास है। राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर वह कुछ संतोष कर सकती है, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम से पता चलता है कि प्रस्तावित कानून के खिलाफ की जा रही आपत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए, यादव तिकड़ी के सामने प्रणव मुखर्जी की स्वीकार करना पड़ा कि केन्द्र सरकार सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा स्वरूप में देश की संसदीय प्रणाली को नुकसान होगा।

नई दिल्ली। भारत अमेरिका परमाणु करार को ले कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई रार की याद एकबार फिर ताजा हो गयी है।वामपंथियों का अंदेशा था कि इस परमाणु करार के पीछे अमेरिका का भारत को अपने पंजे में जकड़ लेना है, कमोवेश सही साबित हो रहा है।

लखनऊः कांग्रेस ने बसपा सरकार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोलना शुरू किया है।

रांची। यहाँ झारखण्ड की राजधानी वाले शहर की चिरौंदी नामक स्थान के निकट वृन्दावन कालोनी से सटे भारम पहाड़ के पास कल सुबह चील और गिद्ध के साथ कौंवों की हुई सामूहिक मौत पर झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ए.के. सिंह ने मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एस.के शर्मा को जांच का आदेश दिया है।