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जब उमर अब्दुल्ला ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उसे समय कश्मीर को लेकर आशा का माहौल था। विधानसभा चुनाव में भारी संख्या मंे लोगों ने हिस्सा लिया था। तब लग रहा था कि युवा मुख्यमंत्री राज्य में शांति बनाने और विकास की गति को आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन पिछले जून से जो कुछ भी वहां हो रहा है, वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहने की जरूरत नहीं कि वह संकट सरकार की विफलता के कारण पैदा हुआ है।

भोपालः भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और मध्यप्रदेश के पार्टी प्रभारी ने उस समय फिर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से शराबी और अय्याश मंत्रियों का निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में अनेक मंत्री ऐसे हैं जो जमकर पीते हैं और देर सुबह तक सोए रहते हैं। उनके पास पार्टी कार्यकर्त्ताओं व आमलोगों से मिलने का समय नहीं है। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाना चाहिए और उनकी जगह गंभीर लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जानी चाहिए।

तिरुअनंतपुरमः क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हकीकत बन पाएगा? अथवा यह लाल फीताशाही का शिकार हो जाएगा? इन सवालों का जवाब इसी 15 सितंबर को मिल जाएगा।

आखिरकार केन्द्र सरकार ने जाति जनगणना का फैसला कर ही लिया। इस तरह की जनगणना के लिए देश भर में राजनैतिक सहमति बन गई थी, लेकिन केन्द्र सरकार खुद असमंजस की शिकार बनी हुई थी। शुरू शुरू में जब शरद यादव, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने इसकी मांग जोरदार तरीके से की और उन्हें भाजपा के गोपीनाथ मुंडे और बसपा के दारा सिंह सहित तमाम गैर कांग्रेसी पार्टियों का इस मसले पर समर्थन मिला, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने जाति जनगणना पर अपनी सहमति दे डाली।

संपादकों के सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया, तो अनेक लोगों की भौहें तन गईं। आखिर इसका मतलब क्या है? उनके खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि मीडिया की ओर से खासी आलोचनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के अंदर से भी उनकी सरकार के खिलाफ आलोचना के स्वर उठ रहे हैं। क्या यह माना जाए कि इन आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सब्र का बांध टूट चुका है।

कोलकाताः प्रफुल्ल कुमार मोहंता की असम गण परिषद (अगप) में वापसी राज्य की एक महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना है, जिसका असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। श्री मोहंता राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगप के गठन में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें पार्टी ने 2005 में पार्टी से निकाल दिया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप भी लगाया गया था।

कोलकाताः किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की अनुमति जरूरी है, लेकिन किसी भारत के किसी राज्य में इसी तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। मुट्ठी भर लोग जब चाहें ऐसा कर सकते हैं।

लखनऊः जैसे जैसे 2012 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है मुख्यमंत्री मायावती के सामने विपक्षी चुनौतियां भी मजबूत होती जा रही हैं। उन्हें सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि अपने संगठन के स्तर पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को जबर्दस्त सफलता मिली थी, लेकिन आज बसपा सुप्रीमो अपने आपको राजनैतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग पा रही हैं। राज्य की सभी पार्टियों से उनका संवाद टूटा हुआ है।

राहुल गांधी ने बिहार का चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दौर में उनकी सभाओं में जुटी भीड़ की संख्या के लिहाज से कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अब लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ने लगी है। पर सवाल उठता है कि क्या उनकी सभा में उमड़ी भीड़ कांग्रेसी वोटों की शक्ल ले सकेगी?

प्रस्तावित खाद्य सूरक्षा विधेयक पर सहमति बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। यूपीए के पिछले कार्यकाल में सोनिया गांधी की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नरेगा और सूचना के अधिकार जैसे दो महत्वपूर्ण कानून को बनाने में सफल हो गई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा कानून से संबंधित विधेयक को संसद से पारित करवाना उसके लिए कठिन साबित हो रहा है। इसका कारण यह है कि इस विधेयक के कुछ बिन्दुओं पर केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के बीच मतभेद है।