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क्या महिला मतदाता आगामी 2024 आम चुनाव का फैसला कर सकती हैं? उनके मतदाताओं की बढ़ती संख्या और अनुकूल कानून, जैसे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, उन्हें एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण वर्ग की महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए, वे विभिन्न लाभ की पेशकश कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के अल्पसंख्यक बहुल वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एक सहयोगी पार्टी सीपीआई नाराज हो गयी, जिसका अपना उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं और मुस्लिम-केंद्रित मलप्पुरम जिले का एक हिस्सा भी इस निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस बार, कांग्रेस दावा कर रही है कि मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और इस बात पर बल दे रहे हैं कि मोदी शासन के तहत संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है।

यह सच है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में आप की अप्रत्याशित जीत और हाल में ही उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी राजनीतिक लोकप्रियता और अधिक ऊंचाई पर पहुंच गयी है। दिल्ली में आप-कांग्रेस गठबंधन को आगामी चुनावों में आसानी से जीत हासिल करने की उम्मीद है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक समन्वय समितियां गठित करने में व्यस्त हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस के अहम नेताओं के साथ लंबी बैठक हुई है। तैयारियों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की गयी और भाजपा से निपटने के उपायों पर चर्चा की गयी।

2024 भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे 64 देशों में चुनावी वर्ष है। दुनिया भर में राजनीतिक विज्ञापन बढ़ रहा है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अक्सर खुद को बेहतर और अपने विरोधियों को कमजोर दिखाने के लिए नकारात्मक अभियानों का इस्तेमाल करते हैं।

तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई के बाद, जिसे वह एक 'सफल' अभियान मानता है, ने अब केरल पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।

आपने भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इस साल की शुरुआत में उनके द्वारा पेश किये गये अंतरिम बजट के बारे में जो भी सोचा हो, एक बात आपको माननी ही होगी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। भारत सरकार के लाखों करोड़ रुपये के खर्च की अध्यक्षता करने के बाद, भी वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि उनके पास संसदीय चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

इस साल 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव ने 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव के आयोजन के बाद से भारत में संसदीय लोकतंत्र के पिछले 73 वर्षों के कामकाज में ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर लिया है। पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय संविधान के मूल आधार को नष्ट कर दिया है और विपक्ष-मुक्त लोकसभा चुनावों की सुविधा के लिए अपने अधिनायकवाद को बढ़ाया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनावी घमसान शुरू हो गया है। मतदान 19 अप्रैल को शुरू होगा और 1 जून को समाप्त होगा। परिणाम 4 जून को घोषित किये जायेंगे। आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा?

एक लोकप्रिय भ्रष्टाचार-विरोधी स्टार, एक लोकलुभावन नेता से लेकर खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझने, और शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख के बड़े समूह में एक और नाटकीय प्रकरण है।