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18 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2024 के बीच जम्मू और कश्मीर में दस साल बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे - 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल बाद पहली बार।

तिरुवनंतपुरम: विपक्ष के सरकारी निष्क्रियता के आरोप और दुष्प्रचार की हवा निकालते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पथनमथिट्टा के पूर्व जिला पुलिस प्रमुख पुलिस अधीक्षक सुजीत दास को जांच लंबित रहने तक सेवा से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस प्रमुख दरवेश साहिब के नेतृत्व में एक जांच टीम भी गठित की है जो कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एम आर अजीत कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच करेगी।

विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ते तनाव और कुछ घटनाओं का इस्तेमाल लोगों को सांप्रदायिक और अंधराष्ट्रवादी आधार पर बांटने के लिए किये जाने के कारण असम में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मौजूदा हालात के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और भाजपा के नेतृत्व वाली उनकी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। भाजपा नेता हिमंत ने मुसलमानों को निशाना बनाने के अपने अभियान और 'स्वदेशी बनाम बाहरी' के विभाजनकारी बयानबाजी में सारी हदें पार कर दी हैं।

किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र ने उसकी अनदेखी करते हुए 2 सितंबर को कृषि क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये की 7 नयी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। मोदी सरकार ने कहा कि ये योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनकी भलाई उनकी फसलों के कानूनी रूप से सुनिश्चित न्यूनतम मूल्य पर निर्भर करती है, जिसे वे पारंपरिक रूप से अनेक बार बहुत कम कीमत पर, यहां तक कि अपनी उत्पादन लागत से भी कम पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दो-तरफ़ा आधार पर विस्तार करने के लिए काम कर रही है - पहला अन्य दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से प्रभावशाली नेताओं को भाजपा में शामिल कर, तथा दूसरा बड़े पैमाने पर पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती कर। हालांकि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से इसमें कम संख्या में नेता शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है, जबकि जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी बड़ी संख्या में नये सदस्यों को नामांकित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को दिल्ली आबकारी नीति के संदर्भ में मनी लाऊंडरिंग और इसी तरह के अन्य मामलों में जमानत देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले न्यायपालिका द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों, खासकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाये गये आरोपों के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। ये फैसले न केवल न्यायिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं बल्कि जमानत और हिरासत के सिद्धांतों के बारे में अदालत के व्यापक रुख पर भी प्रकाश डालते हैं।

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने एक बार कहा था कि राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। यह ब्रिटिश राजनीति में युद्ध के बाद की उथल-पुथल के संदर्भ में था। भारत के संदर्भ में, ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और इसका सबसे अधिक असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ा है, जो लगातार तीसरे कार्यकाल में हैं और लंबी कार्यावधि के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बराबर हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच लोकतांत्रिक तालमेल पिछले दस वर्षों में टूट गया है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 28 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने विचार लेख में स्वीकार किया है। वास्तव में दिल्ली ही नहीं, यह उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद तथ्य की अभिव्यक्ति मात्र है, जहां विपक्षी राजनीतिक दल या गठबंधन शासन करते हैं, और जहां राज्यापालों या उपराज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के बीच सम्बंध भारत के संविधान की परिकल्पना के अनुरूप लोकतांत्रिक नहीं रह गये हैं।

पश्चिम बंगाल और केरल सांस्कृतिक दृष्टि से देश के सर्वोपरि राज्य हैं। दोनों राज्यों में देश के महान संस्कृतकर्मियों ने योगदान दिया। बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सुभाषचन्द्र बोस, ज्योति बसु, आदि शामिल हैं। वहां अनेक कवियों, तथा सत्यजीत रे समेत अनेक फिल्मी हस्थियों ने जन्म लिया है। ऐसे महान राज्य में एक महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या बंगाल के चेहरे पर कालिख है। घटना के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे लगता है कि वह अनेक गुप्त बातों की जानकार थी जो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होनी चाहिए थी। वह इन बातों को उजागर करे उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गयी।

किसने सोचा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में स्वीकार्य नेता के रूप में उभरेंगी! इस साल 21 मार्च से शराब घोटाले में अपने पति के जेल जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी बढ़ती भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह अपने पति और पार्टी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गयी हैं।